India-US 500 Billion Trade Deal : अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार करार अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे सांगितले जात असताना, हा करार नेमका कधी होणार याबाबत पुन्हा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांसाठी हा करार महत्त्वाचा मानला जात असताना दोन्ही देशांमधील काही मुद्द्यांवर अजूनही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटीनंतरही कराराच्या स्वाक्षरीची तारीख स्पष्ट झालेली नाही.
अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी (USTR) जेमिसन ग्रीर यांनी गुरुवार, १ ऑक्टोबर रोजी सांगितले की, भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करारासंबंधीच्या चर्चा अंतिम टप्प्यात आहेत. मात्र, करारावर लवकरच स्वाक्षरी होईल, असे म्हणता येणार नाही. दोन्ही देश अजूनही काही महत्त्वाच्या अडचणीच्या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करती आहेत, असे ग्रीर यांनी स्पष्ट केले.
जेमिसन ग्रीर यांनी भारताचे वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भारत-अमेरिका व्यापार करारासंबंधातील चर्चेबाबतची माहिती दिली. दोन्ही देशांमधील चर्चा सकारात्मक आणि रचनात्मक पद्धतीने सुरू असून, आता त्या अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, करारावर तातडीने स्वाक्षरी होईल, याबाबत ग्रीर यांनी सकारात्मक संकेत दिलेले नाहीत. त्यांच्या मते, मतभेदाचे जे मुद्दे आहेत, ते दोन्ही देशांनी स्पष्टपणे निश्चित केले आहेत आणि त्या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सध्या परिश्रमपूर्वक काम सुरू आहे.
ग्रीर यांनी असेही सांगितले की, या चर्चेतील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि भारताचे पंतप्रधान यांच्यात लवकरच पुन्हा फोनवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिका-भारत व्यापाराबाबत परस्परविरोधी संकेत
अमेरिकेकडून घेतल्या जाऊ शकणाऱ्या काही निर्णयांमुळे वाटाघाटींचे चित्र अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. विशेषतः भारत रशियाकडून करीत असलेल्या तेल आयातीचा मुद्दा आणि त्यावरील प्रस्तावित टॅरिफ यांमुळे भारत व अमेरिका या दोन्ही देशांमधील व्यापारासंबंधीच्या चर्चेवरील दबाव वाढला आहे.
गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅन्क्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट, २०२६’ या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. या कायद्याच्या माध्यमातून रशियन ऊर्जेचे प्रमुख खरेदीदार असलेल्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा इशारा देण्यात आला आहे आणि त्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे.
याआधी अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत (IEEPA) लावलेल्या टॅरिफला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते आणि ते शुल्क न्यायालयाने रद्द केले होते. मात्र, रशियावरील निर्बंधांशी संबंधित नव्या कायद्यातील प्रस्तावित शुल्काला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे भारतासाठी या शुल्काचा मुद्दा अधिक गंभीर ठरू शकतो.
या कायद्यामुळे भारताला अमेरिकेकडून संमिश्र संकेत मिळाले आहेत. फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेने भारताकडून रशियन तेलाची खरेदी थांबविण्याच्या वचनाची दखल घेत, भारतावरील २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क हटविण्यास सहमती दर्शवली होती. त्याच वेळी भारताने भेदभावपूर्ण पद्धती आणि डिजिटल व्यापारातील इतर अडथळे दूर करण्यासाठी मजबूत द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमांवर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते.
रशियाशी संबंधित शुल्काव्यतिरिक्त भारत आता अमेरिकेच्या आणखी एका शुल्क यंत्रणेंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीच्या निकालाचीही वाट पाहत आहे. १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील सेक्शन ३०१ अंतर्गत ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. भारतात गरजेपेक्षा जास्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता आहे का आणि त्यातून होणाऱ्या उत्पादनामुळे अमेरिकी कंपन्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे का, हे या चौकशीत तपासले जाणार आहे. यापूर्वी सेक्शन ३०१ अंतर्गत केल्या जात असलेल्या शुल्क आकारणीच्या पहिल्या टप्प्यात भारतातून होणाऱ्या काही आयातीवर १० टक्के शुल्क लागू झाले होते.
आता पुन्हा सेक्शन ३०१ अंतर्गत नवीन शुल्क लागू होण्याची शक्यता असल्याने भारतीय निर्यातदारांमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे. त्याचा परिणाम अमेरिकी खरेदीदारांच्या ऑर्डरवरही दिसू लागला आहे. पूर्वीप्रमाणे खरेदीदार मोठ्या प्रमाणात मालाची ऑर्डर देण्याऐवजी आता वेगवेगळ्या देशांतून माल मागवीत आहेत. त्यामुळे पुढील काळात भारतातील कंपन्यांना अमेरिकी बाजारातून मिळणाऱ्या ऑर्डर कमी होण्याची शक्यता आहे. व्यापार करारावर स्वाक्षरी होईपर्यंत ही अनिश्चितता कायम राहू शकते. अमेरिकेच्या प्रमुख व्यापार भागीदारांना १० ते १५ टक्के शुल्काच्या कक्षेत ठेवण्यात आले आहे. भारताने मात्र, आसियान (ASEAN) देश आणि चीनच्या तुलनेत आपल्याला अधिक चांगला शुल्क दर मिळावा, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेले वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी भारताच्या उत्पादन क्षमतेबाबत माहिती दिली आहे. भारताची उत्पादन क्षमता ही देशातील, तसेच जागतिक बाजारातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम आहे. तसेच देशात कोणतीही अवाजवी किंवा अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गोयल यांनी आणखी एक मुद्दा मांडला. काही देशांमध्ये सरकारकडून मिळणाऱ्या अनधिकृत अनुदानामुळे (Trade-distorting Support) आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वस्त दरात माल विकणे आणि शिकारी किंमत धोरण (Predatory Pricing) यांसारखे प्रकार घडतात, अशी चिंता G20 मधील अनेक देशांनी व्यक्त केली आहे. भारत अशा प्रकारच्या व्यापार पद्धतींवर पुराव्यांच्या आधारे आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांनुसार कारवाई करतो. त्यासाठी अँटी-डम्पिंग आणि काउंटरव्हेलिंग ड्युटीसारख्या उपायांचा वापर केला जातो.
अमेरिकेच्या मागण्या किती मोठ्या?
फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या फ्रेमवर्क करारानुसार, भारताने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यात ऊर्जा, विमाने आणि विमानांचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान आणि कोकिंग कोळसा यांचा समावेश आहे. मात्र, भारताची अमेरिकेकडून एवढी मोठी खरेदी करण्याचा मानस असला तरी अमेरिकेने भारताकडून वस्तू खरेदी करण्याबाबत अशी कोणतीही वचनबद्धता व्यक्त केलेली नाही. त्यामुळे हा करार भारतासाठी काहीसा एकतर्फी ठरू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
भारत आणि अमेरिकेने आर्थिक सुरक्षेच्या क्षेत्रातही सहकार्य वाढविण्याचे मान्य केले आहे. पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करणे, नव्या तंत्रज्ञानाला चालना देणे आणि इतर देशांच्या बाजारपेठेवर परिणाम करणाऱ्या धोरणांना सामोरे जाण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र काम करतील. तसेच परदेशी गुंतवणूक आणि निर्यात नियंत्रणाबाबतही सहकार्य वाढविण्याचे ठरले आहे.
मात्र, या अटींबाबत काही तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. एका व्यापार तज्ज्ञाच्या मते, अमेरिकेने इतर देशांसोबत केलेल्या व्यापार करारांसारख्या आर्थिक सुरक्षेच्या अटी भारतावरही लादल्या गेल्या, तर त्याचा परिणाम भारताच्या परराष्ट्र धोरणासह व्यापार आणि इतर आर्थिक निर्णय घेण्याच्या स्वायत्ततेवर होऊ शकतो.
व्यापारापलीकडील मागण्या
अमेरिकेचा कॅनडासोबतचा अलीकडील व्यापार संघर्ष पाहता, अमेरिकेच्या मागण्या केवळ वस्तू किंवा डिजिटल व्यापारापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी संकेत दिले आहेत की, कॅनडाने चीनसोबत कोणताही करार करू नये, अशी अमेरिकेला अपेक्षा होती. भारतासोबतच्या चर्चेतही व्यापाराच्या पलीकडे इतर मुद्दे अमेरिकेच्या अजेंड्यावर असण्याची शक्यता आहे.
गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने भारतातील गुंतवणुकीबाबतच्या अहवालात (FEMA), परदेशी गुंतवणूक आणि बँकांवरील करांचा मुद्दा उपस्थित केला. अहवालानुसार, FEMA मुळे एकाच गुंतवणूक समूहातील स्वतंत्र निधींना IPOमध्ये सहभागी होण्यावर अतिरिक्त अडथळे येतात. तसेच भारतातील विदेशी बँकांना देशी बँकांच्या तुलनेत ४.६३ टक्के अधिक म्हणजे ३८.२२ टक्के कर दर भरावा लागतो. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या मते, परदेशी बँकांवर असलेला हा जास्त करभार भारताला विदेशी कर्जदात्यांसाठी तुलनेने कमी आकर्षक बाजार ठरू शकतो. त्यामुळे भारतात किती भांडवल गुंतवायचे, कर्जाचे दर कसे ठरवायचे आणि देशातील व्यवसायाचा विस्तार किती करायचा, याबाबतच्या निर्णयांवर भारतातील स्थितीचा परिणाम होऊ शकतो.
