LPG Shortage in India : मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे भारताच्या LPG पुरवठा साखळीवर प्रचंड ताण आला आहे. गॅस पुरवठा खंडित होण्याच्या भीतीने नागरिकांनी गॅस एजन्सीबाहेर लांबच लांब रांगा लावल्या आहेत, अनेक हॉटेल्स बंद झाली आहेत आणि घरगुती ग्राहकांना रिफिलसाठी अनेक दिवस वाट पाहावी लागत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे जगातील महत्त्वाचा सागरी मार्ग ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) विस्कळीत झाला आहे. अमेरिका-इस्रायलचे इराणवरील हल्ले आणि इराणच्या प्रत्युत्तरामुळे या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली असून भारत आपल्या ऊर्जेसाठी या भागावर अवलंबून आहे.
पेट्रोल-डिझेलपेक्षा LPG वरच आधी परिणाम का झाला?
९ मार्चपासून LPG सिलिंडरबाबत भीतीचे वातावरण असून १२ मार्चपासून काही पेट्रोल पंपांवरही रांगा दिसू लागल्या. सरकारने पुरवठा पुरेसा असल्याचा दावा केला असला तरी, व्यावसायिक सिलिंडरची विक्री थांबवून घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य दिले जात आहे. यामुळे काळा बाजारात भाव वाढले असून अनेक खानावळी बंद झाल्या आहेत.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा भारतावर काय परिणाम होतो?
भारत वर्षाला ३१ दशलक्ष टनांहून अधिक LPG वापरतो. यापैकी निम्म्याहून अधिक मागणी आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. सौदी अरेबिया, कतार, UAE आणि कुवेत यांसारख्या देशांतून येणारी ८०-९०% LPG जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतात येतात. ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालानुसार, अमेरिकेने ३० दिवसांची सवलत (Waiver) दिल्यानंतर भारताने अलीकडेच ३० दशलक्ष बॅरल रशियन कच्चे तेल खरेदी केले आहे. यामुळे समुद्रात अडकलेली जहाजे भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
एकदा कच्चे तेल भारतात पोहोचले की, भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखाने (Refineries) त्याचे पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधनांमध्ये रूपांतर करतात. देशांतर्गत मागणीच्या तुलनेत भारताची तेल शुद्धीकरण क्षमता जास्त आहे. यामुळे पुरवठ्याच्या पद्धतीत बदल झाल्यास उत्पादनात आवश्यक ते बदल करण्याची लवचिकता रिफायनरीजकडे असते.
- विविध स्रोत: भारत ४० हून अधिक देशांतून कच्चे तेल आयात करतो. रशिया आता भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे, ज्याचा मार्ग होर्मुझमधून येत नाही. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताची ७०% तेल आयात आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या बाहेरून होते.
- शुद्धीकरण क्षमता: भारताकडे देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त रिफायनिंग क्षमता आहे, ज्यामुळे पुरवठ्यानुसार उत्पादनात बदल करणे सोपे जाते.
- धोरणात्मक साठा: भारताने विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पाडूर येथे जमिनीखालील खडकांमध्ये कच्च्या तेलाचा मोठा आपत्कालीन साठा करून ठेवला आहे. तेल कंपन्यांकडील साठा मिळून भारताकडे अनेक आठवड्यांचा पुरवठा सुरक्षित असतो.
हा बफर (राखीव साठा) भारतीय इंधन केंद्रांवर पेट्रोल आणि डिझेलची तातडीने होणारी टंचाई रोखण्यास मदत करतो. परंतु LPG इतका असुरक्षित का आहे? भारताच्या नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावर जाणवणाऱ्या या तणावासाठी केवळ होरमुझच्या सामुद्रधुनीची कोंडी हेच एकमेव कारण आहे का? हे प्रश्नही उपस्थित होतात.
इतर इंधनांच्या तुलनेत LPG अधिक असुरक्षित का आहे?
इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या (IEA) मते, एलपीजी साठवण्याची क्षमता देशाच्या केवळ दोन दिवसांच्या वापरासाठी पुरेशी आहे. भारताची वायू यंत्रणा साठवणुकीपेक्षा ‘थेट प्रवाहावर’ (Continuous Flow) आधारित आहे. IEA ने त्यांच्या ‘इंडिया गॅस मार्केट रिपोर्ट-आउटलुक २०३०’ मध्ये नमूद केले आहे की, भारताकडे सध्या जमिनीखालील वायू साठवणूक सुविधांचा अभाव आहे आणि LNG साठवणूक क्षमता देखील केवळ १.९ bcm इतकी मर्यादित आहे. धोरणात्मक वायू साठा तयार करण्याचे प्रस्ताव अजूनही केवळ व्यवहार्यता तपासणीच्या पातळीवरच आहेत.
‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’मुळे एलपीजीचे ग्राहक वाढलेो
केंद्र सरकारच्या योजनांमुळे गेल्या दशकात एलपीजी सिलिंडरच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’मुळे कोट्यवधी ग्रामीण कुटुंबांना स्वयंपाकाच्या गॅसची सुविधा मिळाली. परिणामी, देशभरातील एलपीजी कनेक्शनची संख्या ३३ कोटींच्या पुढे गेली आहे. सरपण आणि बायोमास सोडून एलपीजीकडे वळणे हे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने मोठे यश आहे. मात्र, याचा अर्थ असाही होतो की भारतातील स्वयंपाकघरे आता या इंधनाच्या अखंड पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत, भारत आपल्या नागरिकांना एलपीजीचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी काय प्रयत्न करत आहे?
भारत एलपीजीची परिस्थिती कशी हाताळत आहे? केंद्र सरकार आणि गॅस कंपन्यांनी एलपीजीची उपलब्धता स्थिर करण्यासाठी आपत्कालीन पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
- रिफायनरींना कच्च्या तेलाच्या प्रक्रियेतून जास्तीत जास्त एलपीजी मिळवण्यास सांगण्यात आले आहे.
- अधिक स्वयंपाकाचा गॅस तयार करण्यासाठी प्रोपेन आणि ब्युटेन सारखे पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक प्रवाह तात्पुरते वळवले जात आहेत.
- सरकार आखाती देशांव्यतिरिक्त अमेरिका आणि पश्चिम आफ्रिकेसह इतर पुरवठादारांकडून अतिरिक्त माल (Cargoes) शोधत आहे. तथापि, ही जहाजे येण्यासाठी तुलनेने जास्त वेळ लागू शकतो आणि त्यांचा खर्चही जास्त असू शकतो.
- सध्या व्यावसायिक वापराऐवजी घरगुती वापराला प्राधान्य दिले जात आहे.
सध्या तरी डिझेल आणि पेट्रोल पंपांवर पुरेसा साठा असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. मात्र, गॅस एजन्सीबाहेर लागलेल्या सिलिंडरच्या लांब रांगा हेच दर्शवतात की जागतिक भू-राजकीय घडामोडी कशा प्रकारे दूरच्या समुद्रातून थेट भारतीय स्वयंपाकघरांपर्यंत पोहोचू शकतात. थोडक्यात, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळ्यामुळे पेट्रोल-डिझेलपेक्षा एलपीजीला पहिला फटका का बसला? याचे उत्तर भारत विविध इंधनांची (वायू आणि द्रव) खरेदी आणि साठवणूक कशी करतो यामध्ये दडलेले आहे. तसेच, गेल्या दशकात एलपीजी कनेक्शनमध्ये झालेली प्रचंड वाढ आणि भारताकडे असलेला नैसर्गिक वायूचा मर्यादित राखीव साठा ही देखील याची प्रमुख कारणे आहेत.
शिवाय, एलपीजीची आयात प्रामुख्याने आखाती देशांवर केंद्रित आहे आणि त्यातील बहुतांश पुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होतो. दुसरीकडे, पेट्रोल आणि डिझेल हे कच्च्या तेलापासून बनवले जाते, जे भारत अनेक देशांकडून खरेदी करतो. तसेच, नैसर्गिक वायूच्या तुलनेत भारताकडे कच्च्या तेलाचा मोठा राखीव साठा आहे, जो वाहनांच्या इंधनावर त्वरित परिणाम होऊ देत नाही.
