नवे वर्ष संरक्षण सुधारणांचे असणार आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी नव्या वर्षानिमित्त घेतलेल्या आढावा बैठकीत याची घोषणा केली. संरक्षण दलांना तंत्रज्ञानामध्ये अधिक आधुनिक बनविण्याबरोबरच दीर्घ काळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या थिएटर कमांडचीही निर्मिती या वर्षात होण्याची शक्यता आहे. संरक्षण दलांमध्ये अशी रचना निर्माण झाली, तर तो आमूलाग्र बदल ठरणार आहे. त्याविषयीचा घेतलेला आढावा.
तिन्ही संरक्षण दलांतील समन्वय
भारतीय लष्कर, नौदल, हवाई दलाचे आज स्वतंत्र अस्तित्व आहे. या दलांमधील समन्वयाचे उत्तम उदाहरण म्हणजे १९७१चे युद्ध. या युद्धात तिन्ही दलांचा वापर करण्यात आला होता. नंतरही हा समन्वय वेळोवेळी दिसला आहे. तिन्ही दलांत उत्तम समन्वयासाठी ‘चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी’ स्थापण्यात आली आहे. संरक्षणदल प्रमुख अर्थात, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) पदाच्या निर्मितीपूर्वी तिन्ही दलांमध्ये आळीपाळीने या समितीचे अध्यक्षपद असे. आता सीडीएस या समितीचा अध्यक्ष असतो.
हेही वाचा : कॉन्सर्टमध्ये जाण्यासाठी ‘युरिन टेस्ट’ करण्याचे आदेश; मलेशियन सरकारच्या या निर्णयामागील कारण काय?
इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ (आयडीएस)
तिन्ही संरक्षण दलांमध्ये समन्वय साधण्याचे प्रमुख काम सध्या ‘आयडीएस’च्या माध्यमातून होते. कारगिल युद्धानंतर सन २००० मध्ये ‘आयडीएस’ची निर्मिती झाली. तिन्ही दलांमध्ये समन्वय, तिन्ही दलांच्या रचनेसाठी धोरणात्मक उपाययोजनांचे पर्याय, आधुनिकीकरण, धोक्यांच्या शक्यतेनुसार तिन्ही दलांना लागणारे विविध साहित्य आदी बाबी ‘आयडीएस’ पाहते. लेफ्टनंट जनरल हुद्द्यावरील अधिकारी ‘आयडीएस’चा प्रमुख असतो. तिन्ही दलांची एकत्रित गरज असेल, अशा वेळी तिन्ही दलांनी एकत्रित प्रतिसाद कसा द्यायचा याविषयीचे नियोजनही हा विभाग करतो. मिलिटरी डिप्लोमसीला प्रोत्साहन हा विभाग देतो. तिन्ही दलांसाठीची एकत्रित धोरणे, एकत्रित प्रशिक्षणाकडेही हा विभाग पाहतो.
संरक्षण दलांतील विद्यमान कमांड रचना
आजच्या घडीला लष्कराच्या सात, नौदलाच्या तीन आणि हवाई दलाच्या सात कमांड अस्तित्वात आहेत. उधमपूर, चंडीगड, कोलकाता, पुणे, जयपूर, लखनऊ, सिमला या ठिकाणी लष्कराच्या कमांड आहेत. मुंबई, विशाखापट्टणम, कोची येथे नौदलाच्या कमांड आहेत. तर, हवाई दलाच्या सात कमांडची मुख्यालये दिल्ली, शिलाँग, प्रयागराज, तिरुअनंतपुरम, गांधीनगर, बेंगळुरू, नागपूर या ठिकाणी आहेत. प्रत्येक दलातील प्रत्येक कमांडचे अधिकारक्षेत्र ठरलेले आहे. तिन्ही दलांत एकूण १७ कमांड असून, भौगोलिक क्षेत्रानुसार कामांची जबाबदारी विभागण्यात आली आहे.
हेही वाचा : १६ कोटी वर्ष जुना ‘डायनासोर हायवे’ काय आहे? शास्त्रज्ञांना याचा शोध कसा लागला?
थिएटर कमांड कशासाठी?
युद्धाचे स्वरूप आणि व्याप्ती सातत्याने बदलत आहे. या नव्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तिन्ही दलांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाऐवजी एकत्रित कमांड स्थापण्यात आल्या, तर शत्रूविरोधातील एखादी कारवाई अधिक परिणामकारक ठरण्याची शक्यता आहे. या नव्या रचनेलाच थिएटर कमांड असे संबोधण्यात येते. लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही संरक्षण दलांचे एकत्रित काम, अशी सर्वसाधारण व्याख्या थिएटर कमांडची करता येईल. नव्या थिएटर कमांडच्या निर्मितीची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असून, केवळ राजकीय मंजुरीची औपचारिकता बाकी राहिली आहे. भारताच्या संरक्षण दलांच्या इतिहासातील हा आमूलाग्र बदल असणार आहे. याविषयी संरक्षण दलांमधील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये मतमतांतरे असली, तरी थिएटर कमांडची निर्मितीकडे पाऊल पडले असून, ही निर्मिती जवळपास निश्चित आहे. सध्या भारतात अंदमान-निकोबार येथे एक एकात्मिक कमांड अस्तित्वात आहे. तसेच, नवी दिल्ली येथे आण्विक व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवणारी स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड ही एकात्मिक कमांड आहे.
थिएटर कमांडची रचना कशी असेल ?
विविध ठिकाणी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, चीन, पाकिस्तान आणि हिंदी महासागर क्षेत्रातून असणारे धोके लक्षात घेऊन भविष्यात भारताच्या तीन थिएटर कमांड असतील. पाकिस्तानकडून असलेल्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी जयपूरस्थित पश्चिम थिएटर कमांड, चीनच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी लखनऊस्थित उत्तर थिएटर कमांड आणि हिंदी महासागर क्षेत्रातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तिरुअनंतपुरमस्थित सागरी थिएटर कमांड असेल. तिन्ही थिएटर कमांडचे प्रमुख किती स्टार हुद्द्याचे अधिकारी असतील, ते पाहावे लागेल. विद्यमान व्यवस्थेत कमांडप्रमुख तीन स्टार हुद्द्याचा (लेफ्टनंट जनरल, व्हाइस अॅडमिरल, एअर मार्शल) अधिकारी आहे. मात्र, थिएटर कमांडमध्ये तिन्ही दले एकत्रित काम करणार असल्याने थिएटर कमांडर हा आताच्या दलप्रमुखांप्रमाणेच चार स्टार हुद्द्याचा अधिकारी (जनरल, अॅडमिरल, एअर चीफ मार्शल, सीडीएस) असण्याची शक्यता आहे.
रचनाबदलाबरोबरच मूळ समस्याही सुटाव्यात
बदलत्या काळानुसार संरक्षण दलांमध्येही रचनात्मक बदल स्वागतार्ह असला, तरी या दलांना भेडसावत असलेल्या समस्या आणि देशाला असलेल्या धोक्यांची स्थिती लगेच बदलेल, असे वाटत नाही. संरक्षण दलांमध्ये अधिकाऱ्यांची वानवा असून, हवाई दलाकडे लढाऊ विमानांची मोठी कमतरता आहे. आत्मनिर्भर भारत ही मोहीम सुरू असली, तरी संपूर्ण देशी बनावटीचे संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन मर्यादित आहे. परदेशातून करण्यात येणारी शस्त्रखरेदीही वेगवान नाही. नव्या रचनाबदलाने तिन्ही दलांतील सध्याच्या दर्जात्मक पातळीवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : Kumbh Mela 2025: कुंभमेळ्यावर ब्रिटिशांनी नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न का केला होता?
सुरक्षेची व्यापक स्थिती
देशाला चीनचा आणि पाकिस्तानपुरस्कृत छुप्या युद्धाचा धोका मोठा आहे. घटनेनुसार, कायदा-सुव्यवस्था राखणे राज्यांची जबाबदारी आहे. दहशतवादासारख्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी राज्यातील पोलिस यंत्रणा पुरेशी सक्षम नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारितील संरक्षण दले, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारितील निमलष्करी दले आणि स्थानिक पोलिस यांच्या समन्वयातून दहशतवादविरोधी मोहीम चालते. एका वेगळ्याच प्रकारची ‘कमांड’ येथे अस्तित्वात आली आहे. बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षा असा फरक सुरक्षेसंदर्भातील धोरणे आखताना केला गेला आहे. मात्र, छुपे युद्ध नेमके कुठल्या गटात मोजायचे, हे ठरविणे गुंतागुंतीचे आहे. संरक्षण दलांमधील नव्या रचनाबदलाबरोबरच सुरक्षेची व्यापक स्थिती लक्षात घेऊन त्यानुसार जबाबदारी निश्चित करून व्यवस्थात्मक उतरंड योग्य रीतीने राबविणे गरजेचे आहे. सायबर, अवकाश क्षेत्रातील आव्हानांचाही विचार सुधारणांमध्ये करण्यात आला आहे. ड्रोन युद्धाचे मोठे आव्हान भविष्यात असू शकते. तसेच, क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक क्षेपणास्त्रभेदी यंत्रणा सज्ज करण्याचेही आव्हान आहे. या साऱ्यांचा विचार करून आणि संसाधने पुरेशी पुरविली, तरच सुधारणांना आवश्यक ती गती मिळेल.
prasad.kulkarni@expressindia.com
