India Oman Trade Agreement: भारत – ओमान व्यापार करार आजपासून लागू; कच्चे तेल, एलएनजीची उपलब्धता, भारताला किती दिलासा मिळणार?

ओमान कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू निर्यातीसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनीवर अवलंबून का नाही?

ओमान हा देश होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या बाहेर आहे. ओमान होर्मुझ सामु्द्रधुनीलगत असला तरी त्याला होर्मुझ सामुद्रधुनीचा वापर करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अमेरिका – इराण यांच्यातील संघर्ष असाच सुरू राहिल्यास ओमान महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. अमेरिका – इराण यांच्यातील संघर्ष थांबण्याची तूर्तास कोणतीही शक्यता दिसत नाही. दोन्ही देशांमधील वाटाघाटीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे इराणचे नेते मोहम्मद बागेर गालिबाफ रविवारी (३१ मे) म्हणाले, इराणच्या हक्कांचे पूर्ण रक्षण होत नाही तोपर्यंत ते कोणत्याही कराराला मंजूरी देणार नाहीत.

ओमानचा बहुतांश समुद्रकिनारा होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या बाहेर असून ओमानचे आखात आणि अरबी समुद्राला लागून आहे. त्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतूक विस्कळीत झाली, तरीही ‘सलालाह बंदर’ आणि ‘दुक्म बंदर’ यांसारखी ओमानची प्रमुख बंदरे खुली राहू शकतात. इतर आखाती देश कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनीवर अवलंबून आहेत. परंतु, ओमान त्यावर अवलंबून नाही.

भारताची ओमानमधून होणारी आयात २४६.४२ टक्क्यांनी कशी वाढली?

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारताच्या संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सोबतच्या व्यापाराला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे ओमानशी असलेले संबंध भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. २०२२ मध्ये युएईबरोबर भारताने व्यापार करार केला होता. त्यानंतर आखातातील यूएई हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला होता. मागील आर्थिक वर्षात दोन्ही देशांतील एकूण व्यापाराने १०० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला होता. मात्र, यावर्षी एप्रिल महिन्यात युएईबरोबर झालेल्या एकूण व्यापारात ३५ टक्के घट झाली आहे. कारण युएईची ‘खोर फक्कान’ आणि ‘फुजैराह’ ही दोनच बंदरे सुरू होती दरम्यान, एप्रिल महिन्यात इराक, कतार आणि युएईकडून भारताला होणारी इंधनाची आयात मोठ्या प्रमाणात घटली. परंतु, ओमानमधून होणारी आयात तब्बल २४६.४२ टक्क्यांनी वाढून १.४८ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. ओमानमधून होणारी आयात मागील वर्षी एप्रिलमध्ये ४२९.५८ दशलक्ष डॉलर्स इतकी होती.

भारत – ओमान व्यापार करारातून नेमके काय साध्य होणार?

भारत व ओमान यांच्यात ‘व्यापक आर्थिक भागीदारी करार’ (CEPA) झाला आहे. त्याअंतर्गत ओमान भारताच्या ९८ टक्के उत्पादनांवर कोणतेही शुल्क लावणार नाही. भारताकडून ओमानला निर्यात होणाऱ्या ९८ टक्के उत्पादनांवर कोणताही कर लावला जाणार नाही. या करारामुळे भारताच्या पेट्रोलियम उत्पादन, यंत्रसामग्री आणि पोलाद निर्यातीला मोठे बळ मिळणार आहे. “या कराराअंतर्गत ओमानकडून भारताला आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये तब्बल ७.२ अब्ज डॉलर्सहून अधिक किंमतीचे कच्चे तेल, एलएनजी, खते, मिथेनॉल व अमोनिया मिळणार आहे. त्यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे”, असे माजी व्यापार अधिकारी आणि ‘ग्लोबल ट्रेड अँड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (GTRI) या थिंक टँकचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले. या करारापूर्वी भारताची ८० टक्क्यांहून अधिक निर्यात साधारण ५ टक्के इतक्या कमी सरासरी शुल्कासह ओमानमध्ये प्रवेश करत होती. तर काही ठराविक उत्पादनांवर हे शुल्क १०० टक्के होते, असे श्रीवास्तव यांनी नमूद केले. हे शुल्क पूर्णपणे रद्द केल्यामुळे भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता सुधारण्याची अपेक्षा आहे. ओमानची लोकसंख्या तुलनेने कमी (सुमारे ५२ लाख) असल्याने व मर्यादित बाजारपेठेमुळे निर्यातवाढीवर काही प्रमाणात मर्यादा येतील.

भारताला ओमानकडून काय मिळणार?

ओमान प्रामुख्याने क्रूड ऑईल (कच्चे तेल), लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (द्रवीकृत नैसर्गिक वायू – LNG), खते, तसेच मिथिल अल्कोहोल आणि अनहायड्रस अमोनियासारखा रासायनिक कच्चा माल आणि पेट्रोलियम कोकची निर्यात करतो. दुसरीकडे, भारताकडून ओमानला मुख्यत्वे यंत्रसामग्री आणि सुट्या भागांची निर्यात होते. ही निर्यात गेल्या पाच वर्षांत ३ अब्ज डॉलर्सवरून दुप्पट होऊन ६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. विमाने, तांदूळ, लोखंड आणि पोलादाच्या वस्तू, सौंदर्य प्रसाधने व ‘पर्सनल केअर’ उत्पादने आणि सिरॅमिक्स यांचीही ओमानला भारतातून निर्यात होते. ओमानने २०२४ मध्ये विविध देशांकडून ३ अब्ज डॉलर्सच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांची, साहित्याची आयात केली होती. त्यात भारताकडून आयात केलेल्या वस्तूंचा वाटा फक्त १२३ दशलक्ष डॉलर्स होता. त्यामुळे या क्षेत्रातही ओमानची बाजारपेठ मिळवण्यासाठी भारताला संधी आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीत इराण व ओमानने कोणत्या सेवा पुरवायच्या हे ठरवण्यासाठी इराण एका व्यवस्थेवर काम करत आहे, असे इराणचे उपपरराष्ट्र मंत्री काझम गारीबाबादी यांनी मागील आठवड्यात म्हटले होते. तर, होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या भविष्यातील व्यवस्थापनाबाबत इराण ओमानसोबत समन्वय साधत आहे, असे इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची म्हणाले होते. दरम्यान, भारताचे ओमानशी प्रस्थापित झालेले संबंध पश्चिम आशियातील इराणसह इतर देशांशी संबंध सुधारण्यासही महत्त्वाचे ठरू शकतात.