वाढत्या जागतिक तणावात नऊ अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनी आपल्या आण्विक शस्त्रागाराचा विस्तार आणि अद्ययावतीकरणावर भर दिलेला असताना, भारतानेदेखील शांतता काळात १२ अण्वस्त्रे तैनात केली आहेत. वर्षभरात भारताच्या अण्वस्त्रसाठ्यात काहीशी वाढ झाली असली तरी बदलत्या परिस्थितीत इतिहासात प्रथमच भारताने आपल्या आण्विक धोरणात मोठा बदल केल्याचे स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट अर्थात सिप्रीच्या निरीक्षणातून समोर आले आहे.
‘सिप्री’चा अहवाल काय?
स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट अर्थात सिप्रीने २०२६ च्या वार्षिक अहवालात शस्त्रास्त्रे, नि:शस्त्रीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या स्थितीचे मूल्यांकन केले. यामध्ये जागतिक अण्वस्त्र स्पर्धेवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला. जानेवारी २०२६ मध्ये जगातील अंदाजे १२ हजार १८७ अण्वस्त्रसाठ्यापैकी सुमारे नऊ हजार ७४५ संभाव्य वापरासाठी लष्करी साठ्यात होती. उर्वरित केंद्रीय साठवणुकीत होती. महत्त्वाचे म्हणजे, तैनात केलेल्या अण्वस्त्रांपैकी २१०० ते २२०० अण्वस्त्रे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांवर म्हणजे लांब पल्ल्याच्या सज्ज स्थितीत ठेवलेली होती. यापैकी बहुसंख्य अस्त्रे रशिया किंवा अमेरिकेची होती. काही प्रमाणात फ्रान्स, ब्रिटनची होती. या यादीत चीनपाठोपाठ आता भारताचाही अंतर्भाव झाला आहे. चीनप्रमाणे भारतही शांततेच्या काळात अधूनमधून क्षेपणास्त्रांवर थोड्या संख्येने अण्वस्त्रे तैनात करू शकतो, याकडे सिप्रीने लक्ष वेधले.
धोरणात्मक बदल कसा?
भारताने २०२५ मध्ये आपल्या अण्वस्त्रसाठ्यात पुन्हा एकदा काहीशी वाढ केली, शिवाय नवीन प्रकारच्या अण्वस्त्र वितरण प्रणालींचा विकास सुरू ठेवला. चीनमधील अधिकाधिक लक्ष्यांपर्यंत पोहोचण्यात सक्षम लांब पल्ल्यांच्या अस्त्रांच्या विकासावर भारताने लक्ष केंद्रित केल्याचे मानले जाते. या नियोजनात पाकिस्तानबरोबरच्या दीर्घकालीन शत्रुत्वाचाही अंतर्भाव आहे. भारताकडे आता एकूण १९० अण्वस्त्रांचा साठा असून मागील वर्षी तो १८० होता. यापैकी १२ अण्वस्त्रे तैनात असल्याचे मूल्यांकन करण्यात आले. शांततेच्या काळात भारत आपली अण्वस्त्रे तैनात केलेल्या प्रक्षेपकांंपासून वेगळी ठेवतो, असे आजवर मानले जात होते. गतवर्षीपर्यंतच्या मूल्यांकनात एकही अण्वस्त्र तैनात केलेले नव्हते. या धोरणात बदल झाले. सिप्रीच्या अहवालात भारताच्या आण्विक शस्त्रागाराला साठा न म्हणता ’कार्यवाहीत तैनात‘ म्हणून वर्गीकृत करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अनेक दशकांपासून आपली अण्वस्त्रे आणि ती वाहून नेणारी यंत्रणा स्वतंत्रपणे गोदामात ठेवण्याची पद्धती बदलण्यात आली. नव्याने तैनात १२ अण्वस्त्रे भारताने वितरण प्रणालीशी जोडण्याची अथवा लष्करी तळांवर तैनात करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ही शस्त्रे विमाने, जमिनीवरून मारा करणारी क्षेपणास्त्रे आणि अण्वस्त्रसज्ज बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडी (एसएसबीएन) या आण्विक त्रिकुटाकडे सोपविण्यात आल्याचे अहवालात सूचित करण्यात आले आहे.
भारताचे आण्विक धोरण
भारताने ‘प्रथम वापर नाही’ (नो फर्स्ट यूज) हे आण्विक धोरण ठेवले आहे. या धोरणानुसार आण्विक हल्ल्यानंतर प्रत्युत्तर देण्यासाठीच मुख्यत्वे अण्वस्त्रांचा वापर केला जाईल. त्याकरिता विश्वासार्ह प्रतिहल्ल्याची क्षमता आवश्यक ठरते. मर्यादित संख्येने अण्वस्त्रे तैनात ही भारताच्या वाढत्या सागरी प्रतिबंधक क्षमता आणि त्याच्या एसएसबीएन ताफ्याशी जोडलेली असू शकते, असे अनुमान सिप्रीने काढले. आण्विक युद्धात जमीन, हवा आणि पाणी या माध्यमातील किमान एक यंत्रणा वापरण्यास उपलब्ध असणे महत्त्वाचे ठरते. पाणबुड्या शत्रूच्या पहिल्या हल्ल्यात स्वत:चा बचाव करू शकतात, प्रत्युत्तरादाखल हल्ला चढवू शकतात. यातून खात्रीशीर आण्विक प्ररोधनाचा महत्त्वाचा टप्पादेखील गाठला जातो.
चीन, पाकिस्तानची स्थिती काय?
सिप्रीच्या अहवालानुसार चीनकडे आता सुमारे ६२० अण्वस्त्रे असून इतर कोणत्याही देशापेक्षा तो अधिक वेगाने आपला अण्वस्त्रसाठा विस्तारत आहे. २०२५ मधील लष्करी संचलनात त्याने अनेक नव्या अण्वस्त्र प्रणालींचे प्रदर्शन मांडले. देशाच्या उत्तरेकडील मोठ्या भूमिगत क्षेत्रात शेकडो क्षेपणास्त्रे तैनात केली. पूर्वेकडील काही डोंगराळ भागात ३० भूमिगत क्षेत्रे तयार करण्याचे काम सुरू होते. २०३० पर्यंत चीन एक हजार अण्वस्त्रांचा टप्पा ओलांडेल, असा अंदाज आहे. चीनकडूनही अण्वस्त्रे तैनात करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. २०२४ मध्ये २४ अण्वस्त्रांची संख्या २०२५ वर्षात ३४ वर पोहोचली. पाकिस्तानकडे सध्या १७० अण्वस्त्रे असून २०२५ वर्षात त्याने नवीन वितरण प्रणाली विकसित करण्याबरोबर विखंडनक्षम सामग्री जमा करणे सुरू ठेवले. यामुळे पुढील दशकात त्याच्याही अण्वस्त्र साठ्यात वाढ होईल, असा सिप्रीचा अंदाज आहे.
अण्वस्त्र स्पर्धेचे धोके?
जगात सुमारे साडेनऊ हजारहून अधिक सक्रिय वा तैनात अण्वस्त्रे असल्याकडे सिप्रीने लक्ष वेधले आहे. पूर्णपणे कार्यान्वित अण्वस्त्रे ही एक तर वितरण प्रणालीशी जोडलेली आहेत किंवा युद्धात तात्काळ वापरासाठी उपलब्ध आहेत. या तैनातीमागे सामरिक प्रतिबंध हा मूळ उद्देश मानला जातो. जबरदस्त प्रतिहल्ल्याचा विश्वासार्ह धोका कायम ठेवून शत्रूचे हल्ले रोखण्याचे गृहितक मांडले जाते. परंतु, राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षा धोरणांना अण्वस्त्रांवर अवलंबून ठेवल्यास अणुयुद्धाचे धोके लक्षणीयरित्या वाढू शकतात, असे सिप्रीचे संचालक करिम एच. सांगतात. अण्वस्त्र स्पर्धेने अण्वस्त्र प्रसारबंदी व्यवस्था कमकुवत होत आहे. जागतिक समरकारण अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होत असून जगाच्या अनेक भागात असुरक्षितता वाढत आहे.
