विश्लेषण : भारत – अमेरिका व्यापार करार शेतकरी हिताविरोधात? नेमके सत्य काय?

व्यापार करारात शेतीविषयक तरतुदी काय?

अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या सुकामेवा, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाइन आणि स्पिरिट्स, पशुखाद्यासाठी वापरली जाणारी वाळवलेली लाल ज्वारी, मक्याचा भुसा आणि सोयाबीन पेंडींवरील आयात शुल्क भारत पूर्णतः रद्द करेल किंवा कमी करेल. अमेरिका १.३६ अब्ज रुपयांच्या भारतीय कृषी आयातीवर अतिरिक्त शुल्क लावणार नाही. यामध्ये तंबाखू, चहा, कॉफी, खोबरे, खोबरेल तेल, वनस्पती मेण, ब्राझील नट, काजू, अॅव्हॅकाडो, केळी, पेरू, आंबे, किवी, पपई, अननस, मशरूम, जव, बेकरी उत्पादने, तीळ, खसखस, विविध प्रकारच्या फळांचे रस, जॅम आणि प्रक्रियायुक्त फळांच्या आयातीवर शून्य शुल्क राहील.

मक्याच्या भुसा आयातीचा परिणाम किती?

भारतात अमेरिकेतून मका किंवा मक्याच्या भुसा फारसा आयात करत नाही. भारतात जीएम (जनुकीय परिवर्तित) पिकांच्या आयातीवर बंदी आहे. तसेच जीएम धान्यांच्या मानवी आहारात आणि पशुखाद्यात वापरालाही बंदी आहे. अमेरिकेत प्रामुख्याने जीएम मक्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे मका किंवा मक्याच्या भुशाची आयात होत नाही. २०२४- २५ मध्ये भारताने अगदी नगण्य ९.७ लाख टन मका आयात केला होता, त्यात अमेरिकेचा वाटा केवळ १,१०० टन होता. भारत गरजेनुसार म्यानमार आणि युक्रेनमधून मका आयात करतो. आता नव्या व्यापार करारानंतर अमेरिकेत इथेनॉल तयार केल्यानंतर मक्याचा उर्वरित अंश म्हणजेच मक्याच्या भुशाची आयात करावी लागणार आहे.  

मका उत्पादकांना मोठा फटका?

यंदाचा मक्याचा हमीभाव २,४०० रुपये प्रति क्विण्टल आहे. बाजारातील दर १,५०० ते १,७०० रुपये आहे. हंगामभर शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या तुलनेत ५०० ते ६०० रुपये तोटा सहन करून मका विकावा लागत आहे. देशात २०२४-२५ या वर्षात मक्याचे सुमारे ४३४.०९ लाख टन उत्पादन झाले. २०२३-२४ मध्ये ३७६.६५ लाख टन उत्पादन झाले होते. मक्यापासून इथेनॉल उत्पादनाला चालना दिल्यानंतर देशात मक्याचे लागवड क्षेत्र १०७ लाख हेक्टरवर गेले. मका तांदूळ आणि गव्हाच्या खालोखाल भारतातील तिसरे महत्त्वाचे अन्नधान्य पीक ठरले आहे. सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता असलेल्या ठिकाणी वर्षांतून तीन वेळा मक्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे मका उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. उत्पादित मक्यापैकी सुमारे ६० टक्के मका कोंबडी खाद्य आणि पशुखाद्यासाठी वापरला जातो. उर्वरित १८ टक्के इथेनॉल निर्मिती आणि मानवी अन्नासाठी वापरला जातो. पण, अमेरिकेतून मक्याच्या भुशाची आयात सुरू होताच मक्याचे दर कोसळणार आहेत. त्याचा फटका कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राला जास्त बसणार आहे.

सोयाबीन पेंडीच्या आयातीमुळे किती नुकसान?

भारत जगातील सोयाबीनच्या प्रमुख उत्पादक देशांपैकी एक आहे. देशाचे सोयाबीन उत्पादन साधारण १०० ते ११५ लाख टनांच्या आसपास असते. २०२४-२५ मध्ये भारताचे एकूण सोयाबीन उत्पादन सुमारे १०० ते ११५ लाख टनांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र (सुमारे ५६.५३ लाख टन) प्रथम क्रमांकावर असून, त्यानंतर मध्य प्रदेश (५२.८६ लाख टन) आणि राजस्थानमध्ये काही प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. सोयाबीनपासून १८ ते २० टक्के तेल आणि ८० टक्के सोयापेंड मिळते. त्यामुळे सोयाबीनच्या दर निर्धारणात पेंड महत्त्वाचा घटक आहे. भारतात बिगर जीएम सोयाबीनचे उत्पादन होते. त्यामुळे अमेरिकेसह आग्नेय आशियायी देशातून मानवी आहार आणि पशुखाद्यासाठी सोयाबीन पेंडीचा वापर केला जातो. २०२४-२५ या तेल विपणन वर्षात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) भारताची सोयाबीन पेंड निर्यात २०२.३ लाख टन झाली आहे होती. सोयापेंडीची निर्यात वाढली, चांगला दर मिळाल्यास सोयाबीनच्या दरात तेजी येते. यंदा सोयाबीनचा हमीभाव ५,३२८ रुपये असताना सोयाबीन ४००० ते ४५०० रुपयांनी विकावे लागले आहे. पुढील वर्षी अमेरिकेतून सोयापेंड आयात झाल्यास सोयाबीनचे दर ४००० रुपयांच्या आतच राहण्याची भीती आहे. याचा मोठा परिणाम महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या शेतकऱ्यांवर होणार आहे.

भारत खाद्यतेलाचे डंपिंग ग्राऊंड होईल?

गत दोन वर्षे भारत जगभरातील खाद्यतेल उद्योगांचे डपिंग ग्राऊंड ठरला आहे. भारतीय खाद्यतेल उद्योग कधीकाळी तेल आयातील सूट देण्याची मागणी करीत होता. गतवर्षी खाद्यतेलाच्या आयातीवर कर लावण्याची मागणी झाली. जगभरात खाद्यतेलाचे दर घसरल्यामुळे आणि भारत जगातील खाद्यतेलाची मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे जगातील विविध देशांनी आपले तेल भारताला निर्यात केले. त्यामुळे देशी खाद्यतेल उद्योग जवळपास बंद पडला. तेल आयात करणे आणि शुद्ध करून विकणे इतकेच काम राहिले होते. त्यामुळे तेल गिरण्यांमध्ये तेल गाळून विकणे उद्योगांसाठी तोट्याचे झाले होते. परिणाम महाराष्ट्रातील मराठवाड्यातील तेल गिरण्याची धडधड थंडावली होती. देशात ऑक्टोबर २०२५ मध्ये संपलेल्या विपणन वर्षात भारताने सुमारे १६० लाख टन खाद्यतेल आयात केले. डॉलर वधारून रुपया पडल्यामुळे या आयातीचे मूल्य २२ टक्क्यांनी वाढून सुमारे १.६१ लाख कोटी रुपये झाले आहे. २०२३ – २४ मध्ये भारताने १५९.६ लाख टन तेल आयात केले होते, ज्याची किंमत १.३२ लाख कोटी रुपये होती. त्यात पाम तेलाची आयात ७५.८ लाख टन, सोयाबीन तेलाची आयात ५४.७ लाख टन, सूर्यफूल तेलाची आयात ३५ लाख टन इतकी झाली. भारत पामतेल इंडोनेशिया, मलेशियातून; सूर्यफूल तेल युक्रेन, रशिया आणि सोयाबीन तेल अर्जेंटिना, ब्राझीलमधून आयात करतो. त्यात अमेरिकेची भर पडल्यामुळे देशी खाद्यतेल उद्योगाची कोंडी होणार आहे. परिणामी सोयाबीनसह, सूर्यफूल, तीळ, मोहरी, शेंगदाण्याच्या दरात मोठी घसरण होणार आहे.

शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येईल?

मक्याचा भुसा, सोयातेल आणि सोयापेंडीच्या आयातीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. पशुखाद्य, कोंबडी खाद्य उद्योगातून मक्याचा भुसा आणि सोयापेंडीची आयात करण्याची मागणी केली जात होती, असे सरकार सांगत आहे. पण, सरकार आपल्या सोयीची भूमिका घेत आहे. मक्याचा आणि सोयाबीन पेंडीचा तुटवडा असताना, पशुखाद्याचे दर वाढलेले असताना ही मागणी केली जात होती. एक वर्षात अशी स्थिती फार तर महिना – दीड महिना असते. पण, वर्षभर आयात होणार असेल तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार हे नक्की. केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या आयातीचा कोटा ठरवून दिला तर आयातीवर नियंत्रण आणता येईल. हमीभाव वाढवून आणि हमीभावाने होणारी खरेदी वाढवून शेतकऱ्यांना दिलासा देता येईल. पण, हमीभावाने खरेदी केलेल्या सरकारी मका, सोयाबीनला ग्राहक मिळणार नाही. आयात – हमीभाव – मागणी यांच्यात सुवर्णमध्य साधला तरच शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येईल.

dattatray.jadhav@expressindia.com