भारताच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानचे कंबरडे मोडणार? शाहपूर कांडी धरणामुळे पाकिस्तानची चिंता का वाढली?

पाकिस्तानला तडाखा देण्याची तयारी

केंद्र सरकारने सुमारे तीन दशकांपूर्वी पायाभरणी केलेल्या रावी नदीवरील शाहपूर कांडी धरण प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरच्या सीमेला लागून असलेल्या या धरणाचे काम ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. शाहपूर कांडी धरणाची संकल्पना पहिल्यांदा १९७९ मध्ये मांडण्यात आली होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९८२ मध्ये त्याच्या बांधकामाची पायाभरणी केली होती. मात्र, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर या दोन प्रदेशांतील अंतर्गत वादांमुळे धरणाच्या बांधकामाला अनेक वर्षे विलंब झाला. अखेरीस २००८ मध्ये या धरणाच्या बांधकामाला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले.

शाहपूर कांडी धरण प्रकल्प किती मोठा?

शाहपूर कांडी धरण प्रकल्पासाठी एकूण ३,३९४.४९ कोटींचा खर्च आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यातील २,६९४.०२ कोटी रुपये पंजाब सरकारने आणि उर्वरित निधी केंद्र सरकारने दिला आहे. या धरणाची उंची ५५.५ मीटर असून, त्यात ७.७ किमी लांबीच्या जलविद्युत कालव्याचाही समावेश आहे. शाहपूर कांडी धरणाचे काम ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण होईल आणि पाकिस्तानकडे जाणारे रावी नदीचे अतिरिक्त पाणी थांबवले जाईल, असे जम्मू-काश्मीरचे मंत्री जावेद अहमद राणा यांनी सोमवारी (१६ फेब्रुवारी) माध्यमांशी बोलताना सांगितले. हा प्रकल्प दुष्काळग्रस्त कठुआ व सांभा या दोन जिल्ह्यांसाठी अतिशय महत्वाचा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

भारतासाठी हा प्रकल्प किती महत्त्वाचा?

शाहपूर कांडी धरण पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा भारताला मोठा फायदा होणार आहे. पंजाब सरकारच्या अंदाजानुसार, या प्रकल्पामुळे सुमारे ९१,८५६ एकर अतिरिक्त शेतीला पाणीपुरवठा होणार आहे. विशेषतः राजस्थानमधील अपर बारी क्षेत्रात व्यापक सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. अहवालानुसार, या धरणामुळे पंजाबमधील १२,३५५ एकर आणि जम्मू-काश्मीरमधील ७९,५०१ एकर शेती क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्याशिवाय धरणातून २०६ मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार असल्याने देशातील वीजपुरवठ्यात मोठी भर पडणार आहे. उत्तर भारतात जलक्रीडा (वॉटर स्पोर्टस) पर्यटनालाही या प्रकल्पामुळे मोठी चालना मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

पाकिस्तानवर काय परिणाम होईल?

भारताचा शाहपूर कांडी धरण प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पाकिस्तानला त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक वर्षांपासून रावी नदीचे अतिरिक्त पाणी माधोपूरमार्गे पाकिस्तानात जात आहे; पण आता ते पूर्णपणे रोखले जाईल, असे मंत्री जावेद अहमद राणा यांनी स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानमधील प्रमुख शहर लाहोर हे रावी नदीच्या पाण्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. या नदीचे पाणी लाहोरच्या भूजल पातळीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याशिवाय रावी नदीच्या काठावर शहरी विकास घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तानने उभारलेल्या Ravi Urban Development Authority या प्रकल्पांनाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. दक्षिण आशियावरील धोरणात्मक विश्लेषण करणाऱ्या South Asian Voices च्या अहवालानुसार, भारताने जर पाकिस्तानकडे जाणारे रावी नदीचे पाणी पूर्णपणे थांबवले, तर लाहोरमध्ये पाणीबाणीचे भयानक संकट येऊ शकते. त्यामुळे भारताच्या या निर्णयाविरोधात पाकिस्तानमधील जनतेचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे.

सिंधू जल कराराबाबत भारताची कठोर भूमिका

गेल्या वर्षी पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित केला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला. पाकिस्तानमधील ८०-९० टक्के शेतकरी सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. देशाच्या जीडीपीमध्ये तेथील शेतीचा वाटा २५ टक्के आहे. लाहोर व मुलतानसारख्या प्रमुख शहरांची तहानही सिंधू नदीच्याच पाण्यावर अवलंबून आहे. भारताने सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. पाणी म्हणजेच आमचे जीवन आणि त्यावर तडजोड होऊ शकत नाही. आधीच कमी पावसामुळे पाण्याची पातळी घसरली आहे. त्यामुळे पाण्यावर राजकारण होता कामा नये, असे पाकिस्तानातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खालिद खोखर यांनी त्यावेळी द गार्डियनशी बोलताना सांगितले होते.

भारत-पाकिस्तानमधील पाणी करार काय होता?

१९६० मध्ये झालेल्या सिंधू जल करारानुसार, सिंधू, झेलम व चिनाब या नद्यांचे पाणी वापरण्याचा पाकिस्तानला अधिकार आहे; तर रावी, बियास व सतलज नद्यांवर भारताचे नियंत्रण आहे. मात्र, या कराराच्या स्थगितीनंतर भारताने सावलकोट, रॅटल, बुरसर, पकल दुल, क्वार, किरू व किर्थाई यांसारख्या अनेक जलविद्युत प्रकल्पांना गती दिली आहे. भारताच्या या भूमिकेला पाकिस्तानने ‘जलयुद्ध’ असे संबोधले असून, हा मुद्दा विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर उपस्थित केला आहे. भारताचा हा निर्णय केवळ द्विपक्षीय प्रश्न नसून, तो आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची कसोटी असल्याचे संयुक्त राष्ट्रातील पाकिस्तानचे स्थायी प्रतिनिधी असीम इफ्तिकार अहमद यांनी जानेवारीमध्ये म्हटले होते. यादरम्यान भारतावर दबाव आणण्यासाठी पाकिस्तानने हेग येथील न्यायालयातही धाव घेतली आहे; मात्र भारताने या प्रक्रियेची वैधताच नाकारली असून, रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे.