सचिन रोहेकर
खूपच लांबलेले युक्रेन युद्ध हे रशियन तेलाच्या स्वस्तात शक्य बनलेल्या आयातीने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पथ्यावर पडले, अशी अनेकांची धारणा आहे. पण या समजाला धक्का बसेल अशी एक बाब पुढे आली आहे. युद्धखोर रशियावर लादल्या गेलेल्या निर्बंधांमुळे तेथील तेल आणि वायू प्रकल्पांमधील भारताच्या सरकारी कंपन्यांची अब्जावधी डॉलर गुंतवणुकीलाही भाकड ठरविले आहे. रशियात कार्यरत या कंपन्यांनी साधारण ३,३०० कोटी रुपये (४० कोटी डॉलर) लाभांशापोटी कमावले आणि हा निधी तेथील भारतीय बँकांच्या शाखांमध्ये जमाही झाला. पण तो वापरता येत नाही आणि भारतात आणताही येत नाही, असा हा तिढा आहे. शिवाय यातून बाहेर कधी पडता येईल हेही अनिश्चित आणि मार्ग काढायचा ठरविले तरी तो सोपा आणि सरळ असणार नाही.
भारताची रशियन तेल क्षेत्रात किती आणि कुठे गुंतवणूक आहे?
गेल्या काही वर्षांत, भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी रशियामधील तेल आणि वायू प्रकल्पांमध्ये थेट अथवा भागीदारीत अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. एका अंदाजानुसार ही गुंतवणूक तब्बल ४९,५०० कोटी रुपयांच्या (६०० कोटी डॉलर) घरात जाणारी आहे. देशाची इंधनाची भूक भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या भारतासारख्या देशाच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणाचा भाग म्हणूनच ही गुंतवणूक झाली आहे. म्हणूनच ओएनजीसी विदेश (ओव्हीएल), ऑइल इंडिया, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि भारत पेट्रो रिसोर्सेस लिमिटेड अशा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून ती विचारपूर्वक आणि ठोस व्यूहनीतीतून झाली आहे. या कंपन्यांनी पश्चिम सैबेरियातील व्हॅन्कोर क्लस्टर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तेल मालमत्तांमध्ये २३ ते २६ टक्क्यांच्या हिस्सेदारीपर्यंत गुंतवणूक केली आहे.
भारतीय कंपन्यांचे रशियामध्ये किती लाभांश उत्पन्न अडकले आहे आणि कधीपासून?
रशियातील प्रकल्पातून उत्पादित तेल आणि वायू विकून केलेल्या नफ्यावर भारतीय कंपन्यांना लाभांश मिळतो. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केले जाईपर्यंत भारतीय कंपन्या नियमित लाभांश उत्पन्न मिळवत होत्या. मात्र युद्ध सुरू झाल्यापासून कंपन्यांना लाभांश उत्पन्न मिळविता आलेले नाही. अर्थात तेथील गुंतवणुकीवर उत्पन्न प्रवाह सुरू आहे आणि तो रशियातील कमर्शियल इंडो बँक (सीआयबीएल) मध्ये जमादेखील होत आहे. भारतीय कंपन्यांना त्यावर काही व्याजही मिळत आहे. पण हा पैसा भारतात आणता येत नाही. सीआयबीएलमधील लाभांश उत्पन्नापोटी भारतीय कंपन्यांच्या अडकलेल्या या पैशासंबंधी अधिकृत तपशील उपलब्ध नाही. परंतु, ओएनजीसी विदेश लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक राजर्षी गुप्ता यांच्या मते, त्यांच्या कंपनीबाबत ही रक्कम ८३० कोटी रुपयांच्या (साधारण १० कोटी डॉलर) घरात जाणारी आहे. अर्थात हा फार काळजीचा विषय नाही आणि लवकरच या संबंधाने अनुकूल असा तोडगा निघेल यासाठी बँका व अन्य संबंधित घटकांशी बोलणे सुरू असल्याचे गुप्ता यांनी अलिकडेच वृत्तसंस्थेशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. या व्यतिरिक्त आयओसी, ओआयएल आणि बीपीआरएल या अन्य कंपन्यांच्या रखडलेल्या लाभांशाची एकत्रित रक्कम आणखी २,४७५ कोटी रुपयांच्या (साधारण ३० कोटी डॉलर) आसपास असल्याचे सांगितले जात आहे.
भारताच्या तेल कंपन्यांना त्यांचा पैसा भारतात आणणे शक्य का नाही?
युक्रेनवरील आक्रमणानंतर रशियाच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जातील अशा प्रयत्नांत अनेक निर्बंध अमेरिका-युरोपने लादले आहेत. प्रामुख्याने बाह्य जगाशी रशियाच्या देवघेवीच्या व्यवहारांत अडचणी निर्माण होतील, या हेतूने रशियन बँकांना ‘स्विफ्ट’ देयक प्रणालीममधून काढून टाकण्यात आले. ‘स्विफ्ट’ला आजच्या घडीला जागतिक स्तरावर सुरू असणाऱ्या पैशांच्या देवघेवीच्या व्यवहाराची मुख्य धमनी म्हणता येईल. देशोदेशीच्या सीमा ओलांडून पैशाचे सुरळीत आणि जलद हस्तांतरणाची ती मुभा देते. रशियाला जास्तीत जास्त आर्थिक दणके बसतील आणि यातून केवळ रशियन बँकांना लक्ष्य केले जाईल, असा जरी मूळ हेत असला, तरी त्याचा अप्रत्यक्ष फटका भारतीय कंपन्यांनाही बसलाच आहे. ‘स्विफ्ट’मधून रशियाची हकालपट्टी झाल्यापासून भारतीय कंपन्यांना तेथील बँकांत जमा लाभांश उत्पन्न भारतात आणता आलेले नाही. युद्ध खूपच लांबत चालले असल्याने या समस्येने आता तर डोकेदुखीचे रूप धारण केले आहे.
रशियन तेल खरेदीसाठी हा पैसा वापरता येणार नाही काय?
ही समस्या सोडवण्यासाठी भारत आणि रशिया असे दोन्ही बाजूंकडून प्रयत्न सुरू आहेत, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. परंतु अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीप्रमाणे, रशिया आणि भारत यांच्यातील तेल व्यापारावर ‘स्विफ्ट’ बंदीचा कोणताही परिणाम झालेला नाही आणि या तेल व्यापाराच्या तुलनेत लाभांश उत्पन्नाची ही रक्कम नगण्य आहे. त्यामुळे व्यवहारिकरित्या रशियन तेलाच्या खरेदीसाठी आंशिक रूपात हा पैसा वापरला जाऊ शकतो. पण या मार्गातही अनेक आव्हाने आहेत, असे तेथील गुंतवणूक केलेल्या कंपन्यांतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मूळात तेथे गुंतवणूक असणाऱ्या ओव्हीएल आणि ऑइल इंडिया या रशियन तेलाची खरेदी करतच नाहीत. दुसरे म्हणजे, रशियन प्रकल्पांमधील गुंतवणूक ही परदेशात म्हणजेच सिंगापूरमध्ये नोंदणी असलेल्या विशेष उद्देशाने स्थापित कंपनीद्वारे केली गेली आहे. याचा अर्थ असा की हे प्रकरण केवळ रशिया आणि भारताच्याच नव्हे तर परदेशातील प्रदेशांच्या अधिकारक्षेत्रात येईल. त्याचप्रमाणे, लाभांश उत्पन्नाचा वापर परस्पर रशियन तेलाच्या खरेदीसाठी करणे इतके सोपे नाही. तो झालाच तर अशा आपसमेळ व्यवहारावर कर आकारणी करणे अत्यंत गुंतागुंतीची बनेल.
मग आता भारतीय कंपन्यांसाठी उपलब्ध पर्याय कोणते?
एक मार्ग म्हणजे तेथील प्रकल्पांमध्येच भविष्यातील भांडवली गुंतवणूक म्हणून हा पैसा वापरणे. पण येथेही समस्या ही की भारतीय कंपन्यांची ज्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक आहे, ते प्रकल्प यापूर्वीच मोठ्या भांडवली खर्चाच्या चक्रातून गेले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये अधिक गुंतवणुकीची मागणी येण्याची मध्यम कालावधीत तरी फारशी शक्यता नाही. सारांशात तूर्त तरी या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा कोणताही सोपा आणि सरळ मार्ग दिसून येत नाही. कोणताही सुसाध्य आणि व्यवहार्य तोडगा केवळ चतुर मुत्सद्देगिरी आणि कल्पक वाणिज्य वाटाघाटींच्या माध्यमातून निघण्याची शक्यता आहे.
sachin.rohekar@expressindia.com
