विश्लेषण : भारत-अमेरिका कापड व्यापार सुधारण्याची शक्यता किती?

भारतीय वस्त्रोद्योगाबाबत अमेरिकेचे धोरण काय?

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे शुल्कविषयक निर्णय बेकायदा ठरवल्यामुळे या आठवड्यात पुन्हा ट्रम्प यांनी १५ टक्के हा शुल्कदर जाहीर केला. आधीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा हे शुल्क कमी असल्याने ‘करारामुळे देशातील वस्त्रोद्योगाची भरभराट होणार’ अशी शक्यता व्यक्त केली गेली. प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. खुद्द अमेरिकेशी होणारा कापडव्यापार सोडाच, उलट ‘अमेरिका-बांगलादेश व्यापार करारा’त अमेरिकी कापडविक्री वाढवण्याच्या आयात-अटी अमेरिकेने लादल्यामुळे, भारतातून बांगलादेशकडे होणार्‍या कापडनिर्यातीची स्पर्धात्मकता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. भारतातील कामगारभिमुख क्षेत्रावर त्याचा गंभीर आर्थिक परिणाम जाणवू लागला आहे. भारतातील सुती कपडे, डेनिम कापड सुमारे ३० टक्के महाग झाले. अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या चढ्या करांमुळे वस्त्रोद्योगात ऑर्डर थंडावल्या आहेत.

अमेरिकी कापूस वि. भारतीय कापूस?

अमेरिकेत कापसाचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. लांब धाग्याचा कापूस या उद्योगात अधिक किमतीला खरेदी केला जातो. अमेरिकेत सुमारे ९.८ दशलक्ष एकरांवर दरवर्षी १५-१८ दशलक्ष गाठींचे उत्पादन होते. अमेरिकेच्या कापसाची सातव्या क्रमांकांची मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारताने २०२४ मध्ये अंदाजे २०९ दशलक्ष डॉलर्स किमतीचा कापूस आयात केला होता. ताज्या व्यापारी करारानुसार अमेरिकेतील कापूस भारतात आयात होण्याचे प्रमाण आणखी वाढणार, याचे संकेत मिळाल्याने भारतातील कापसाच्या दरात घसरण होताना दिसत आहे. भारतीय कापूस महामंडळाने आठवड्याभरात दोन वेळा कापसाच्या विक्री किमतीत कपातीची घोषणा केली आहे. पंधरवड्यापूर्वी प्रति खंडी (३५६ किलो) ५६ हजार ५०० रुपये असणारा कापूस सुमारे १ हजार रुपयांनी घसरून ५५ हजार ५०० रुपये झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत बाजारात कापूसदर घसरलेच आहेत म्हणून, विक्री वाढण्यासाठी सीसीआयला आपली किंमत कमी करावी लागली, असे सांगितले जाते.

सूत दरात चढउतार किती आणि का?

सुताचा वापर कोणत्या श्रेणीतील कापडासाठी होतो त्यानुसार सूत दरातील चढउतार होत आहेत. ३२ काउंटचे (सुताची जाडी मोजण्याचे परिमाण) सूत १३०० रुपये प्रति किलोवरून १२८० रुपये ( प्रति किलो चार ते पाच रुपये)  घसरले असल्याचे महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी सांगतात. दुसरीकडे, जुनाट पुरवठा साखळी आणि उच्च व्यवस्थापन खर्च हा सूतगिरण्यांना व्हिएतनाम, बांगलादेशसारख्या राष्ट्रांविरुद्ध स्पर्धात्मकतेला अडथळा आणत आहे.

या सार्‍याचा परिणाम काय?  

सुताचे दर घसरल्याने पॉपलिन, ग्रे, केंब्रिक आदी प्रकारचे कापड दर प्रति मीटर ५० पैसे इतके उतरले आहेत. आधीच कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती, १५ ते २० टक्के वाढलेला उत्पादन खर्च, २५०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर वाढवलेला वस्तू आणि सेवा कर यामुळे भारतीय कपड्यांच्या किमती वाढत आहेत. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकतेवरही अमेरिकेच्या उच्च शुल्काचा परिणाम होत असल्याने भारतीय कापड बांगलादेशसारख्या स्पर्धकांपेक्षा ३० टक्के महाग विकले जाते. कमी होत असलेली मागणी, उच्च चलनवाढ, आर्थिक अनिश्चितता यामुळे वस्त्र उद्योगात अस्थिरतेचे संकेत मिळत असल्याचे निरीक्षण इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील नोंदवतात.

ही अनिश्चितता संपेल का? 

भारत – अमेरिका कापूस/ कापड व्यवहाराबाबत दीर्घकालीन सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगणेच सध्या हाती आहे. सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ असलेली अमेरिका आणि युरोपियन महासंघाची निर्यात घटल्यामुळे वस्त्रोद्योगातील अनिश्चितता वाढत आहे. ही कोंडी भारताने आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे भान ठेवून पावले उचलल्याखेरीज सुटणार नाही.

dayanand.lipare@expressindia.com