व्हेनेझुएलातील ऊर्जा क्षेत्रात भारताची गुंतवणूक : देशाला नेमका काय फायदा होणार?

व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्या भारत दौऱ्यावेळी दीर्घकालीन ऊर्जा करारांवर चर्चा करण्यात आली. ही चर्चा केवळ तेल खरेदीपुरती मर्यादित नव्हती तर नवीन पुरवठादार, वादग्रस्त समुद्री मार्गांवर अवलंबून न राहता दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेचा हेतू साध्य करणं याकरिता हा सगळा खटाटोप चालू आहे.

भारताच्या तेल पुरवठादारांच्या यादीत वाढ होतेय

एकूण गरजेच्या ९० टक्के कच्चं तेल भारताला आयात करावं लागतं. यामुळे ऊर्जा सुरक्षा ही भारतासाठी सर्वाधिक महत्त्वाची बाब आहे. तेलाची आयात प्रामुख्याने मध्य-पूर्वेतल्या देशांमधून, विशेषतः इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (युएई) मधून होते. युक्रेनच्या युद्धामुळे हे समीकरण पार बदलून गेले आहे. २०२२ पूर्वी भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियाचा वाटा खूपच कमी होता. पश्चिमेकडील देशांचे निर्बंध आणि किमतींच्या मर्यादेमुळे रशियन तेलाच्या किमती कमी झाल्या. त्यानंतर भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखान्यांनी रशियन तेलाची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर वाढवली. रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार ठरला.

यासोबतच आणखीन काहीतरी बदलतंय…

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ च्या वृत्तानुसार, भारत अतिशय वेगाने कच्च्या तेलाचे स्त्रोत शोधत आहे. आपण कोणत्याही पुरवठादारावर पूर्णपणे अवलंबून राहणं कोणत्याही देशासाठी धोकादायकच असतं, हाच धडा हॉर्मुझच्या नाकाबंदीने आपल्याला दिला. त्यात व्हेनेझुएला लाभार्थी ठरला.

व्हेनेझुएलाचे महत्त्व वाढणार…

भारताने इतक्या तातडीने व्हेनेझुएलाकडे वळण्यास निमित्त ठरली ती हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी. या सामुद्रधुनीमार्गेच भारताला बहुतांश तेलाचा पुरवठा होतो. भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी साधारणपणे ४० टक्के आयात हॉर्मुझच्या सामुद्रधूनीमधून होत होती. या परिस्थितीमुळेच भारताला व्हेनेझुएलाकडे मदतीसाठी वळणे भाग पडले.

‘रॉयटर्स’ ने दिलेल्या माहितीनुसार, मे महिन्यात व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाची आयात करणारा भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा देश ठरला आहे. यादरम्यान भारताने दररोज सुमारे ४,२७,००० बॅरल तेलाची खरेदी केली. व्हेनेझुएला भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार होण्याच्या मार्गावर असून भारतीय तेलाचा मुख्य स्त्रोत होऊ पाहतोय. परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव रुद्रेंद्र टंडन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, भारत आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील संबंध एकमेकांसाठी पूरक ठरणारे आहेत. व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठा तेल साठा आहे तर, भारत हा मोठ्या प्रमाणावर तेलाची निकड असलेला देश आहे.

अमेरिकेच्या निर्बंधांचे दुष्परिणाम

भारताच्या तेल-आयातीच्या यादीतून व्हेनेझुएला गायब होण्यामागील एक प्रमुख कारण होते, अमेरिकेचे निर्बंध. वॉशिंग्टनने व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रावर व्यापक निर्बंध लादले होते. यामुळे आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांना व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करता येत नव्हते. निर्बंध अधिक कडक झाले आणि भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखान्यांनी आयात खूपच कमी केली. या वर्षी अमेरिकेने निर्बंध शिथिल केल्यानंतर कंपन्यांना व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाची खरेदी पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आणि परिस्थिती बदलली.

म्हणूनच रॉड्रिग्ज यांची ही भेट एका अत्यंत महत्त्वाच्या क्षणी झाली आहे. निर्बंध अंशतः शिथिल झाल्यामुळे आणि व्हेनेझुएलादेखील नवीन खरेदीदारांच्या शोधात असल्यामुळे, दोन्ही देश मागच्या दशकात रखडलेले ऊर्जा संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

व्हेनेझुएला रशियाची जागा घेईल?

हा गैरसमज आहे. असं मुळीच होणार नाही. आर्थिक विश्लेषकांनी स्पष्ट केले आहे की, व्हेनेझुएला रशियाची जागा घेणार नसून, रशियासह एक अधिकचा पर्याय म्हणून समोर येत आहे. रशियन कच्चे तेल अजूनही भारताच्या तेल शुद्धीकरण व्यवस्थेसाठी आजही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आणि त्याचा भारताला आजही मोठा आर्थिक फायदा होतो आहे. आखाती देश, रशिया किंवा इतर कोणत्याही एकाच स्रोतावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे धोक्याचे आहे. भारताने हाच बोध गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवातून घेतला आहे. व्हेनेझुएलाच्या पुरवठादारांतील समावेशामुळे तेल विकत घेताना ते स्वस्तात मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.

तेलाच्या जागतिक बाजारपेठेत व्हेनेझुएलाचे स्थान काय?

व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठा तेलाचा साठा आहे, अंदाजे ३०० अब्ज बॅरलपेक्षाही जास्त. तसेच अनेक वर्षांचे निर्बंध, अपुरी गुंतवणूक आणि आर्थिक अनागोंदीमुळे तेथील उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. या आव्हानांनंतरही व्हेनेझुएला हा जगातील सर्वात श्रीमंत ऊर्जा उत्पादकांपैकी एक आणि पेट्रोलियम उत्पादक देशांच्या संघटनेचा (ओपेक) सदस्य आहे. या देशाकडे अफाट क्षमता असून त्याच्या उत्पादनाचा हवा तितका वापर झालेला नाही. भारताला यातून केवळ तेल मिळवायचे नाही. तर भविष्यात दीर्घकालीन तेल उत्खनन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधीदेखील भारतासाठी उपलब्ध झाली आहे.

केवळ तेलापुरते मर्यादित नाही

पंतप्रधान मोदी आणि रॉड्रिग्ज यांच्यातील ही चर्चा केवळ कच्च्या तेलाच्या आयातीपुरती मर्यादित नव्हती. या चर्चेत आणखीन काही महत्त्वाचे पैलू समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तेलाचे उत्खनन आणि उत्पादन (अपस्ट्रीम), शुद्धीकरण आणि पायाभूत ऊर्जा सुविधांमध्ये रुपांतरण (डाऊनस्ट्रीम), महत्त्वपूर्ण खनिजांचे खाणकाम तसेच औषधनिर्मितीमध्ये (फार्मास्युटिकल्स) गुंतवणूक आणि व्यापारातील सहकार्यावर दोन्ही बाजूंकडून चर्चा झाली. यातून हेच सिद्ध होतं की, भारत व्हेनेझुएलाकडे केवळ कच्चे तेल विकणारा देश म्हणून नाही, तर व्यापक पातळीवर संसाधने पुरवणारा एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पाहत आहे.

दक्षिण अमेरिका आणि तेल

दक्षिण अमेरिका खंड हा जागतिक तेल बाजारातील ब्राझील, गयाना आणि व्हेनेझुएला या देशांमधील घडामोडींमुळे एक महत्त्वाचे ऊर्जा क्षेत्र म्हणून विकसित होत आहे. गयाना हा जगातील सर्वात जलद वेगाने तसेच जास्तीत जास्त तेल उत्पादन करणारा देश आहे, तर ब्राझील हा एक प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून पुढे आला आहे. भारतासाठी व्हेनेझुएलासोबतचे संबंध मजबूत झाले तर दक्षिण अमेरिकेत ऊर्जा क्षेत्रातील आपले अस्तित्व प्रस्थापित होऊ शकेल. पारंपरिकपणे भारताच्या तेल आयात धोरणामध्ये या खंडातील देशांची भूमिका आतापर्यंत मर्यादितच राहिली होती ती ही बदलेल.

मग आता पुढे काय?

व्हेनेझुएलासोबत झालेली ही चर्चा भारताच्या ऊर्जाधोरणात नक्कीच बदल घडवणार आहे. भारतासाठी रशिया आजही महत्त्वाचा पुरवठादार आहे आणि आखाती देशही अपरिहार्य पर्याय राहणार आहेत. व्हेनेझुएलाच्या पुनरागमनातून हेच लक्षात येते की, भारत आता मर्यादित पुरवठादारांवर समाधान मानू शकत नाही. भारताला तेलासाठी नवीन मित्र करावे लागणार आहेत. मध्य पूर्व आणि रशियापासून थेट लॅटिन अमेरिकेपर्यंत (दक्षिण अमेरिका) विस्तारलेल्या या रचनेत भौगोलिक सीमांपेक्षा ऊर्जा सुरक्षेची निवड भारतासाठी अधिक महत्त्वाची ठरली आहे.