“भारताची जमीन नेपाळने बळकावली,” बालेन शाह यांच्या विधानामुळे वादंग का उठला?

बालेन शाह नेमके काय म्हणाले?

हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळचे सर्वात तरुण पंतप्रधान बालेन शाह यांनी नुकतेच आपल्या देशाच्या संसदेला संबोधित केले. पंतप्रधान झाल्यानंतर अलीकडेच मला एक गोष्ट समजली आणि ती ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. भारताने केवळ नेपाळच्या भूभागावर अतिक्रमण केलेले नाही, तर नेपाळनेही अनेक ठिकाणी भारतीय भूभागावर अतिक्रमण केले आहे, असे विधान शाह यांनी केले. त्यांनी मांडलेली ही भूमिका भारतासाठी अत्यंत महत्वाचे मानली जाते. यापूर्वी नेपाळच्या बहुतांश नेत्यांनी या सीमावादाला ‘भारताने आमच्या भूभागावर केलेले अतिक्रमण’ असे संबोधले होते. मात्र, शाह यांनी हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा असल्याचे सांगत त्यावर तोडगा काढण्यासाठी द्विपक्षीय संवाद, ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि तांत्रिक सर्वेक्षणांचा आधार घेण्याची गरज अधोरेखित केली. याशिवाय, वसाहतवादी काळात भारत-नेपाळ सीमारेषा आखणाऱ्या ब्रिटनलाही या चर्चेत सामील करून घ्यावे, असा सल्ला त्यांनी दिला.

पुरावे देण्याची विरोधकांची मागणी

बालेन शाह यांच्या या वक्तव्यानंतर नेपाळच्या संसदेत मोठा गदारोळ निर्माण झाला. विरोधी पक्षाचे खासदार बसाना थापा आणि रमेश मल्ला यांनी हे वक्तव्य संसदेच्या अधिकृत कामकाजाच्या नोंदीतून वगळण्याची मागणी केली. पंतप्रधानांनी एकतर या आरोपाचे पुरावे द्यावेत किंवा आपले वक्तव्य तातडीने मागे घ्यावे, असे आव्हानच त्यांनी भर सभागृहात दिले. नेपाळचे माजी परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावली यांनीही आक्रमक भूमिका घेत बालेन शाह यांना देशाची माफी मागण्यास सांगितले. या प्रकरणावरून वाद वाढतच गेल्यामुळे नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यावर स्पष्टीकरण दिले. पंतप्रधान शाह यांनी केलेल्या वक्तव्याचा नेपाळने आपल्या अधिकृत भूभागावरील हक्क सोडला असा मुळीच होत नाही. ते केवळ दोन्ही देशांमध्ये वादग्रस्त ठरलेल्या भूभागांचा संदर्भ देत होते. त्यामुळे या वक्तव्याचा कुणीही चुकीचा अर्थ लावू नये, असे मंत्रालयाने नमूद केले.

भारत-नेपाळ सीमावाद काय आहे?

भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमारेषा सुमारे १,८५० किलोमीटर लांबीची असून बहुतांश भागात ती निश्चित झालेली आहे. मात्र, हिमालयातील कालापाणी, लिपुलेख खिंड आणि लिम्पियाधुरा या तीन क्षेत्रांवरून दोन्ही देशांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. ही ठिकाणे भारत-नेपाळ सीमेच्या पश्चिम भागात असलेले उत्तराखंड आणि चीनच्या तिबेट स्वायत्त प्रदेशाच्या क्षेत्राजवळील आहेत. हा वाद केवळ काही चौरस किलोमीटर डोंगराळ भूभागापुरता मर्यादित नाही. भारत-चीन-नेपाळ त्रिसीमा बिंदूच्या जवळ असल्यामुळे या भागाला मोठे महत्त्व आहे. याशिवाय तिबेटमधील कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी भारतीय भाविक ज्या मार्गाचा वापर करतात, तो मार्गही याच परिसरातून जातो. त्यामुळे या भागाचे व्यापारी आणि धार्मिक दृष्ट्याही महत्त्व वाढते.

सीमावादाची सुरुवात कशी झाली?

भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमावादाची पाळेमुळे १८१६ मध्ये झालेल्या सुगौली करारात दडलेली आहेत. या करारानुसार महाकाली नदी ही नेपाळ आणि ब्रिटिश भारत यांच्यातील पश्चिमेकडील सीमा मानण्यात आली होती. मात्र, या नदीचा उगम नेमका कुठून होतो, हे करारात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले नव्हते. याच अस्पष्टतेमुळे पुढे दोन्ही देशांनी दावे-प्रतिदावे करण्यास सुरुवात केल्यानंतर या वादाला फोडणी मिळाली. नेपाळच्या दाव्यानुसार, महाकाली नदीचा मुख्य उगम लिम्पियाधुरा येथून होतो. त्यांचा हा दावा मानला गेल्यास कालापाणी आणि लिपुलेख हे भाग नदीच्या पूर्व दिशेला येतात. त्यामुळे १८१६ च्या सुगौली करारानुसार हा भूभाग नेपाळचा असल्याचा दावा तेथील नेत्यांकडून वारंवार केला जातो. २०२० मध्ये नेपाळने आपल्या अधिकृत राजकीय नकाशात बदल करून कालापाणी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे भाग आपल्या हद्दीत दाखवले होते. हा सुधारित नकाशा नंतर सरकारी दस्तऐवजांवर आणि नेपाळी चलनावरही छापण्यात आल्यामुळे त्यांचे भारताबरोबरचे संबंध अधिकच ताणले गेले होते.

सीमेबाबत भारताची भूमिका काय?

भारताने कालापाणी आणि लिपुलेखवरील नेपाळचा दावा वारंवार फेटाळून लावला असून हे दोन्ही भाग उत्तराखंडचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिकेनुसार, महाकाली नदीचा उगम लिम्पियाधुरा येथून नव्हे तर कालापाणी परिसरातून होतो. त्यामुळे सीमारेषा वादग्रस्त भागांच्या पूर्वेकडे जाते आणि संबंधित क्षेत्रे भारताच्या हद्दीत येतात. भारताने या भागातील आपले दीर्घकालीन प्रशासकीय नियंत्रण, सुरक्षा दलांची तैनाती आणि शासन व्यवस्थेचा दाखलाही दिला आहे. तसेच, हा प्रश्न केवळ द्विपक्षीय चर्चेद्वारेच सोडवला जावा, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. या मुद्द्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना भारताने नेहमीच विरोध केला आहे. यादरम्यान लिपुलेखमधून जाणाऱ्या भारताच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना, व्यापारी करारांना आणि तीर्थयात्रा मार्गांना नेपाळने वारंवार विरोध केला आहे.

२०२० मध्ये हा वाद अचानक का पेटला?

अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला भारत-नेपाळ सीमावाद हा २०२० मध्ये अचानक तीव्र झाला होता. भारताने धारचुला ते लिपुलेख खिंड जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या रस्त्याचे उद्घाटन केल्यानंतर वादाला नवे वळण मिळाले होते. कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी तसेच चीन सीमेवरील लष्करी रसद पुरवठ्यासाठी या मार्गाचा वापर केला जातो. मात्र, या रस्त्याचा काही भाग आपल्या भूभागातून जातो, असा आक्षेप घेत नेपाळने यावर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यानंतरच्या काही दिवसांतच नेपाळने एक नवीन अधिकृत राजकीय नकाशा जारी केला, ज्यामध्ये त्यांनी कालापाणी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे भाग आपल्या हद्दीत असल्याचे दाखवले होते. नेपाळने आपल्या संविधानात सुधारणा करून या नकाशाला मंजुरीही दिली होती. भारताने मात्र या गोष्टीला कोणताही ऐतिहासिक आधार नसल्याचे सांगून नेपाळचा दावा फेटाळून लावला होता. आता २०२६ मध्ये हा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. भारताने लिपुलेख मार्गे कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करण्यास घेतलेल्या पुढाकाराला नेपाळने विरोध केला आहे.

लिपुलेख खिंड इतकी का महत्त्वाची?

लिपुलेख ही केवळ सीमावर्ती खिंड नसून तिचे सामरिक, धार्मिक आणि आर्थिक महत्त्व मोठे आहे. भारतासाठी हा भाग भारत-चीन सीमेजवळील महत्त्वाचा संवेदनशील मार्ग आहे. कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी जाणाऱ्या भारतीय भाविकांसाठी हा प्रमुख प्रवेशमार्ग मानला जातो. याशिवाय हिमालयीन भागातील लष्करी रसद पुरवठ्यासाठीही या मार्गाचे मोठे महत्त्व आहे. जर नेपाळने लिपुलेखवरील भारताचे नियंत्रण मान्य केले, तर कालापाणी-लिम्पियाधुरा या मोठ्या क्षेत्रावरील त्यांच्या दाव्याला धक्का बसेल. भविष्यात प्रादेशिक सार्वभौमत्वाच्या इतर मुद्द्यांवरही याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती नेपाळला आहे. चीनसाठीही लिपुलेख खिंड महत्त्वाची मानली जाते. हिमालयातील मोठ्या व्यापार आणि दळणवळण जाळ्याचा एक भाग असल्यामुळे या क्षेत्रातील घडामोडींना अनेकदा मोठे भू-राजकीय महत्त्व प्राप्त होते. यादरम्यान बालेन शाह हा वाद द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवण्याची भूमिका मांडली असली तरी नेपाळमधील इतर नेत्यांनी त्यांच्या भूमिकेला विरोध केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात हा सीमावाद नेमका कसा सुटणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.