‘यूएई’लाही हवे भारतीय ब्रह्मोस! चीन, पाकिस्तानला शह देण्यासाठी आशियाई देशांना भारताची शस्त्रास्त्रविक्री?

‘यूएई’ला गरज का भासली?

अमेरिका-इराण युद्धात इराणने अनेकदा संयुक्त अरब अमिरातला (यूएई) ड्रोन आणि क्षेपणास्त्राने लक्ष्य केले. या देशाचे ऊर्जा निर्यातीचे महत्त्वाचे केंद्र असणारे फुजायरा तेल उद्योग क्षेत्र इराणच्या टप्प्यात होते. या प्रकल्पामुळे यूएई होर्मुझची सामुद्रधुनी टाळून ओमानच्या आखातामार्गे तेल निर्यात करू शकतो. इराणचे काही हल्ले निष्प्रभ करण्यात यश आले. मात्र या संघर्षातून जो धडा मिळाला, त्यातून यूएई आपली संरक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे नाक दाबून इराणने जगाची कोंडी केली आणि बलाढ्य अमेरिकेलाही नमती भूमिका घेण्यास भाग पाडले. या पार्श्वभूमीवर, यूएई सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची सुरक्षा वाढविण्याबरोबर भविष्यातील हवाई धोक्यांचे आव्हान पेलण्याच्या तयारीला लागला आहे. या वर्षाच्या प्रारंभीच त्याने संरक्षण सहकार्य वाढविण्याच्या उद्देशाने दक्षिण कोरियाशी करार केला. तब्बल ३५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (३.३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचा हा करार असावा, असा अंदाज आहे. वेगवेगळ्या पुरवठादारांमुळे यूएईला अधिक सामरिक स्वायतत्ता मिळते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यूएई आणि भारत हे दोन्ही देश अमेरिकेचे मित्र आहेत. त्यामुळे या संरक्षण सामग्री करारावर अमेरिकेचा काही आक्षेप असण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही.

भारताकडून अपेक्षा, अडसर?

जागतिक पटलावर ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राचा प्रभाव वाढत आहे. सिंदूर मोहिमेत भारताने पाकिस्तानविरुद्ध पहिल्यांदाच ब्रह्मोसचा वापर केल्यामुळे भारतीय शस्त्रास्त्रांविषयी आंतरराष्ट्रीय कुतूहल वाढले. दक्षिण-चीन समुद्रातील वादात आसियान राष्ट्रांत चीनला शह देण्यासाठी यापूर्वीच ब्रह्मोसला पसंती मिळाली. अमेरिका-इराण संघर्षानंतर आखातातील देश संरक्षणविषयक गरजांचे पुनर्मूल्यांकन करीत आहेत आणि यूएईने यात आघाडी घेतल्याचे दिसून येते. भारत आणि रशियाने संयुक्तपणे विकसित केलेले ब्रह्मोस हे जगातील अन्य क्रूझ क्षेपणास्त्रांपेक्षा वेगळे आहे. ‘फायर अँड फर्गेट’ या तत्त्वावर चालणारे हे क्षेपणास्त्र एकदा सोडल्यानंतर बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय लक्ष्यावर मारा करू शकते. जमिनीवरून, समुद्रातून आणि हवेतून ते प्रक्षेपित केले जाऊ शकते. त्याचा पल्ला सुमारे २९० किलोमीटर आहे. रशियाबरोबर संयुक्तपणे विकसित केलेले असल्याने संयुक्त अरब अमिरातीला होणाऱ्या निर्यातीसाठी माॅस्कोची परवानगी आवश्यक ठरेल. परंतु, माॅस्कोचे अबूधाबीशी जवळचे संबंध पाहता रशियाच्या मंजुरीत फारसा अडथळा येणार नाही, असा मतप्रवाह आहे.

‘आकाशतीर’ची भुरळ

भारताच्या नव्या युद्धक्षमतेमागील अदृश्य शक्ती म्हणून ज्या ‘आकाशतीर’चा उल्लेख केला जातो. त्या एकात्मिक संरक्षण प्रणालीची भुरळही यूएईला पडली आहे. ब्रह्मोसच्या जोडीला त्यांना आकाशतीर प्रणाली अपेक्षित आहे. भारताच्या हवाई संरक्षणाची ती धार मानली जाते. या प्रणालीने ९ आणि १० मे २०२५ च्या रात्री पाकिस्तानने क्षेपणास्त्र व ड्रोनद्वारे भारतीय लष्कर व नागरी भागांवर चढविलेला मोठा हल्ला रोखला होता. ही प्रणाली शत्रूची विमाने, ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे शोधणे, त्यांचा मागोवा घेणे आणि त्यांच्यावर हल्ला करणे या प्रक्रिया स्वयंचलित प्रकारे करते. ती विविध रडार प्रणाली, सेन्सर्स आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाला एकाच कार्यप्रणालीमध्ये गुंफते. आकाशतीर अनेक स्रोतांकडून माहिती गोळा करते, त्यावर प्रक्रिया करते. यूएई सध्या अमेरिकानिर्मित प्रगत संरक्षण प्रणाली वापरते, ज्यात थाड, पॅट्रियट क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली तसेच ३०० किलोमीटर पल्ला असलेले एमजीएम – १६८ एटीएसीएमएस बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र यांचा समावेश आहे. त्यांचा समन्वय वाढविण्यात ‘आकाशतीर’ महत्त्वाचे ठरेल, असे मानले जाते.

सामरिक संकेत

लष्करी सामग्री निर्यात, लष्करी प्रशिक्षण व संयुक्त सरावातून भारताला विविध राष्ट्रांशी संबंध दृढ करण्याची संधी मिळते. चीनच्या दादागिरीला तोंड देणाऱ्या फिलिपिन्स आणि व्हिएतनाम या आसियान राष्ट्रांना मध्यंतरी ब्रह्मोस निर्यात करण्यात आले. पाकिस्तान सौदी अरेबियाशी संरक्षण सहकार्य मजबूत करीत असताना भारताने संयुक्त अरब अमिरातीशी भागीदारी दृढ करण्याचे व्यापक धोरण ठेवले. मागील काही वर्षात भारत-यूएईमध्ये ऊर्जा, व्यापार, गुंतवणूक आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात करार झाले. यामध्ये संयुक्तपणे लष्करी सामग्री करण्याच्या कराराचाही अंतर्भाव आहे. विस्तारित संरक्षण संबंध दोन देशांतील वाढत्या मैत्रीचे निदर्शक आहेत.

निर्यातीला चालना

जगातील भू-राजकीय तणावामुळे शस्त्रास्त्र बाजारपेठ वेगाने विस्तारत आहे. संरक्षण सामग्री व शस्त्रास्त्र निर्यात आर्थिक लाभासह धोरणात्मक फायदे देतात. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारतीय संरक्षण सामग्री निर्यातीने ३८,४२४ कोटी रुपयांचा विक्रमी आकडा गाठला. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही ६२.६६% वाढ होती. भारतीय लष्करी सामग्रीत जगातील अनेक देश स्वारस्य दाखवत असून नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात ८० हून अधिक देशांना संरक्षण उपकरणांची निर्यात करण्यात आली. भारताने २०२९-३० पर्यंत ५० हजार कोटींचे संरक्षण सामग्री निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्याच दिशेने सध्याची वाटचाल सुरू आहे.