India Steel Production Growth: मागील दोन दशकांपासून भारतात स्टील उत्पादन वाढले आहे. २००० साली स्टील उत्पादनात भारत नवव्या स्थानी होता. त्यावेळी जगातील एकूण उत्पादनापैकी एक टक्क्यांहून कमी स्टील उत्पादन भारतात होत होते. स्टील उत्पादनात भारत आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. २०२३ मध्ये जागतिक स्टील उत्पादनापैकी ९ टक्के स्टील उत्पादन भारतात झाले. चीन जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. जागतिक पातळीवरील निम्मे स्टील उत्पादन चीन करतो. भारताने नवव्या स्थानावरून दुसर्या स्थानी झेप कशी घेतली, कोणते धोरण कामी आले याबाबत जाणून घेऊ.
आर्थिक वर्ष २००१-०२ मध्ये भारतात २८ दशलक्ष टन कच्च्या स्टीलचे म्हणजेच कच्च्या पोलादाचे उत्पादन झाले होते. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारतात १५२ दशलक्ष टन कच्च्या स्टीलचे उत्पादन झाले. २००२ ते २०२५ या कालावधीत भारतात स्टीलची वार्षिक मागणी ७.६ टक्क्यांनी वाढली. भारत हा एक विकसनशील देश असून देशात शहरीकरण वेगाने होत आहे. शहरी भागांमध्ये मोठे प्रकल्पही सुरू आहेत. त्यामुळे स्टीलची मागणी वाढली असून ती यापुढेही वाढण्याचा अंदाज आहे.
स्टील उत्पादनात भारत परिपूर्ण आहे का?
देशात जितक्या स्टीलची मागणी आहे तितके स्टील उत्पादन भारतात सध्या होतेय. परंतु, भारताला ‘स्पेशालिटी स्टील’ आयात करावे लागते. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी जे स्टील आवश्यक असते त्या स्टीलचे उत्पादन भारतात सहजपणे होते. परंतु, भारतात विविध कारणांसाठी स्टीलची मागणी वाढत आहे. ऑटोमोटिव्ह आणि बांधकाम क्षेत्रातून ‘स्पेशालिटी स्टील’ची मागणी वाढली आहे. स्पेशालिटी स्टील हे विशिष्ट प्रक्रिया करून तयार केले जाते. त्याचा वापर वेगवेगळ्या कारणांसाठी सहजपणे करता येतो. जपान व दक्षिण कोरिया या देशांकडून भारत ‘स्पेशालिटी स्टील’ आयात करतो. या आयातीमुळे होणारी व्यापारी तूट (Trade Deficit) भरून काढण्यासाठी भारताला देशाअंतर्गत ‘स्पेशालिटी स्टील’ उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
भारतात स्टील उत्पादन कोणत्या कंपन्या करतात?
भारतात स्टील उत्पादन क्षेत्र विस्तारत आहे. पाच प्रमुख कंपन्या एकूण उत्पादनापैकी जवळपास ४० ते ४५ टक्के स्टील उत्पादन करतात. त्यात टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल (SAIL), जिंदल स्टील अँड पॉवर आणि अर्सेलोरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया या पाच कंपन्यांचा समावेश आहे. २०२४ मध्ये बाजारपेठेत झालेल्या एकूण स्टील विक्रीपैकी प्रत्येकी जवळपास १२ टक्के स्टील विक्री टाटा आणि जेएसडब्ल्यू या कंपन्यांनी केली होती. त्यानंतर SAIL या कंपनीने ९ टक्के स्टील विक्री केली होती. २००० साली जेएसडब्ल्यू या कंपनीचा बाजारपेठेतील वाटा १ टक्क्यांवरून वाढून २०२४ मध्ये ११.६ टक्के इतका वाढला. तर सरकारी कंपनी SAIL चा वाटा २९ टक्क्यांवरून घसरून २०२४ मध्ये ९ टक्क्यांवर आला आहे.
सर्वच पाचही स्टील उत्पादकांकडे लोहखनिजाच्या खाणी आहेत. स्टील उत्पादन करण्यासाठी लोहखनिजांच्या खाणी असणे हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. लोहखनिजाच्या खाणी ताब्यात असल्याने स्टील उत्पादन करणाऱ्या या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळतो. कॅप्टिव्ह मायनिंगमुळे स्टील उत्पादक कंपन्यांची खर्चाची मोठी रक्कम वाचते.
स्टील उत्पादनाला गती देण्यासाठी भारत सरकारचे धोरण काय?
भारतातील स्टील उद्योगाला गती देण्यासाठी दोन वेळा धोरण राबवण्यात आले. १९९० मध्ये स्टील क्षेत्राचे डिलायसन्सिंग (व्यवसायासाठी परवाना घेण्याची सक्ती रद्द करणे) आणि लिबरलायझेशन (उदारीकरण) करण्यात आले. त्यामुळे भारताचे हे क्षेत्र परदेशातील स्टील उद्योगांना खुले झाले. स्टील उद्योगात ५१ टक्के ‘फॉरेन इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट’ला आपोआपच परवानगी मिळाली. १९९० ते २००७ या कालावधीत स्टीलवरील आयातशुल्क ९३ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्यात आले. त्यामुळे भारतातील स्टील उद्योगाला फायदा झाल्याने गती मिळाली.
२००७ मध्ये भारत सरकारने भारतातील स्टील देशाबाहेर जाऊ नये म्हणून लोहखनिज, स्टील बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल यांवरील निर्यातशुल्क १५ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवले. निर्यात कमी व्हावी व देशातील स्टील उद्योगांना चालना मिळावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला होता. २०१७ मध्ये भारत सरकारने सरकारी प्रकल्पांसाठी फक्त देशात तयार झालेले स्टीलच वापरण्याचे आदेश दिले. २०२५ मध्ये नॉन-अॅलॉय (अमिश्रित) आणि अॅलॉय (मिश्रित) स्टील फ्लॅट उत्पादनांवर सध्याच्या ७ टक्के शुल्काव्यतिरिक्त (टॅरिफ) आणखी १२ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लागू करण्यात आले होते. ते पुढील तीन वर्षांत दरवर्षी ०.५ टक्क्यांनी कमी होणार आहे.
सरकारकडून स्टील उत्पादन क्षेत्राला मदत मिळतेय का?
भारत सरकारने देशाअंतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ‘स्पेशालिटी स्टील’साठी ‘प्रॉडक्ट-लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह्ज’ म्हणजेच उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना २०२१ मध्ये सुरू केली. या योजनेअंतर्गत सरकार स्टील उत्पादन, तंत्रज्ञान सुधारणा आणि क्षमता विस्तारासाठी आर्थिक प्रोत्साहन पुरवते.
पोलाद मंत्रालयाने भारताच्या ‘नेट-झिरो २०७०’ लक्ष्याला अनुसरून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी एक आराखडा जारी केला आहे. त्या अंतर्गत स्टील उद्योग क्षेत्राला पर्यावरणपूरक बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी २०२९-३० पर्यंतच्या प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्पांसाठी ४५५ कोटी रूपये मंजूर केले आहेत. नीती आयोगाने स्टील क्षेत्रातील आयात सुलभ करण्यासाठी २०२५ मध्ये काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यानुसार १०० स्टील उत्पादनांवरील क्युसीओ (क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स – गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) हटवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. एप्रिल २०२६ पर्यंत स्टील (पोलाद) मंत्रालयाकडून अंदाजे ५० स्टील उत्पादनांवरील क्युसीओ (QCOs) स्थगित करण्यात आले आहेत.
