भारत व अमेरिकेत व्यापार करार झाल्याची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर काही दिवसांपूर्वी केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवणार” असल्याचे मान्य केले, असा दावा ट्रम्प यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये केला होता. ट्रम्प यांच्या दाव्यामुळे भारताला अमेरिका व रशिया या देशांशी व्यवहार करताना समतोल साधणे महत्वाचे झाले आहे. रशिया हा भारताचा मित्र असला तरी चीनशीदेखील रशियाची जवळीक आहे. त्यामुळे रशियाशी व्यापार करताना भारताला काही बाबतीत सावध भूमिका घ्यावी लागते. ट्रम्प यांच्या घोषणेवर अद्याप पंतप्रधान मोदींकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. परंतु, ट्रम्प यांच्या विधानाचा भारत व रशिया संबंधांवर परिणाम होईल का? त्याबाबत हा आढावा.
भारत-रशिया संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारी
भारताचे सोव्हिएत संघाबरोबर संबंध खऱ्या अर्थाने १९७० पासून सरू झाले. १९७१ साली झालेल्या भारत पाकिस्तान युद्धात रशियाने भारताला सहकार्य केले होते. अमेरिकेचा दबाव धुडकावून लावत सोव्हिएत संघाने भारताच्या बाजूने भूमिका घेतली होती. भारत व सोव्हिएत संघातील संबंध सौहार्दाचे होते. दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संरक्षण भागीदारी होती. त्यावेळी भारताने जवळपास ८० टक्के संरक्षण सामग्री ही सोव्हिएत संघाकडून मिळवली होती. दोन्ही देशांमध्ये अणु उर्जा, अवकाश संशोधन, संरक्षण सामग्री या क्षेत्रांमध्ये उत्तम भागीदारी होती.
१९९१ साली सोव्हिएत संघाची पडझड झाल्यानंतरही दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण क्षेत्रात भागीदारी कायम राहिली. दरम्यान, भारताने इस्रायल, यूएस, फ्रान्स व युरोपातील देशांमधून संरक्षण सामग्री मिळवण्यास सुरूवात केली होती. परंतु, रशिया हा भारतासाठी संरक्षण क्षेत्रातील भागीदार म्हणून महत्वाचा देश होता.
रशिया युक्रेन युद्ध आणि तेल खरेदी
फेब्रुवारी, २०२२ मध्ये रशिया व युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाले. त्यावेळी अमेरिकेसह काही पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लावले होते. दरम्यान, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे वाढवले. फेब्रुवारी २०२२ च्या आधी भारत व रशियातील ऊर्जा व्यापार फक्त २ टक्के होता. फेब्रुवारी २०२२ नंतर म्हणजेच रशिया व युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू झाल्यानंतर तो ३२ टक्क्यांपर्यंत वाढला. दोन्ही देशांमधील व्यापाराने या कालावधीत सर्वोच्च पातळी गाठली होती. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये ६८.७ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. दरम्यान, यात सर्वाधिक वाटा हा रशियाकडून भारतात आयात होणाऱ्या तेलाचा होता. ६३.८ अब्ज डॉलर किंमतीचे तेल भारताने रशियाकडून आयात केले होते. दरम्यान, भारताची रशियाला होणारी निर्यात फक्त ४.९ अब्ज डॉलर होती.
तेल खरेदीला अमेरिकेसह युरोपमधील देशांचा विरोध
भारताच्या रशियाकडून तेल खरेदीला अमेरिकेसह पश्चिम युरोपमधील देशांनी विरोध केला होता. दरम्यान, रशियाकडून तेल खरेदी केल्याने जागतिक उर्जा पुरवठा सुरळीत राहिला. तेलाच्या किंमतीत वाढ होणे रोखल्याचे भारताने म्हटले होते. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करून रशियाला युक्रेनविरूद्धच्या युद्धात मदत करत असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला होता. दरम्यान, भारतीय नागरिकांच्या हितासाठी स्वस्त तेल जिथून मिळते, तिथून घेत असल्याचे प्रत्युत्तर भारताने अमेरिकेला दिले होते. तसेच तेल खरेदी प्रक्रियेत भारत सरकार सहभागी नसून भारतातील कंपन्यांनी त्याबाबत निर्णय घेतला आहे, असे भारताने म्हटले होते. दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच रशियाकडून भारत तेल खरेदी करत असल्याने भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादले होते.
ट्रम्प यांच्या दाव्यावर रशियाची प्रतिक्रिया
अमेरिकेने भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने २५ टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादले आहे. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यात फोनवर अनेकदा चर्चा झाली. तसेच तियानजीन व नवी दिल्लीत मोदी व पुतिन यांची प्रत्यक्ष भेट देखील झाली. रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने अमेरिकेकडून भारतावर राजनैतिक व आर्थिक दबाव टाकला जात आहे.
भारत व अमेरिकेत व्यापार करार झाल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केल्यानंतर रशियाची प्रतिक्रिया समोर आली. तसेच भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवणार असल्याचे मान्य केल्याचे ट्रम्प म्हणाले होते. “भारताला तेल व इंधन पुरवठा करणारा रशिया हा एकमेव देश नाही. भारताने कायम इतर देशांकडूनही तेल खरेदी केली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या दाव्यात नवीन काहीच नाही.”, अशी प्रतिक्रिया रशियाचे प्रवक्ते दमित्री पेस्कोव्ह यांनी बुधवारी दिली.
भारताची भूमिका
रशियाकडून तेल खरेदी थांबवणार का? याबाबत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, “१.४ अब्ज भारतीयांना उर्जा मिळावी यासाठी आवश्यक असलेला निर्णय घेणे, ही भारत सरकारची प्राथमिकता आहे. उर्जा मिळवण्याच्या माध्यमांमध्ये बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीनुसार तसेच जागतिक बाजारातील स्थितीनुसार निर्णय घेतला जाईल. हे लक्षात ठेऊनच भारत योग्य निर्णय घेईल.”
भारत, रशिया आणि चीन
भारत व रशियात मोठ्या प्रमाणात संरक्षण भागीदारी होती. संरक्षण सामग्रीसाठी भारताचे रशियावरील अवलंबित्व आता ४० टक्क्यांपेक्षा कमी झाले आहे. तसेच रशियाची भारतासारखीच चीनशी जवळीक आहे. त्यामुळे रशियाबरोबर संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारी बाबत निर्णय घेताना भारताला सावध राहावे लागत आहे. चीनच्या कुरापती अधूनमधून समोर येत असल्याने मागील सहा वर्षांपासून भारताचे जवळपास ५० हजार सैनिक भारत-चीन सीमेवर तैनात आहेत. त्यामुळे रशियाबरोबर सावध भूमिका घेताना रशियाशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे हेही भारतासाठी तितकेच महत्वाचे आहे.
