संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी जागेसाठी भारताने प्रचाराला सुरूवात केली आहे. २०२८ व २०२९ या दोन वर्षांसाठी अस्थायी सदस्याची निवड केली जाणार आहे. जून २०२७ मध्ये अस्थायी जागेसाठी निवडणूक पार पडेल. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळवण्याचे ध्येय कायम आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मुख्यालयात १३ जुलै रोजी प्रचार अभियानाला सुरूवात केली. भारताने स्वत:चा ‘शांती’ (SHANTI) हा दृष्टीकोन अभियानाच्या केंद्रस्थानी ठेवला.

अमेरिका, इस्रायल व इराण यांच्यात युद्ध सुरू असताना भारताने अस्थायी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. तसेच रशिया व युक्रेन यांच्यातील संघर्षही अजून सुरूच आहे. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य १९४५ पासून आतापर्यंत बदललेले नाहीत. त्यामुळे ही परिषद आधुनिक जगतातील आव्हाने झेलण्यास सक्षम आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसाठी भारताने आताच मोहिम का सुरू केली?

अस्थायी जागेसाठी जून २०२७ मध्ये निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे एकवर्षापूर्वीच भारताने अधिकृतपणे उमेदवारी दाखल केली आहे. यापूर्वी झालेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये भारताला त्याच्या समूहातील इतर देशांकडून पाठिंबा मिळाला होता. परंतु, ही निवडणूक अटीतटीची होण्याची शक्यता आहे.

आशिया – प्रशांत समूहात अस्थायी सदस्यासाठी २०२८ व २०२९ या कार्यकाळासाठी फक्त एकच जागा उपलब्ध आहे. त्यामुळे या जागेसाठी भारत व ताजिकिस्तान यांच्यात थेट निवडणूक होईल. प्रभाव असलेले देशही पराभूत झाल्याचा पॅटर्न मागील काही वर्षांत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निवडणुकांमध्ये दिसून आला. नुकत्याच झालेल्या यूएन सुरक्षा परिषदेच्या निवडणुकीत पोर्तुगाल व ऑस्ट्रिया या देशांनी जर्मनीचा पराभव केला. त्यामुळे राजनैतिक प्राबल्य असलेल्या देशही पराभूत होऊ शकतात, असे दिसून आले.

हेही वाचा

भारताला अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिजी आणि श्रीलंका या देशांचा पाठिंबा मिळू शकतो. तर ताजिकिस्तानला ५७ देश सदस्य असलेल्या इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआयसी)चा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. जर भारताची निवड झाली, तर भारत नवव्यांदा अस्थायी सदस्य बनेल. भारत यापू्र्वी आठ वेळा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य राहिला आहे. १९५०-१९५१, १९६७-१९६८, १९७२-१९७३, १९७७-१९७८, १९८४-१९८५, १९९१-१९९२, २०११-२०१२ आणि सर्वात अलीकडे २०२१-२०२२ असे आठ वेळा भारताने अस्थायी सदस्यत्व पार पाडले आहे.

आता आणखी दोन वर्षांसाठी भारताला अस्थायी सदस्यत्व हवे आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता आणि सुरक्षा प्रस्थापित करणे व सुरक्षा परिषदेत सुधारणा घडवून आणणे हे भारताचे उद्दीष्ट राहिले आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघासाठी भारताचा ‘शांती’ दृष्टिकोन काय आहे?

भारताच्या या मोहिमेच्या केंद्रस्थानी ‘शांती’ (SHANTI) हा दृष्टीकोन आहे. ज्याचा अर्थ नियम, विश्वास आणि अखंडतेच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक प्रगती सुनिश्चित करणे असा होतो. सरकारच्या मते, ‘SHANTI’ आधुनिक सुरक्षा आणि विकासात्मक आव्हानांना तोंड देण्यास सक्षम असलेल्या अधिक प्रातिनिधिक, प्रभावी आणि प्रतिसाद देणाऱ्या बहुपक्षीय व्यवस्थेसाठी भारताचा दृष्टिकोन दर्शवते.

न्यूयॉर्कमधील या मोहिमेच्या शुभारंभप्रसंगी बोलताना एस. जयशंकर यांनी परिषदेवर निवड झाल्यास भारत ज्या व्यापक तत्त्वांचे समर्थन करू इच्छितो, त्या तत्त्वांची रूपरेषा मांडेल, असे विधान केले. ते म्हणाले, “भारताचा भर एका सुरक्षित, शांततापूर्ण आणि न्याय्य जगासाठी काम करण्यावर असेल. असे जग जिथे ‘ग्लोबल साउथ’चा (विकसनशील आणि अल्पविकसित देशांचा) आवाजही तितक्याच प्रमाणात ऐकला जाईल. असे जग जिथे शांतता मोहीम समकालीन आणि भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सज्ज असेल. असे जग जिथे बहुपक्षीयता समकालीन वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करेल आणि केवळ मूकदर्शक न राहता प्रभावी उपाय सुचवेल.”

‘ग्लोबल साउथ’वर दिलेला हा भर भारताच्या अलीकडच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य बनला आहे. भारताने लागोपाठ आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर जागतिक प्रशासनात विकसनशील देशांच्या अधिक सहभागाचे समर्थन केले आहे. जयशंकर यांनी तंत्रज्ञान आणि सागरी सुरक्षा हे देखील सुरक्षा परिषदेसाठी भारताच्या प्रस्तावित अजेंड्याचे मुख्य घटक असल्याचे स्पष्ट केले.

हेही वाचा

“असे जग जिथे तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरापासून संरक्षण करत त्यातील क्षमतेचा पूर्णपणे लाभ घेतला जाईल. तसेच असे जग ज्यांचे महासागर सुरक्षित असतील, जेणेकरून सागरी जीवनवाहिन्यांना कोणताही धोका निर्माण होणार नाही”, असे जयशंकर पुढे म्हणाले. त्यांनी दहशतवादविरोधी लढा, शाश्वत विकास आणि हवामानाशी संबंधित आव्हानांवरही भारताचा भर अधोरेखित केला. ते म्हणाले, “दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या संसाधनांची नाकेबंदी करून त्याचा मुकाबला केला जाईल. क्लायमेट ॲक्शन, क्लायमेट जस्टीस, क्लीन एनर्जी ट्रान्झिशन्स आणि शाश्वत विकासाला महत्त्व दिले जाईल.”

या मोहीमेचा शुभारंभ हा जयशंकर यांच्या व्यापक राजनैतिक दौऱ्यांचाच एक भाग होता. ५ ते १० जुलै दरम्यान कतार, बहारिन, कुवैत आणि ओमानचा अधिकृत दौरा आटोपून त्यांनी न्यूयॉर्कचा प्रवास केला. तिथे त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांची भेट घेतली. त्यानंतर, ते तिसऱ्या ‘भारत-युरोपीय संघ व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदे’साठी (India-EU Trade and Technology Council) ब्रुसेल्सला रवाना झाले, तिथे ते बेल्जियम आणि युरोपीय संघातील समकक्षांना भेटणार आहेत.