मृत्युपत्रासंदर्भात महत्त्वाचा कायदाबदल काय? आता ‘प्रोबेट’ बंधनकारक नाही?

मृत्युपत्र (विल) म्हणजे काय?

मृत्युपत्र किंवा इच्छा पत्र हा कायदेशीर दस्तावेज असून संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिची मालमत्ता कोणाला, कशी आणि किती प्रमाणात वितरित करावयाची याबाबत त्या व्यक्तीनेच साध्या कागदावर हस्तलिखित वा टंकलिखित केलेला मजकूर. यासाठी वकिलाची गरज नसते. मात्र कायदेशीर सल्ला घेतला तर उत्तम. भारतीय वारसा हक्क कायदा १९२५ यामधील कलम दोन- एच या तरतुदीनुसार ते करता येते.

या कायद्यात दिलेली व्याख्या – मृत्युपत्र म्हणजे संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिच्या सर्व प्रकारच्या मालमत्तेची विल्हेवाट कशी लावावी याबाबत कायदेशीर रीतीने घोषित केलेली इच्छा. मृत्युपत्राचे संयुक्त, सामाईक, स्वलिखित, नोंदणीकृत आणि जमा केलेले मृत्युपत्र असे पाच प्रकार आहेत. सैनिकाने प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळी अथवा विशेष मोहिमेवर असताना किंवा खलाशाने जहाजावर असताना वा वैमानिकाने कर्तव्यावर असताना केलेले विशेष मृत्युपत्र ओळखले जाते. हा कायदा मुस्लिम व्यक्तीच्या मृत्युपत्रासाठी लागू होत नाही. हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी, अँग्लो इंडियन्स आदींना हा कायदा लागू आहे.

का आवश्यक?

मृत्यूनंतर मालमत्तेची विल्हेवाट कशी लावावी, वारसांना ती कशी वितरित करावी, याबाबत ज्याची मालमत्ता त्याची इच्छा महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे प्रत्येकाने मृत्युपत्र करणे आवश्यक आहे. एखादी मालमत्ता संयुक्त (पती-पत्नीच्या नावे) असेल तर मृत्युपत्र केले नाही तरी चालू शकते. परंतु वारस असल्यावर मृत्युपत्र करणे कधीही चांगलेच, असे कायदेतज्ज्ञ सांगतात. मृत्युपत्राची नोंदणी करणे कायद्यानुसार आवश्यक नसले तरी नोंदणी केल्यास भविष्यातील मालमत्तेबाबत कायदेशीर अडचणी टाळता येतात.

मानसिक संतूलन व्यवस्थित असताना मृत्युपत्र लिहिल्याचे डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र नोंदणी करताना आवश्यक असते. मृत्युपत्र असल्यास वारसांना त्यांचे हक्क मिळण्यात अडचणींचा सामना करावा लागत नाही. दोन साक्षीदारांसमोर सही केलेली असावी. साक्षीदार घरातील नातेवाईक नसावेत वा मृत्युपत्र करणाऱ्यांपेक्षा साक्षीदार हा वयाने पाच ते दहा वर्षे तरी लहान असावा. साक्षीदार म्हणून डॉक्टर वा वकील असल्यास फायदेशीर ठरते. एकदा केलेले मृत्युपत्र हयातीत कधीही रद्द करता येते वा त्यात बदल करता येतो.

प्रोबेट म्हणजे काय?

प्रोबेटचा शब्दश: अर्थ म्हणजे मृत्युपत्राची सत्यता व त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार. भारतीय वारसा ह्क्क कायद्यातील कलम ५७ आणि २१३ अन्वये फक्त मुंबई उच्च न्यायायाचे मूळ अधिकार क्षेत्र असलेल्या मुंबई, कोलकता, चेन्नई या शहरातील दिवाणी न्यायालये मृत्युपत्राची सत्यता प्रमाणित करतात. याच न्यायालयांना कायद्याने अधिकार बहाल केलेला आहे. इतर ठिकाणी असलेली दिवाणी न्यायालये मृत्युपत्रे योग्य की अयोग्य याबाबत निर्णय देऊ शकतात.

प्रोबेट प्रमाणपत्र जारी करताना न्यायालय प्रामुख्याने मृत्युपत्र मृत व्यक्तीची अंतिम इच्छा आहे आणि ते कायदेशीर आहे का, हे तपासते. मृत व्यक्तीची मालमत्ता, बँक खाती, गुंतवणूक आणि इतर संपत्तीची यादी केली जाते. मालमत्तेतून मृत व्यक्तीची सर्व देणी आणि कर भरले जातात. उर्वरित मालमत्ता मृत्युपत्रानुसार किंवा कायद्यानुसार वारसदारांना दिली जाते. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने मृत्युपत्र तयार केले असेल, तेव्हा अंमलबजावणी करणाऱ्याला मालमत्ता हाताळण्यासाठी कायदेशीर प्रमाणपत्र (ग्रँट ऑफ प्रोबेट) आवश्यक असते.

मृत्युपत्र नसल्यास ‘लेटर्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन’ हे प्रमाणपत्र लागते. यामुळे जवळच्या नातेवाईकांना मालमत्ता वितरित करण्याचा अधिकार मिळतो. प्रोबेट ही एक न्यायालयीन प्रक्रिया आहे जी मृत व्यक्तीची मालमत्ता तिच्या इच्छेनुसार किंवा कायद्यानुसार व्यवस्थितपणे हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक असते, ज्यामुळे वारसदारांना कायदेशीर अधिकार मिळतात आणि मालमत्तेचे हस्तांतरण पारदर्शक होते.

प्रोबेटसह आणखी आवश्यक बाबी …

१. वारस दाखला – मृत शासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या वारसांसाठी आवश्यक. भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युएटी आदी रक्कमेवर दावा सांगण्यासाठी आवश्यक. तहसीलदारांना हा दाखला देण्याचे अधिकार. २. वारसा हक्क प्रमाणपत्र – मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या इच्छेनुसार किंवा मृत्युपत्र न करता मृत झालेल्या व्यक्तीची मिळकत मिळण्यास लाभार्थी पात्र ठरविणारे प्रमाणपत्र. भारतीय वारसाहक्क कायद्यातील कलम ३७० अन्वये असे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला आहे. मृत व्यक्तीच्या स्थावर मालमत्तेबाबत वारसांमध्ये वाद निर्माण झाल्यास वारसा हक्क प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

भारतीय वारसा हक्क कायद्यातील तरतूद…

भारतीय वारसा हक्क कायदा १९२५मधील कलम ५९ नुसार, कोणतीही सक्षम आणि अल्पवयीन नसलेली व्यक्ती मृत्युपत्र करू शकते. कलम ६३ मध्ये मृत्युपत्राच्या लेखी स्वरूपाबद्दल आणि साक्षीदारांबद्दल तरतुदी आहेत. हे कलम मुस्लिमांव्यतिरिक्त इतर सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी लागू होते. मृत्युपत्र न करता मरण पावलेल्या विविध धर्माच्या व्यक्तीच्या मिळकतीचे वारस ठरविण्याची तरतूद भारतीय वारसा हक्क कायद्यात आहे.

पूर्वी काय तरतूद?

एखाद्या व्यक्तीने मृत्युपत्र केले असले तरी त्यात ज्या व्यक्तीने अंमलबजावणी करावी अशी इच्छा व्यक्त केली आहे, त्याने न्यायालयातून प्रोबेट मिळवणे आवश्यक होते. ही खूपच किचकट प्रक्रिया होती. बऱ्याच वेळा प्रोबेट मिळण्यात अडचणी येत होत्या. मृत्युपत्र अंतिम मानावे व त्याची सत्यता पडताळणी म्हणजे प्रोबेट आवश्यक होते. वारसांमध्ये मालमत्तेवरुन भविष्यात वाद झाले तरी प्रोबेट असल्यास ते न्यायालयात टिकत नाहीत. त्यामुळे ते अत्यंत महत्त्वाचे होते.

सुधारित कायदा काय?

आता प्रोबेटची आवश्यकता नाही. भारतीय वारसा हक्क कायद्यातील २१३ कलम रद्द केल्यामुळे आता मृत्युपत्राच्या आधारे मुंबई, कोलकता आणि चेन्नई येथील मालमत्तांचे हस्तांतरण होऊ शकते. पूर्वी अशा मालमत्तांचे हस्तांतरण करताना सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून प्रोबेट (मृत्युपत्र असल्यास) किंवा लेटर ॲाफ ॲडमिन्स्ट्रेशन (मृत्युपत्र नसल्यास) मागितले जात होते. आता हे कलम रद्द केल्यामुळे सहकारी संस्थांना मृत्युपत्राच्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरित करता येईल.

धोका काय?

संसदेने कायदा केल्यामुळे केवळ मृत्युपत्राच्या आधारे जरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचे अधिकार मिळाले असले तरी भविष्यात मृत्युपत्राबद्दल वाद निर्माण झाल्यास अशी मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे मृत्युपत्राची सत्यता कशी पडताळली जाईल याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे आणावी लागतील वा कायद्यात सुधारणा करावी लागेल, असे कायदेतज्ज्ञांना वाटते. nishant.sarvankar@expressindia.com