अमेरिका-इस्रायल व इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धात भारताची भूमिका काय हा विषय सध्या चर्चेत आहे. काहींच्या मते भारत या युद्धात ‘एका बाजूला झुकला’ आहे, तर काहींच्या मते भारताने कोणाचीच बाजू घेतलेली नाही. परराष्ट्र धोरणानुसार भारताची भूमिका तटस्थ आहे, या युद्धात भारताने कोणत्याही एका देशाची बाजू घेण्यास नकार दिला आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या दशकात भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडींबाबत तटस्थ राहण्याऐवजी भूमिका घ्यावी, स्वतंत्र भारताची स्वतंत्र भूमिका असावी, असा आग्रह तत्कालीन राज्यकर्त्यांचा होता.
भारताची भूमिका काय?
दोन देशांमध्ये वाद निर्माण झाल्यानंतर भारताने एका देशाची बाजू घेतल्याचे इतिहासात अनेकदा घडले आहे. भारताने कधी कठोरपणे, कधी बचावात्मक तर कधी अप्रत्यक्षपणे दोन देशांच्या संघर्षात एका देशाची बाजू घेतल्याचे याआधी दिसून आले. देशात सरकार बदलल्यानंतर भारताची भूमिकाही काहीवेळा बदलल्याचे याआधी घडले आहे. अमेरिका व पश्चिमेकडील देश ज्यावेळी एखाद्या देशाला वेठीस धरतात, त्यावेळी भारताला नैतिकतेच्या आधारावर भूमिका घेणे तुलनेने सोपे जाते. पाकिस्तान, काश्मीर आणि अण्वस्त्र प्रसार बंदी या मुद्द्यांवर भारत व अमेरिकेत अनेकदा मतभेद दिसून येतात. त्यामुळे भारताला भूमिका घेणे तुलनेने सोपे जाते.
रशियाबाबत सौम्य भूमिका?
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने समर्थन दिलेल्या नियमांचे रशियाने उल्लंघन केल्यास भारत द्विधा मनस्थितीत अडकल्याचे दिसून आले आहे. भारताची नैतिक स्पष्टता रशियाच्या बाबतीत धुसर होताना दिसून येते. सोवियत यूनियनने १९५६ मध्ये हंगेरीवर, १९६८ मध्ये झेकोस्लोवाकियावर आक्रमण केल्यानंतर भारताने मौन बाळगले होते. तसेच २०१४ मध्ये क्रिमियाचे रशियात झालेले विलीनीकरण, २०२२ मध्ये रशियाने ताब्यात घेतलेला पूर्व युक्रेनचा भाग यावेळी भारताने तटस्थतेची भूमिका घेतल्याचे दिसून आले.
सोव्हिएत युनियन-अफगाणिस्तान युद्धात भारताची भूमिका बदलली?
भारताच्या या दुहेरी नीतीला काही जण दांभिकता म्हणू शकतात. परंतु, दुहेरी नीती ही आंतरराष्ट्रीय धोरणाचा एक अविभाज्य घटक आहे. भारत व रशियात संरक्षण भागीदारी आहे. संरक्षणात्मक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी रशिया हा भारतासाठी एक महत्वाचा देश आहे. १९७९ मध्ये सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले होते. त्यावेळी पंतप्रधान चरण सिंह यांनी सोव्हियत यूनियनला विरोध केला होता. परंतु, त्यानंतर काही महिन्यांनी इंदिरा गांधी सत्तेत आल्या. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे स्थायी सदस्य ब्रजेश मिश्रा यांना सोव्हिएत यूनियन विरूद्धच्या प्रस्तावावर तटस्थ भूमिका घ्यायला लावली होती. अफगाणिस्तानातील कम्युनिस्ट सरकारमध्ये बाह्यशक्तींचा हस्तक्षेप वाढला होता, त्यामुळे सोविएत युनियनला अफगाणिस्तानात हस्तक्षेप करावा लागला, अशी भूमिका भारताने घेतली होती. २०२२ मध्ये पश्चिमेकडील देशांनी ‘चिथावणी’ दिल्याने रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले या भारताच्या भूमिकेवरदेखील टिका झाली होती.
कंबोडिया-व्हिएतनाम संघर्षात भूमिका घेतल्याने काय झाले?
दरम्यान, चरणसिंह यांचे जनता दलाचे सरकार जाऊन काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर भारताने कंबोडियाबाबत घेतलेल्या भूमिकेतही बदल झाला. १९७८ मध्ये व्हिएतनामने कंबोडियावर आक्रमण केले होते. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान चरण सिंह यांनी कंबोडियाला पाठिंबा दिला. परंतु, १९८० मध्ये इंदिरा गांधी सत्तेत आल्या. इंदिरा गांधींनी व्हिएतनामला पाठिंबा दर्शवला. आग्नेय आशियात चीनचा प्रभाव कमी व्हावा म्हणून भारताने व्हिएतनामला पाठिंबा दिला होता. दरम्यान, कंबोडिया हा चीनचा आशियातील महत्वाचा मित्रदेश झाला आहे.
भारताने सोव्हिएत यूनियन व कंबोडियाबाबत घेतलेल्या भूमिकेने भारताचेच नुकसान झाले. अफगाणिस्तानवर आक्रमण करणाऱ्या सोव्हिएत यूनियनचा विरोध करणे भारताने टाळल्याने इस्लामिक जगतात भारताची प्रतिमा खराब झाली. तर दुसरीकडे आग्नेय आशियात व्हिएतनामने कंबोडियावर आक्रमण केल्यानंतर भारताने व्हिएतनामला पाठिंबा दर्शवला. त्यामुळे आग्नेय आशियातील इतर देशांमध्ये भारताच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता.
कोरियन युद्धातील चिनी हस्तक्षेपाला भारताचा पाठिंबा
१९५० मध्ये चीनने कोरियन युद्धात हस्तक्षेप केला होता. संयुक्त राष्ट्रसंघात चीनच्या हस्तक्षेपाला विरोध करण्यात येत होता. त्यावेळी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी चीनला पाठिंबा दिला होता. आशियातील महत्वाचा देश असलेल्या चीनबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित व्हावे असा नेहरूंचा उद्देश होता. परंतु, चीनला पाठिंबा देण्याचीही किंमत भारताला नंतर मोजावी लागली.
१९९० मध्ये इराकच्या सद्दाम हुसेनने कुवेतवर हल्ला केला होता. त्यावेळी भारताने इराकच्या हल्ल्याचा विरोध करणे टाळले होते. त्याचे कारण म्हणजे मध्य पूर्वमध्ये सद्दाम हुसेन याची प्रतिमा एका धर्मनिरपेक्ष नेत्याची होती. तसेच सद्दाम हुसेनने भारताला पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर पाठिंबा दर्शवला होता. भारताला इराकमधून मोठ्या प्रमाणात तेल पुरवले जात होते.
अमेरिका-इस्रायल व इराण युद्धात भारताची भूमिका
मध्य पूर्वबाबत भारताला धोरण आखताना मागील काही दशकांपासून अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिका विरूद्ध मध्य पूर्व आणि इस्रायल विरूद्ध अरब अशी परिस्थिती जागतिक पटलावर आहे. त्यातच अरेबिया आणि पर्शिया (इराण) या दोन राजवटींमध्ये असलेल्या वादाकडे भारताने फार लक्ष केंद्रीत केले नाही. दरम्यान, कालांतराने आखाती देश व इराण यांच्यातील तणाव वाढत गेला. आखाती देश संरक्षणाच्या बाबतीत अमेरिकेवर विसंबून राहिले. भारताचा आखाती देशांबरोबर सध्या २०० अब्ज डॉलरचा व्यापार आहे. ऊर्जेच्या बाबतीत भारत आखाती देशांवर अवलंबून आहे. आखाती देशांमध्ये जवळपास नव्वद लाख भारतीय कामानिमित्त वास्तव्य करतात. त्यामुळे या कठीण परिस्थितीत देशाचे हित जोपासण्यास प्राधान्य देणे हे मुख्य आव्हान आहे. आखाती देशांमध्ये सध्या सुरू असलेले युद्ध एका टप्प्यावर संपेल, परंतु, भारताला आखाती देशांबरोबर असलेले संबंध टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. ते टिकवणे हेच सध्या दिल्लीसमोरील आव्हान आहे.
