अमोल परांजपे रशियाने युक्रेनमध्ये सैन्य घुसवल्यानंतर जगातल्या अनेक देशांनी रशियाचा जाहीर निषेध केला. भारताने मात्र असा निषेध करणे सुरुवातीपासूनच टाळले. यामुळे अमेरिका-युरोपने नाराजी जाहीर केली. दुसरीकडे संयुक्त राष्ट्रांच्या बहुतेक सर्व व्यासपीठांवर रशियाविरोधातील ठरावांवर भारताने तटस्थ राहणे पसंत केले. एकाच वेळी रशियाला दुखवायचे नाही आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांनाही शक्यतो खूश ठेवायचे, हे मध्यममार्गी आंतरराष्ट्रीय धोरण भारताने पूर्वीपासून अनेकदा अंगीकारले. मोदी सरकारची भूमिका त्याला धरूनच असली तरी आता मात्र एक कोणती तरी बाजू निवडण्याची वेळ आली आहे, असे काहींना वाटते. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये युक्रेन युद्धाबाबत भारताची भूमिका काय? संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अमेरिका आणि तिच्या सहकारी राष्ट्रांनी रशियाच्या निषेधाचे अनेक ठराव आणले. यामध्ये अपवाद वगळता भारत तटस्थ राहिला. रशियाने आक्रमण करताच अमेरिकेने सुरक्षा परिषदेमध्ये ठराव मांडला. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेतही रशियाविरोधात ठराव आला. रशियातील अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करणारा ठराव ‘आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थे’मध्ये (आयएईए) मांडला गेला. अगदी अलीकडे रशियाने युक्रेनच्या चार प्रांतांचे एकतर्फी विलीनीकरण केल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत पुन्हा या कृतीच्या निषेधाचा ठराव आला. या सर्व ठरावांमध्ये भारत तटस्थ राहिला. विशेष म्हणजे भारत ज्याला आपला हितशत्रू मानतो, त्या कम्युनिस्ट चीनची रशियाबाबत जवळजवळ अशीच भूमिका आहे. भौगोलिकदृष्टय़ा जवळ असलेला एक ताकदवान मित्र भारताला गमवायचा नाही, ही यामागची मुख्य भूमिका आहे. तटस्थ राहण्याच्या भारताच्या भूमिकेचा इतिहास काय? स्वातंत्र्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय युद्धांमध्ये तटस्थ राहण्याची भूमिका स्वीकारली. अगदी शीतयुद्धाच्या काळात सगळे जग विभागले गेले असताना भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला. त्यामुळेच १९५६ साली रशियाने हंगेरीत सैन्य पाठवले, १९६८ साली तत्कालीन चेकोस्लोव्हाकियात तर १९७९ साली अफगाणिस्तानमध्ये फौजा घुसवल्या. या एकाही प्रसंगी भारताने रशियाचा निषेध केला नाही. दुसरीकडे २००३ साली सद्दाम हुसेन यांच्याकडे ‘सामुदायिक संहाराची अस्त्रे’ असल्याची ओरड करत अमेरिकेने भारताचा पूर्वापार मित्र असलेल्या इराकमध्ये सैन्य घुसवले तेव्हाही भारताने अशीच भूमिका घेतली. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आखलेल्या मार्गावरच अद्याप ही वाटचाल सुरू असली, तरी त्यात राजनैतिक, आर्थिक आणि लष्करी हितसंबंध होते हे नाकारता येत नाहीत. रशियाकडून मिळणाऱ्या शस्त्रास्त्रांवर भारताची भिस्त किती? रशिया हा संरक्षण सामग्री क्षेत्रात भारताचा महत्त्वाचा पुरवठादार देश राहिला आहे. विशेषत: अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रे पाकिस्तानला सढळ हस्ते मदत करत होती, त्यावेळी रशिया भारताला महत्त्वाची शस्त्रास्त्रे आणि सुरक्षा प्रणाली पुरवत होता. महिनाभरापूर्वी अमेरिकेच्या परराष्ट्र उपमंत्री वेंडी शर्मन यांनी ही बाब अधोरेखित केली. आपल्या भारत दौऱ्याबाबत काँग्रेसमध्ये निवेदन करताना त्या म्हणाल्या की, ‘‘रशियाच्या लष्करी मदतीवर विसंबून असलेल्या भारताला आपण आपल्याकडे ओढले पहिजे.’’ युरोपीय महासंघातील देशांच्या राजदूतांना त्यांनी ‘‘भारताच्या गरजांकडे लक्ष द्या,’’ अशी सूचना केली. पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या ‘सल्ल्या’चा अर्थ काय? उझबेकिस्तानला समरकंदमध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधानांची द्विपक्षीय चर्चा झाली. त्यावेळी पंतप्रधानांनी ‘‘हा युद्ध करायचा काळ नाही,’’ असे पुतिन यांना सुनावले. मोदींच्या या वाक्याचा पाश्चिमात्य देशांनी पुरेपूर वापर केला. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्यासह अनेकांनी हे वाक्य पुन:पुन्हा उच्चारून पुतिन यांना लक्ष्य केले. रशिया आता जगात एकाकी पडत असल्याची प्रतिक्रिया युरोपमध्ये उमटली. मात्र त्यानंतरही भारताने रशियाविरोधात कोणतीही कठोर भूमिका घेतलेली नाही, हेदेखील खरे आहे. पंतप्रधानांनी ‘युद्ध करू नका, तातडीने युद्ध थांबवा’ असे काहीच पुतिन यांना सांगितलेले नाही. केवळ युद्धामुळे होत असलेले अर्थव्यवस्थेचे नुकसान गृहीत धरून केलेले विधान, यापलीकडे त्याचे महत्त्व असण्याची शक्यता नाही. हे भारताच्या आजवरच्या भूमिकेला साजेसे असेच आहे. दोन देशांच्या साम्यस्थळांवर अमेरिकेची भिस्त का आहे? अमेरिकेतील अनेक विचारवंत भारत आणि अमेरिका या देशांमधील साम्यस्थळे दाखवत असतात. अत्यंत प्रगल्भ लोकशाही, बहुभाषिक आणि बहुधार्मिक समाज, मुद्रण-भाषण स्वातंत्र्य, मानवाधिकारांचा आदर या गोष्टी दोन्ही देशांमध्ये समान आहेत. त्यामुळे अमेरिका आणि भारत हे ‘नैसर्गिक मित्र’ असल्याचा दावा हे विचारवंत करतात. याउलट रशिया हे कमकुवत लोकशाहीत एकाच माणसाची सत्ता असलेले राष्ट्र असल्याने भारत-रशिया मैत्री योग्य नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दोन अधिक दोन चार नसते. त्यामुळे याला तसा अर्थ नाही, हेही खरे. तटस्थ राहण्याची भूमिका भारतासाठी घातक ठरू शकेल? अमेरिकेतील हेच विचारवंत आणखी एक प्रश्न विचारत आहेत. ‘रशियाइतकेच भारताचा शेजारी चीन याचे धोरणही आक्रमक आहे. खुद्द भारताच्या काही भूभागावर विस्तारवादी चीन दावा सांगतो आहे. रशियाप्रमाणेच चीनने भारतात सैन्य घुसवले तर?’ अशी भीती घातली जात आहे. शिवाय त्यावेळी ‘साम्यवादी’ रशिया भारताची बाजू घेईल की चीनची, असा प्रश्नदेखील हे विचारवंत विचारतात. amol.paranjape@expressindia.com
