भारतीय हवामान विभागाने मंगळवारी मान्सूनबाबतचे अंदाज वर्तवले आहेत. भारतात मागील सात वर्षांत मान्सून चांगला बरसला. परंतु, या वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. यंदा पावसाळा कोरडा राहण्याची शक्यता आहे. मागील २० वर्षांतील सर्वात कमी म्हणजे सरासरीच्या ९२ टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. भारतीय हवामान विभागाने मान्सूनबाबत वर्तवलेला हा या वर्षातील पहिलाच अंदाज होता. दरवर्षी एप्रिल महिन्यात मान्सूनबाबत भारतीय हवामान विभागाकडून घोषणा केली जाते. हवामान विभागाच्या घोषणेकडे देशाचे लक्ष लागलेले असते. त्याचे कारण म्हणजे पावसाळ्यातील जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांतच ७० टक्क्यांहून अधिक पाऊस देशात पडतो. उन्हाच्या उष्ण झळांपासून भारतीयांना मान्सूनने दिलासा मिळतो. मान्सूनचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होतो.

शेतीवर काय परिणाम होणार?

भारतात जवळपास ५० टक्के शेती सिंचनासाठी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. चांगला व वेळेवर पडलेला पाऊस शेतीतील उत्पादन वाढवतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. भारतातील जलस्त्रोत हे मान्सूनवर अवलंबून आहेत. पिण्याचे पाणी, नदीतील पाणी तसेच भूजल यांच्या पातळीत वाढ होण्यासाठी मान्सून आवश्यक आहे. मान्सून दरम्यान पडणाऱ्या पावसाचे पाणी पिण्यासाठी, वीज निर्मितीसाठी तसेच उद्योगांसाठी वापरले जाते. दरवर्षी भारतीय हवामान विभागाकडून सर्वप्रथम एप्रिल महिन्यात मान्सून पावसाचा अंदाज वर्तवला जातो. त्यानंतर मे महिन्यात पुन्हा एकदा माहिती दिली जाते. त्यानंतर सातत्याने पावसाबाबत सूचित केले जाते. यंदा मान्सून कमी पडणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकार व धोरणकर्त्यांनी पाणी टंचाई भासू नये, म्हणून उपाययोजना सुरू करणे आवश्यक आहे. मान्सून कोरडा राहिल्यास पाण्याच्या गंभीर समस्यांचा नागरिकांना सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे पाण्याचे व्यवस्थापन महत्वाचे ठरते.

हवामानातील बदलामुळे मान्सून कमी पडणार?

मागील काही वर्षांमध्ये भारतीय हवामान विभागाच्या हवामानाबाबतच्या अंदाजांमध्ये बऱ्यापैकी अचुकता आल्याचे दिसून येते. हवामान बदलामुळे काही भागांमध्ये कमी वेळात धो-धो पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. पावसाच्या या बदलेल्या स्थितीवर भारतीय हवामान विभागाने अंदाज अचूकपणे वर्तवण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती टाळता येईल. भारतात हवामानात सातत्याने बदल होत आहेत. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्था, कृषी क्षेत्रावर होत आहे. अनेकदा भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलेले अंदाज अचूक ठरतात. त्यामुळे संभाव्य नैसर्गिक आपत्ती टाळण्यास सरकारी यंत्रणा तसेच धोरणकर्त्यांना मदत मिळते. पावसाचे पाणी साठवून, त्याचे व्यवस्थितपणे व्यवस्थापन करून मान्सूनवरील अवलंबित्व काही वर्षांसाठी कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

भारताला का चिंता नाही?

भारतात मान्सून कमी पडल्यास पाणी टंचाई भासू नये म्हणून मागील काही वर्षांमध्ये अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले. पाण्याचे व्यवस्थापन, भूजलाची पातळी वाढवण्यासाठी झालेले प्रयत्न, नदी व तलावांची स्वच्छता यांमुळे मान्सून कमी पडल्यास येणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज आहेत. जलसंवर्धनाशी निगडीत कामे ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात झाली. त्यातून हजारो तलाव, विहिरी, धरण आणि इतर सुविधा उभारण्यात आल्या. त्यामुळे ग्रामीण भागात भूजल पातळीत वाढ झाली आहे. राज्य सरकार तसेच केंद्रीय भूजल मंडळाने देखील ग्रामीण भागात भूजलाची पातळी वाढण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. २०२४ आणि २०२५ या दोन वर्षांत सरासरी १०० टक्क्यांहून अधिक पाऊस पडला. त्यामुळे भारत पाण्याच्या बाबतीत आज सुस्थितीत आहे. भारतातील १६६ मोठ्या जल प्रकल्पांमध्ये मागील दहा वर्षांच्या सरासरीपेक्षा सध्या जास्त पाणी उपलब्ध आहे. पुढील काही महिन्यात हे जलस्रोत महत्वाची भूमिका बजावतील. कोरड्या मान्सूनसाठी भारत यावर्षी तयार असल्याचे दिसून येत आहे.

ऑगस्ट व सप्टेंबर महिना कोरडा राहणार?

भारतीय हवामान विभागाने सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. दरम्यान, मे महिन्यात भारतातील विशिष्ट भागांमध्ये किती पाऊस पडेल याबाबतचे सविस्तर अंदाज वर्तवले जातात. त्यामुळे भारतात सर्वत्र सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडेल, असे नाही. काही भागांमध्ये सरासरी किंवा सरासरीहून अधिक पाऊस पडू शकतो. दक्षिण तसेच पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा अधिक राहू शकते. जून व जुलै या दोन महिन्यात पाऊस चांगला पडू शकतो. पण, त्यानंतर ऑगस्ट व सप्टेंबर महिना कोरडा राहण्याची शक्यता आहे. प्रशांत महासागरातील एल निनोचा प्रभाव मान्सूनवर पडणार आहे.

आर्थिक संकटाची चाहुल?

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात देशातील विकास दर वाढीला खीळ बसण्याची शक्यता ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी व्यक्त केली. या आर्थिक वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था ६.८ टक्के ते ७.२ टक्क्यांदरम्यान वाढेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. मात्र त्यात पुरेसा पाऊस झाला नाही तर महागाई वाढण्याचा धोका आहे.