भारतात सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी १.२७ लाख कोटींची तरतूद; मोदी सरकारचं ‘सेमीकॉन २.०’ मिशन काय आहे?

केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेची घोषणा केली. ‘सेमिकॉन २.०’ ही योजना याआधीच्या सेमिकॉन १.० योजनेचा विस्तार आहे. देशांतर्गत सेमीकंडक्टर उत्पादन साखळी अधिक मजबूत करणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि भारताला जागतिक चिप उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे अश्विनी वैष्णव म्हणाले आहेत.

मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले की, ‘या कार्यक्रमाचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत भारत स्वदेशी चिप उत्पादनात आत्मनिर्भर होईल.’ ‘सेमिकॉन २.०’ अंतर्गत चिप उत्पादन करणारे कारखाने उभारण्यासोबतच संशोधन, डिझाइन, उत्पादन, आवश्यक साहित्य, कुशल मनुष्यबळ आणि पुरवठा साखळी अशा सर्व घटकांचा समावेश असलेली सक्षम सेमीकंडक्टर परिसंस्था (Ecosystem) उभारण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करणार आहे. सहा महत्त्वाच्या धोरणात्मक स्तंभांवर ही योजना आधारित असल्याचेही अश्विनी यांनी नमूद केले.

भारताची सेमीकंडक्टर योजना नेमकी काय?

भारताला सेमीकंडक्टर उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ (India Semiconductor Mission – ISM) सुरू केले. मोबाईल, संगणक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इलेक्ट्रिक वाहने, 5G, संरक्षण क्षेत्र आणि अवकाश तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असणाऱ्या चिप्सचे उत्पादन देशातच वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. आज भारताला सेमीकंडक्टरसाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. हे परावलंबित्व कमी करून देशात संपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योग उभा करण्यासाठी सरकारने आर्थिक प्रोत्साहन आणि धोरणात्मक पाठबळ देण्यास सुरुवात केली आहे.

या योजनेंतर्गत चिप उत्पादन करणारे कारखाने (Fab Units), चिप पॅकेजिंग आणि चाचणी केंद्रे (ATMP/OSAT), चिप डिझाइन करणाऱ्या कंपन्या, संशोधन-विकास (R&D), तसेच आवश्यक कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात (Semicon 1.0) अनेक मोठ्या गुंतवणुकींना चालना मिळाल्यानंतर आता Semicon 2.0 द्वारे संपूर्ण सेमीकंडक्टर परिसंस्था (Ecosystem) उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

सेमिकॉन २.० चे सहा स्तंभ कोणते?

भारतातच चिप्सची निर्मिती आणि डिझाइन वाढवणे हा ‘सेमिकॉन २.०’ या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत चिप डिझाइनसाठी आवश्यक बौद्धिक संपदा (Intellectual Property ) विकसित करणे, व्यावसायिक तसेच धोरणात्मक गरजांसाठी स्वदेशी चिप्सची रचना (Chip Design) तयार करणे आणि विविध उद्योगांसाठी आवश्यक महत्त्वाच्या सेमीकंडक्टर घटकांचे उत्पादन वाढवणे हा आहे.

१. चिप डिझाइनला चालना

भारतातील स्टार्टअप्स आणि लघु उद्योगांना (MSMEs) प्रोत्साहन देऊन देशातच नवीन चिप्सचे डिझाइन विकसित केले जाईल. व्यावसायिक तसेच संरक्षण आणि इतर धोरणात्मक क्षेत्रांच्या गरजा लक्षात घेऊन भारतातच स्वदेशी चिप तंत्रज्ञान (IP) आणि ‘सिस्टीम-ऑन-चिप’ (SoC) विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

२. चिप उत्पादनासाठी लागणाऱ्या साहित्याची देशातच निर्मिती

सेमीकंडक्टर तयार करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री, कच्चा माल, विशेष वायू आणि रसायने यांचे उत्पादन भारतात वाढवले जाणार आहे, त्यामुळे परदेशावरील अवलंबित्व कमी होऊन पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.

३. चिप उत्पादन कारखाने (Fabs) उभारले जाणार

देशात अधिक सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्प (Fab Units) उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे, त्यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर चिप्सचे उत्पादन होऊन आयात कमी करण्यास मदत होईल.

४. चिप्सच्या अंतिम प्रक्रियेला चालना

चिप तयार झाल्यानंतर तिची जोडणी (Assembly), चाचणी (Testing) आणि पॅकेजिंग करण्यासाठी देशात अधिक अत्याधुनिक केंद्रे उभारली जाणार आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया भारतात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असणार आहे.

५. संशोधन आणि नव्या तंत्रज्ञानावर भर

सेमीकंडक्टर क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी संशोधन आणि विकास (R&D) वाढवला जाणार आहे. भविष्यातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी आवश्यक असलेल्या नवीन चिप तंत्रज्ञानावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

६. कुशल मनुष्यबळ तयार करणार

सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी देशातील ३१५ विद्यापीठे आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यात भागीदारीचा करार केला जाणार आहे. या माध्यमातून ६८ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना चिप डिझाइन आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनाशी संबंधित अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, जेणेकरून भारतात या क्षेत्रासाठी आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होतील.

आर्थिक फायदा काय?

‘सेमिकॉन २.०’ योजनेमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. या योजनेमुळे सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते. तसेच देशात २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन तयार होतील, असा अंदाज आहे.

त्याशिवाय, भारतातून होणाऱ्या तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीमध्ये सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, त्यामुळे देशात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याबरोबरच भारत जागतिक सेमीकंडक्टर उद्योगात अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक देश म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे.