विश्लेषण: भारत – अमेरिका व्यापार करार शेतकरीविरोधी?

मक्याच्या भुशाच्या आयातीचा परिणाम किती?

भारत अमेरिकेतून मका किंवा मक्याच्या भुसा फारसा आयात करत नाही. भारतात जीएम (जनुकीय परिवर्तित) पिकांच्या आयातीवर बंदी आहे. अमेरिकेत प्रामुख्याने जीएम मक्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे मका किंवा मक्याच्या भुशाची आयात होत नाही. २०२४- २५ मध्ये भारताने अगदी नगण्य ९.७ लाख टन मका आयात केला होता, त्यात अमेरिकेचा वाटा केवळ १,१०० टन होता. भारत गरजेनुसार म्यानमार, युक्रेनमधून मका आयात करतो. नव्या व्यापार करारानुसार अमेरिकेत इथेनॉल केल्यानंतर भारताला मक्याच्या भुशाची आयात करावी लागणार आहे.

मका उत्पादकांना मोठा फटका?

यंदाचा मक्याचा हमीभाव २,४०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. बाजारातील दर १,५०० ते १,७०० रुपये आहे. हंगामभर शेतकर्‍यांना हमीभावाच्या तुलनेत ५०० ते ६०० रुपये तोटा सहन करून मका विकावा लागत आहे. देशात २०२४-२५ या वर्षात मक्याचे सुमारे ४३४.०९ लाख टन उत्पादन झाले. २०२३-२४ मध्ये ते ३७६.६५ लाख टन होते. मक्यापासून इथेनॉल उत्पादनाला चालना दिल्यानंतर देशात मक्याचे लागवड क्षेत्र १०७ लाख हेक्टरवर गेले. उत्पादित मक्यापैकी सुमारे ६० टक्के मका कोंबडी खाद्य आणि पशुखाद्यासाठी वापरला जातो. उर्वरित १८ टक्के इथेनॉल निर्मिती आणि मानवी अन्नासाठी वापरला जातो. पण, अमेरिकेतून मक्याच्या भुशाची आयात सुरू होताच मक्याचे दर कोसळणार आहेत. 

सोयाबीन पेंडीच्या आयातीमुळे किती नुकसान?

भारत जगातील सोयाबीनच्या प्रमुख उत्पादक देशांपैकी एक आहे. सोयाबीनपासून १८ ते २० टक्के तेल आणि  ८० टक्के सोयापेंड मिळते. त्यामुळे सोयाबीनच्या दर  निर्धारणात पेंड महत्त्वाचा घटक आहे. भारतात बिगर जीएम   सोयाबीनचे उत्पादन होते. त्यामुळे अमेरिकेसह आग्नेय आशियायी देशातून मानवी आहार आणि पशुखाद्यासाठी सोयाबीन पेंडीचा वापर केला जातो. २०२४-२५ या तेल विपणन वर्षात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) भारताची सोयाबीन  पेंड निर्यात २०२.३ लाख टन झाली आहे. यंदा सोयाबीनचा हमीभाव ५,३२८ रुपये असताना सोयाबीन चार ते साडेचार हजार रुपयांनी विकावे लागले आहे. अमेरिकेतून सोयापेंड आयात झाल्यास सोयाबीनचे दर चार हजार रुपयांच्या आतच राहण्याची भीती आहे. 

भारत खाद्यतेलाचे डंपिंग ग्राऊंड होईल?

जगभरात खाद्यतेलाचे दर घसरल्यामुळे आणि भारत जगातील खाद्यतेलाची मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे जगातील विविध देशांनी आपले तेल भारताला निर्यात केले. त्यामुळे देशी खाद्यतेल उद्योग जवळपास बंद पडला. तेल आयात करणे आणि शुद्ध करून विकणे इतकेच काम राहिले होते. देशात ऑक्टोबर २०२५ मध्ये संपलेल्या विपणन वर्षात भारताने सुमारे १६० लाख टन खाद्यतेल आयात केले. रुपया पडल्यामुळे या आयातीचे मूल्य २२ टक्क्यांनी वाढून सुमारे १.६१ लाख कोटी रुपये झाले आहे. २०२३ – २४ मध्ये भारताने १५९.६ लाख टन तेल आयात केले होते, ज्याची किंमत १.३२ लाख कोटी रुपये होती. त्यात पाम तेलाची आयात ७५.८ लाख टन, सोयाबीन तेलाची आयात ५४.७ लाख टन, सूर्यफूल तेलाची आयात ३५ लाख टन इतकी झाली. भारत पामतेल इंडोनेशिया, मलेशियातून; सूर्यफूल तेल युक्रेन, रशिया आणि सोयाबीन तेल अर्जेंटिना, ब्राझीलमधून आयात करतो. त्यात अमेरिकेची भर पडल्यामुळे देशी खाद्यतेल उद्योगाची कोंडी होणार आहे. परिणामी सोयाबीनसह, सूर्यफूल, तीळ, मोहरी, शेंगदाण्याच्या दरात मोठी घसरण होणार आहे.

शेतकर्‍यांचे नुकसान टाळता येईल?

मक्याचा भुसा, सोयातेल आणि सोयापेंडीच्या आयातीमुळे शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडणार आहे. पशुखाद्य, कोंबडी खाद्य उद्योगातून मक्याचा भुसा आणि सोयापेंडीची आयात करण्याची मागणी केली जात होती, असे सरकार सांगत आहे. पण, सरकार आपल्या सोयीची भूमिका घेत आहे. केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या आयातीचा कोटा ठरवून दिला तर आयातीवर नियंत्रण आणता येईल. हमीभाव वाढवून आणि हमीभावाने होणारी खरेदी वाढवून शेतकर्‍यांना दिलासा देता येईल. पण, हमीभावाने खरेदी केलेल्या सरकारी मका, सोयाबीनला ग्राहक मिळणार नाही. आयात – हमीभाव – मागणी यांच्यात सुवर्णमध्य साधला तरच शेतकर्‍यांचे नुकसान टाळता येईल.