भारताला अधिकृतपणे जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान दिले जावे की नाही, याबाबत देशाचे धोरणात्मक विचारपीठ असलेल्या निती आयोगातच एकमत नसल्याचे नुकतेच पुढे आले. मूळात अशा तकलादू तुलनेपेक्षा, आर्थिक भक्कमतेबाबत आपणच आपली पायरी आणि लक्ष्य ठरविणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचेच अर्थविश्लेषकांचे म्हणणे… ते का आणि कसे याचे हे विश्लेषण.
चौथ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा दावा कसा?
भारताने जपानला मागे टाकून जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळविल्याचे सरलेल्या आठवड्यात निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांनी जाहीर केले. आपल्या अर्थव्यवस्थेने ४ लाख कोटी अर्थात चार ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडणे हा एक मैलाचा दगड आणि ऐतिहासिक वळणच, त्याच्या स्वागताप्रीत्यर्थ त्यांनी हे विधान केले. मात्र काही दिवसांतच, सोमवारी निती आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अरविंद वीरमणी यांनी, सुब्रह्मण्यम यांच्या दाव्याला छेद देणारे विधान केले. भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल पण ही स्थिती चालू वर्षअखेरीस येईल, असे ते म्हणाले. उल्लेखनीय म्हणजे दोघांचेही म्हणणे हे एप्रिलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) जागतिक अर्थव्यवस्थेचा भविष्यवेध घेणाऱ्या अहवालातील निरीक्षणांवर बेतलेले असल्याचे त्यांनी स्वतःच स्पष्ट केले.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालात काय?
जागतिक स्तरावर सर्वात वेगाने वाढ साधत असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था विद्यमान २०२५ सालात जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) ताज्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलुक’ अहवालात वर्तवला आहे. अहवालानुसार, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील चालू किमतीतील वाढ अर्थात नॉमिनल जीडीपी, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ४,१८७.०१ अब्ज अमेरिकी डॉलर राहील. ती जपानच्या अंदाजित ४,१८६.४३ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या जीडीपीपेक्षा किंचित वरचढ असेल. अगदी काही लाख डॉलरच्या फरकाने हे अंतर कापले जाईल. भारताने २०२४ मध्ये ब्रिटनला मागे सारून जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळवले. पण चालू आर्थिक वर्षात ती चौथ्या स्थानी तर नंतरच्या काही वर्षात म्हणजे २०२८ पर्यंत जर्मनीलाही मागे टाकून ती जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनलेली दिसून येईल, असाही अहवालाचा कयास आहे. भारताचा जीडीपी २०२८ पर्यंत ५,५८४.४७६ अब्ज अमेरिकी डॉलरची पातळी गाठेल, जो त्या समयी ५,२५१.९२८ अब्ज डॉलरवर असू शकणाऱ्या जर्मनीच्या जीडीपीला मागे टाकणारा ठरेल. आयएमएफचा अहवाल सांगतो त्याप्रमाणे, पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे लक्ष्यही भारताकडून २०२७ मध्ये, ५,०६९.४७ अब्ज डॉलरच्या जीडीपीसह गाठले जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आणि चीन या जगातील पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावरील अर्थव्यवस्था असून, नजीकच्या काळात म्हणजे आगामी दशकभरासाठी तरी त्या त्यांचे स्थान कायम राखतील, असा आयएमएफचा अंदाज आहे.
वर्षभरानंतरच अंदाज शक्य?
आयएमएफच्या अहवालात, वेगवेगळ्या राष्ट्रांच्या जीडीपी संबंधाने अनुमान हे चालू किमतीच्या आधारावर आहे आणि अमेरिकी डॉलरमध्ये त्यांचे मापन आले आहे. त्यामुळे अमेरिकी डॉलरच्या ताज्या मूल्याचा आधार घेऊन भारताच्या संपूर्ण १२ महिन्यांच्या जीडीपीची आकडेवारी हाती आल्यानंतरच, आपल्या अर्थव्यवस्थेने जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली अथवा कसे, हे निर्धारित करणे अधिक योग्य ठरेल, असे अरविंद वीरमणी यांचे म्हणणे आहे. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ वीरमणी यांची २००९ मध्ये भारताचे प्रतिनिधी म्हणून आयएमएफमध्ये कारकीर्द राहिली असून, त्यापूर्वी ते भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार देखील राहिले आहेत. येत्या शुक्रवारी (३० मे) देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या २०२४-२५ मधील कामगिरीसंबंधाने अधिकृत आकडेवारी आल्यानंतर नेमके चित्र स्पष्ट होईल.
भारताच्या जीडीपी वाढीबाबत अंदाज काय?
सरलेल्या जानेवारी ते मार्च २०२५ या तिमाहीसाठी आणि २०२४-२५ या संपूर्ण आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची कामगिरी येत्या शुक्रवारी जाहीर होऊ घातली आहे. जागतिक व्यापार-तणावाने निर्माण केलेली अनिश्चितता, प्रतिकूल भू-राजकीय घडामोडीनंतर भारताच्या जीडीपी वाढीचा दर ०.३ टक्क्यांपर्यंत खालावणारे ताजे अंदाज जागतिक बँक, आयएमएफ यांच्यासह अनेक देशी-आंतरराष्ट्रीय अर्थसंस्थांनी व्यक्त केले आहेत. डिसेंबर २०२४ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा विस्तार ६.२ टक्क्यांनी झाला होता, तर शेवटच्या तिमाहीत तो ६.८ टक्क्यांपर्यंत वधारण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढ ही ६.३ टक्के ते ६.५ टक्क्यांच्या घरात असेल, असे विश्लेषकांचे अनुमान आहे. मागील २०२३-२४ मधील ९.२ टक्क्यांच्या तुलनेत ही मोठी घसरण असली, तरी जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये हा वाढीचा सर्वोच्च दर असेल.
दरडोई उत्पादनात मागेच?
भारताची ताजी कामगिरी प्रशंसनीय निश्चितच आहे. परंतु ती टिकवून ठेवण्यासाठी धाडसी सुधारणा, मानवी भांडवलात लक्षणीय गुंतवणूक आणि विषमता कमी करणे आवश्यक आहे, असे आयएमएफच्या अहवालाच्या घडणीत सहभागी अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. आपण अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानात जपानला जरी मागे टाकले तरी दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत जपानच्या तुलनेत किती तरी मागे आहे. भारताचे दरडोई उत्पन्न हे सध्या साधारण २,९०० डॉलर तर जपानमध्ये ते तब्बल ३४,००० डॉलर इतके आहे. तुलनाच करायची झाली तर, चार ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असताना, अन्य विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये त्यासमयी असणाऱ्या दरडोई उत्पन्नाशी केली जायला हवी, असाही एक मतप्रवाह आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेने २००८ साली चार ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठला, तेव्हा तेथील दरडोई उत्पन्न हे ३,५०० डॉलर होते. तर १९८७ साली हा टप्पा गाठणाऱ्या अमेरिकेत त्यावेळी दरडोई उत्पन्न हे १७,००० डॉलर होते. भारताचा विकासपथ हा रोजगार वाढरहित आहे आणि तो सर्वसमावेशी नसून, आर्थिक विषमता वाढविणारा असल्याची टीका देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार राहिलेल्या अरविंद सुब्रह्मणियन आणि रघुराम राजन या दोहोंनी अनेकदा केली आहे. लोकांचे राहणीमान, आर्थिक समृद्धी आणि मानवी विकास या पायऱ्यांवर आपण आपल्या कामगिरीकडे पाहायला हवे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. sachin.rohekar@expressindia.com
