उत्तेजकांच्या विळख्यातून भारतीय ॲथलेटिक्स क्षेत्र कसे बाहेर पडेल?

चाचण्यांचे प्रमाण वाढल्यामुळे उत्तेजक सेवनाची प्रकरणे भारतात उघडकीस येऊ लागली, यात काहींना ‘उघडकीस येणे सकारात्मक’ वाटते. पण उत्तेजके घेण्याच्या प्रवृत्तीचे वाढते प्रमाण चिंताजनकच आहे. सध्या भारताचे १४८ खेळाडू या कारणापायी निलंबित आहेत. विशेष म्हणजे यापूर्वी यासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या केनिया (१४६) आणि रशिया (६६) यांच्यापेक्षाही ही आकडेवारी अधिक आहे.

भारताकडून कोणती प्रतिबंधात्मक पावले?

या नामुष्कीची कल्पना यापूर्वी, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने २०३६ सालच्या ऑलिम्पिक यजमानपदासाठीची इच्छा भारताने व्यक्त करतेवेळीच दिलेली होती. कदाचित यामुळेच क्रीडा मंत्रालयाने ‘उत्तेजकविरोधी (सुधारणा) विधेयक- २०२५’ संसदेत मांडले. उत्तेजक सेवन रोखण्यासाठी भारताने खेळाडूंच्या चाचण्यांचे प्रमाण वाढवल्याचे परिणाम दिसले. पण उत्तेजक सेवनविरोधात जगजागृती किंवा विरोधी कार्यक्रम राबवण्यात भारत मागेच आहे.

भारतीय खेळाडूंवर काय परिणाम?

उत्तेजक सेवनासाठी कुप्रसिद्ध देशांच्या बरोबरीने भारताचे नाव जोडले गेल्यामुळे आता भारतीय खेळाडूंना अधिक प्रमाणात उत्तेजक सेवन चाचण्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. राष्ट्रकुल, जागतिक आणि ऑलिम्पिकसारख्या मोठ्या स्पर्धा असताना भारतीय खेळाडूंना स्पर्धेपूर्वी १० महिने आधी तीन महिन्यांच्या अंतराने किमान तीन चाचण्या पूर्ण कराव्या लागतील. यामुळे भारतीय खेळाडूंना शारीरिक तंदुरुस्तीसह मानसिक तयारीदेखील दाखवावी लागणार आहे.

ऑलिम्पिक आकांक्षेवर झाकोळ?

भारत २०३० मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करणार आहे. तसेच २०३६ ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आयोजकत्व मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. उत्तेजक सेवनाच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे भारताच्या प्रतिमेला धक्का बसलाच. पण त्याहीआधी, ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी भारताकडून सादरीकरण करण्यात आले तेव्हाच, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने भारताला या धोक्याची कल्पना दिली होती. त्यामुळे यजमानपदाच्या प्रयत्नांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

स्वच्छ खेळाची हमी देण्याबाबत भारताच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यातच भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेमधील अंतर्गत वादाचा दुहेरी फटका भारताला बसू शकतो. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी स्पर्धक असलेल्या तुर्कीये, इंडोनेशिया अशा अन्य देशांच्या तुलनेत भारताचे प्रयत्न कमकुवत ठरू शकतात. यात सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रीय उत्तेजकविरोधी संस्था (नाडा) व भारतीय ॲथलेटिक्स महासंघ (एएफआय) यांना कारभारात तातडीने सुधारणा आणि पारदर्शकता दाखवावी लागणार आहे.

भारताची तुलना रशियाशी?

वाढत्या उत्तेजक सेवन चाचण्या आणि त्यानिमित्ताने दोषी प्रकरणांचे वाढलेले प्रमाण यांमुळे भारताची घसरण ‘अ’ श्रेणीत झाली असली तरी, रशियावर झालेल्या कारवाईशी याची तुलना तूर्त होऊ शकत नाही. रशियावर बंदी येण्यामागची कारणे भारतापेक्षा कितीतरी अधिक गंभीर आणि गुंतागुंतीची होती. रशियात खेळाडूंना तेथील व्यवस्थेनेच उत्तेजक द्रव्ये पुरवल्याचे सिद्ध झाले होते. भारताच्या बाबतीत कुठेही यंत्रणांचा वा सरकारचा सहभाग आढळलेला नाही. उलट सरकारने उत्तेजक सेवनाला गंभीर गुन्हा जाहीर करण्याची तयारी दाखवली आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, रशियाने हिवाळी ऑलिम्पिकमध्ये खेळाडूंचे नमुने थेट बदलून तेथे स्वच्छ नमुने ठेवल्याचे सिद्ध झाले होते. कहर म्हणजे, गुप्तहेर संघटनेची मदत घेऊन रशियाने वाडाच्या प्रयोगशाळेतील अनेक संगणकीय माहिती डिलीट केली आणि त्यात खोटी माहिती पेरली. पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा गुन्हा रशियाने केल्याचे सिद्ध झाले होते. अर्थातच आपल्यावरील बालंट रशियाइतके लाजिरवाणे नाही. मात्र रशियाशी तुलना करून ‘आपण बरे’ हे समाधान पुरेसे न मानता खेळाडूंमध्ये जागृतीवर आपण भर द्यायलाच हवा.