भारतातून आयात होणाऱ्या सर्वच वस्तूंवरील आयात शुल्कामध्ये कपात करण्याची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी केली. आता हे शुल्क ५० टक्क्यांऐवजी १८ टक्के होणार असून त्याची अंमलबजावणी तत्काळ प्रभावाने लागू केली जाणार असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले. यादरम्यान भारत–अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतीक्षित व्यापार करारावरही शिक्कामोर्तब झाल्याचे सांगण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी २०२५ पासून सुरू असलेल्या या वाटाघाटीने दोन्ही देशांच्या व्यापार धोरणावर कसा प्रभाव टाकला, त्याविषयीचा हा आढावा…
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची दुसऱ्यांदा सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकापाठोपाठ एक कठोर निर्णय घेतले होते. गेल्या वर्षीपासून त्यांनी भारत व अमेरिका यांच्यातील व्यापाराच्या मोठ्या तुटीचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला होता. दोन्ही देशांमधील व्यापार तूट अमेरिकेसाठी चिंतेचा विषय ठरत असल्याचे त्यांनी अनेकदा नमूद केले होते. यादरम्यान अलीकडील व्यापार आकडेवारीनुसार भारताने अमेरिकेकडून होणाऱ्या आयातीमध्ये वाढ केली आहे, त्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार तूट काही प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर व्यापार करारासाठी झालेल्या चर्चांना गती मिळाली आणि अखेर शुल्क कपातीसह करारावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे सांगितले जात आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार तूट निम्म्याने घटली
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताचा अमेरिकेबरोबरच्या वस्तू व्यापारातील नफा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये हा नफा ३.१७ अब्ज डॉलर्स होता, जो नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत निम्म्याने घटून १.७३ अब्ज डॉलरपर्यंत जवळपास निम्म्यावर आला आहे. २७ ऑगस्ट २०२५ पासून अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५०% शुल्क लागू केल्यामुळे भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात मंदावली; तर दुसरीकडे भारताने अमेरिकेकडून होणारी आयात वाढवली आहे. या कालावधीत अमेरिकेत होणारी भारताची निर्यात ६.८६ अब्ज डॉलरवरून थेट ६.३० अब्ज डॉलरपर्यंत कमी झाली आहे. त्याउलट अमेरिकेकडून भारतात होणारी आयात ऑगस्टमधील ३.६० अब्ज डॉलरवरून ऑक्टोबरमध्ये ४.८४ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली आहे.
आणखी वाचा : जनरल नरवणे यांच्या ‘त्या’ पुस्तकात नक्की काय आहे? लोकसभेतील गदारोळ कशासाठी?
निर्यात आणि आयातीमधील चढ-उतार
अमेरिकन शुल्काचा सर्वात मोठा फटका भारतातील कामगारप्रधान क्षेत्रांना बसल्याचे समोर आले आहे. ही घसरण प्रामुख्याने वस्त्रनिर्मिती (गारमेंट्स), पादत्राणे (फुटवेअर) आणि क्रीडा साहित्य यामध्ये अधिक दिसून आली आहे. मात्र, शुल्कांच्या कक्षेबाहेर असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीमुळे नोव्हेंबरमध्ये भारताची निर्यात २२ टक्क्यांनी वाढल्याचे आकडेवारीत नमूद आहे. अमेरिकेने लादलेले अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क हे भारत–अमेरिका संबंधांतील सर्वाधिक तणावपूर्ण मुद्द्यांपैकी एक ठरले होते. २७ ऑगस्ट रोजी ही शुल्कवाढ लागू झाल्यानंतर व्यापार करारावरील चर्चा ठप्प होऊन त्यात आणखी अडथळे निर्माण झाले होते.
भारताने वाढवली कच्च्या तेलाची आयात
अमेरिकेने भारतावरील शुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याने भारत सर्वाधिक प्रभावित देश ठरला होता, कारण याच कालावधीत अमेरिकेने चीनवरील शुल्कात मोठी सवलत दिली होती. यादरम्यान भारताने अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाची आयात सातत्याने वाढवली आहे. रशियन तेल कंपन्या लुकोईल आणि रोसनेफ्ट यांच्यावर अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे भारताकडे होणाऱ्या रशियन तेलाच्या निर्यातीत घट झाली आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत भारताच्या तेल आयातीत अमेरिकेचा वाटा ७.४८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, जो मागील वर्षीच्या याच कालावधीत ४.४३ टक्के होता. त्याउलट रशियाचा वाटा ३७.८८ टक्क्यांवरून ३२.१८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे.
भारत-अमेरिका एलपीजी करार
भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी गेल्या वर्षी अमेरिकेकडून द्रवरूप पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) आयातीसाठी एक वर्षांचा करार केला होता. सध्या भारताची अमेरिकेकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात जवळपास १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. भारताकडून दरवर्षी सुमारे २२ लाख टन (२.२ एमटीपीए) एलपीजी आयात केली जात आहे. हा आकडाही भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीच्या सुमारे १० टक्क्यांच्या आसपास आहे, त्यामुळे भारताचे पश्चिम आशियाई देशांवरील (सौदी अरेबिया, युएई, कतार आणि कुवेत) अवलंबित्व कमी झाले आहे. एलपीजीचा उपयोग प्रामुख्याने स्वयंपाकासाठीचे इंधन म्हणून वापर केला जातो. नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत अमेरिका हा भारताचा महत्त्वाचा भागीदार आहे.
इंधन आयातीचे बदललेले समीकरण
गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिका भारतासाठी कच्च्या तेलाचा पाचवा सर्वात मोठा पुरवठादार ठरला आहे. एलपीजीच्या बाबतीतही भारताची ६० टक्क्यांहून अधिक गरज अमेरिकेतील आयातीद्वारेच पूर्ण केली जात आहे. भारत–अमेरिका व्यापार कराराबाबतच्या अनिश्चिततेमुळे देशातून गुंतवणूक बाहेर जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती, त्यामुळे भारताच्या औद्योगिक धोरणाचा नव्याने आढावा घेण्यात आला. गेल्या काही महिन्यांत केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम करणारे अनेक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश मागे घेतले आहेत. तसेच अमेरिकेच्या शुल्कवाढीमुळे वस्त्रोद्योग साखळीवर आलेला ताण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द केले आहे, त्यामुळेच भारत व अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात आहे.
ट्रम्प आणि मोदी पोस्टमध्ये काय म्हणाले?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपापल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून आयात शुल्क कमी झाल्याची माहिती दिली आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यात व्यापार करार झाल्याने भारतावरील टॅरिफ ५० टक्क्यांवरून १८ टक्के कमी केल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवरील टॅरिफ १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केला असून ही आनंदाची गोष्ट असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे. यादरम्यान भारत व अमेरिका यांच्यातील या व्यापार करारामुळे भारतातील उद्योग जगतामध्ये काहीसे सकारात्मक वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसत असले तरीही करारात नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे? कोणत्या बाबी आपण मान्य केल्या आहेत? कोणत्या बाबी अमेरिकेने मान्य केल्या आहेत? या बाबींचा खुलासा होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
