विश्लेषण : भारताचा पाकिस्तानवर आणखी एक ‘वॉटरबॉम्ब’… चिनाब नदीवर वीजप्रकल्प!

काय आहे सावलकोट वीजनिर्मिती प्रकल्प?

जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूर आणि रामबन जिल्ह्यांत चिनाब नदीवर सावलकोट जलविद्युत प्रकल्प आकारास येत आहे. पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर एप्रिल २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानशी केलेला सिंधू जल करार रद्द केला. त्यानंतरचा हा सावलकोट जलविद्युत प्रकल्प उत्तर भारतातील सर्वात मोठा वीजप्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी मिळाल्यानंतर सरकारी ऊर्जा कंपनी नॅशनल हायड्रोक्लोरिक पॉवर कॉर्पोरेशनने (एनएचपीसी) अलीकडेच ५ फेब्रुवारीला कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या होत्या. कंपनीने या प्रकल्पासाठी तब्बल ५,१२९ कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे.

सावलकोट प्रकल्प दोन टप्प्यांत विकसित केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १,४०६ मेगावॉट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प तर दुसऱ्या टप्प्यात ४५० मेगावॉट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. एकूण १,८५६ मेगावॉट विजेची क्षमता असणारा हा प्रकल्प बगलीहार प्रकल्पाच्या वरच्या पात्रात आणि सलाल प्रकल्पाच्या खालच्या स्तरावर साकारला जाणार आहे. सिंधू पाणी वाटपकरारांतर्गत भारताला वाटप केलेल्या पाण्याचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे.

या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये कोणती?

हा प्रकल्प ‘रन ऑफ द रिवर’ प्रकारचा आहे. म्हणजे अन्य वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये जसे नदीचे पाणी अडवले जाते, तसे न करता वाहत्या पाण्यावर भूमिगत पावरहाऊसच्या सहाय्याने वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. १९२.५ मीटर उंच रोलर कॉम्पॅक्टेड काँक्रीटचे हे गुरुत्वाकर्षण प्रकारचे धरण असेल. भूमिगत पॉवर स्टेशनमध्ये नऊ टर्बाईन असतील. येथे प्रतिवर्ष ८ अब्ज युनिट वीजनिर्मिती होणार आहे. 

जम्मू-काश्मीरमधील वीजनिर्मितीला गती 

धरण, बोगदे आणि संबंधित कामांसाठी निविदा सादर करण्याची प्रक्रिया १२ मार्च रोजी सुरू होईल आणि २० मार्च रोजी बंद होईल. निविदा अटींनुसार, निविदा १८० दिवसांसाठी वैध राहतील. एकूण पूर्णत्वाचा कालावधी ३,२८५ दिवस निश्चित करण्यात आला आहे. एकूणच हा एक दीर्घकालीन प्रकल्प आहे. सावलकोट जलविद्युत प्रकल्पाचा विचार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, परंतु बदलत्या भू-राजकीय गतिमानतेमुळे आणि भारताच्या नदीच्या पाण्याच्या वाट्याचा वापर करण्यावर अधिक भर दिल्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा सुरू झाला आहे. एकदा पूर्ण झाल्यानंतर, हा प्रकल्प जम्मू आणि काश्मीरमधील वीज निर्मिती क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवेल आणि राष्ट्रीय ग्रीडला पुरवठा मजबूत करेल अशी अपेक्षा आहे. या प्रकल्पामुळे रोजगारनिर्मितीही मोठ्या प्रमाणावर होईल. तसेच रामबन जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

पाकिस्तानची जलकोंडी होणार?

पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात २५ भारतीय मृत्युमुखी पडले. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद अशा घटनांना खतपाणी घालतो, असा आरोप भारत वारंवार करत आहे. परिणामी या हल्ल्यानंतर भारताने गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये पाकिस्तानशी सिंधू पाणीवाटप करार थांबविला. हा करार पाकिस्तानशी १९६० मध्ये करण्यात आला होता. या करारानुसार भारताचे रावी, व्यास आणि सतलज या पूर्व भागातील नद्यांवर नियंत्रण आहे. पाकिस्तानला प्रामुख्याने सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी मिळते. पाकिस्तानच्या वाट्याला आलेल्या चिनाब नदीवर भारत हा प्रकल्प उभारत असल्याने पाकिस्तान त्याला विरोध करीत आहे. मात्र, आता सिंधू पाणी वाटप कराराच्या कार्यवाहीतून काही प्रमाणात अलिप्त राहण्याची भूमिका घेतल्याने भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव-राजकारणात अधिक मोकळीक मिळाली आहे. पाकिस्तानकडून वारंवार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेल्या जाणाऱ्या तांत्रिक हरकतींना प्रत्युत्तर देताना भारत आपली भूमिका अधिक ठामपणे मांडू शकतो. प्रकल्पांवरील प्रक्रियात्मक विलंब कमी झाल्यास भारत ‘कराराचे उल्लंघन नव्हे, तर हक्कांचा वापर’ अशी आपली भूमिका मजबूत करू शकतो. तसेच, दहशतवाद आणि सीमापार कारवायांच्या संदर्भात जलविषयक सहकार्याचा मुद्दा राजनैतिक दबावाचे साधन म्हणून वापरता येऊ शकतो. यामुळे द्विपक्षीय चर्चेत भारताची सौदेबाजीची ताकद वाढू शकते.

भूराजकीय स्थिती मजबूत होण्यासाठी…

आणखी एक मुद्दा म्हणजे चिनाबसारख्या पश्चिमेकडील नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्पांना वेग दिल्यास सीमेवरील भागात ऊर्जा उत्पादन वाढेल आणि पायाभूत सुविधा मजबूत होतील. यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिक क्रियाशीलता, रोजगारनिर्मिती आणि स्थैर्य वाढण्यास मदत होऊ शकते. जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर केल्याने भारताची ऊर्जा-सुरक्षा बळकट होते आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होते. तसेच, पाण्याच्या प्रवाहाचे तांत्रिक व्यवस्थापन भारताच्या हातात राहिल्यास भविष्यातील जल-धोरणात दीर्घकालीन धोरणात्मक लाभ मिळू शकतो. सीमावर्ती नद्यांवरील नियंत्रण आणि पायाभूत उपस्थिती यामुळे भूराजकीय दृष्ट्या भारताची स्थिती अधिक मजबूत होत आहे.

पाकिस्तानला रोखठोक संदेश

सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित केल्यानंतर सावलकोट प्रकल्पाला दिलेली गती हा केवळ विकासाचा निर्णय नसून पाकिस्तानला रोखठोक संदेश आहे. भारत आता आपल्या हक्काच्या पाण्यावर कोणत्याही बाह्य दबावाशिवाय निर्णय घेण्याच्या भूमिकेत आहे. दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या धोरणांना प्रत्युत्तर देताना जलस्रोतांचा प्रभावी वापर हेदेखील एक ठोस उत्तर ठरू शकते. पश्चिमेकडील नद्यांवरील प्रकल्प वेगाने पूर्ण झाले तर भारताची ऊर्जा-सुरक्षा, सीमा प्रदेशातील उपस्थिती आणि राजनैतिक वाटाघाटींची ताकद लक्षणीय वाढेल. त्यामुळे सावलकोट हा केवळ वीजप्रकल्प नसून, राष्ट्रीय स्वाभिमान आणि सामरिक निर्धाराचे प्रतीक ठरत आहे.

manisha.devne@expressindia.com