भारतीय आयटी कंपन्यांच्या अस्ताचे भाकित खरे ठरणार? ‘एआय’चा हादरा अकस्मात की नियोजित?

२०० अब्ज डॉलरची उलाढालच थांबणार?

‘सिट्रिनी रिसर्च’ या कंपनीने २०२८ सालच्या आर्थिक परिस्थितीचे आडाखे बांधणारा एक अहवाल (The 2028 Global Intelligence Crisis: A Thought Exercise in Financial History, from the Future) नुकताच प्रसिद्ध केला. त्या अहवालात पुढील दोन वर्षांत ‘एआय’ आयटी उद्योग क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल घडवून आणेल, असे सांगताना भारतीय आयटी कंपन्यांवरही भाष्य करण्यात आले आहे.

टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस यासारख्या आयटी कंपन्यांना कोट्यवधींची कंत्राटे मिळणे २०२७पासून कमी होत जाईल आणि २०२८मध्ये २०० डॉलरची वार्षिक निर्यात असलेल्या या कंपन्यांवरील परदेशी कंपन्यांची भिस्त संपून जाईल, असा अंदाज ‘सिट्रिनी’ने व्यक्त केला आहे.

भविष्याच्या भाकिताचा वर्तमानात वात

‘सिट्रिनी’ ही फार मोठी कंपनी नाही किंवा त्यांच्या पदरी दिग्गज अर्थविषयक वा आयटीविषयक तज्ज्ञही नाहीत. तरीही, ‘सिट्रिनी’च्या या अहवालाने भारतीय आयटी क्षेत्राला मोठा धक्का दिला आहे. देशाच्या निर्यातीमध्ये सर्वाधिक वाटा आयटी क्षेत्राचा आहे. इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस यासारख्या कंपन्यांमध्ये लाखो नोकऱ्या सुरू आहेत.

परकीय गंगाजळी मायदेशात आणण्यात आयटी क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळे ‘सिट्रिनी’चा अहवाल धडकी भरवणारा आहे. परंतु, त्याही पेक्षा धास्ती वाढवणारी बाब म्हणजे, या अहवालाचे ‘टायमिंग’. ‘अँथ्रोपिक क्लॉड’ या ‘एआय’ टूल्सनी ‘आयबीएम’सह जगभरातील सॉफ्टवेअर सेवा कंपन्यांची झोप उडवली असताना या भाकिताचे भय वाढले आहे.

‘कोबोल’ला पर्याय

‘अँथ्रोपिक’ने १९ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका ब्लॉगमधून जगभरातील सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या पारंपरिक व्यवस्थेला (लिगसी सिस्टीम) धक्का दिला. बँकिंगपासून हवाई वाहतुकीपर्यंत आणि सरकारी यंत्रणांपासून दूरसंचार सेवापर्यंतच्या क्षेत्रांत वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेल्या ‘आयबीएम’ कंपनीच्या ‘कोबोल’ या लँग्वेज प्रोग्रॅमला आपला ‘क्लॉड’ हा एआय प्रोग्रॅम काही महिन्यांत बदलून त्याचे आधुनिकीकरण करू शकतो, असा दावा ‘अँथ्रोपिक’ने या ‘ब्लॉग’मधून केला.

‘कोबोल’ ही भाषा प्रणाली १९५९ साली आयबीएममार्फत विकसित करण्यात आली. डेटा प्रक्रिया, पेमेंट प्रक्रिया, रिटेल व्यवहार हाताळणी यासाठी उपयुक्त असलेली ही प्रणाली आजही बँका, विमा, सरकारी कार्यालये, विमानतळ येथे कार्यरत आहेत. आजच्या काळच्या तुलनेत ‘कालबाह्य’ ठरत असतानाही या प्रणालीतील अमर्याद डेटा आणि गुंतागुंतीच्या प्रोग्रॅमिंगमुळे ती बदलणे कोणालाही जमलेले नाही.

तसे करायचे ठरवले तरी, त्या कामात काही वर्षे आणि कोट्यवधी डॉलर लागतील. त्यामुळे आजही या जुनाट यंत्रणेद्वारे अनेक क्षेत्रांचा कारभार सुरू आहे. मात्र, ‘अँथ्रोपिक क्लॉड’ हे काम काही महिन्यांत आणि २० टक्के खर्चात करू शकेल, असा दावा ‘अँथ्रोपिक’ने केला आहे.

‘आयबीएम’ची गाळण

‘अँथ्रोपिक क्लॉड’च्या या दाव्याने जगभरातील सॉफ्टवेअर सेवा क्षेत्राला हादरवून सोडले. मात्र, त्याचा सर्वाधिक फटका बसला तो ‘कोबोल’ निर्मात्या ‘आयबीएम’ला. ‘क्लॉड’बद्दलच्या दाव्यानंतर अमेरिकी शेअर बाजारातील ‘आयबीएम’चे समभाग १३ टक्क्यांनी घसरले. त्यापाठोपाठ भारतीय आयटी कंपन्यांच्या समभागांनीही आपटी खाल्ली.

आयटी कंपन्यांच्या ‘पोटावर पाय’

‘कोबोल’ला पर्याय निर्माण करण्याच्या ‘क्लॉड’च्या क्षमतेने आयबीएमइतकीच वाईट अवस्था भारतीय आयटी कंपन्यांची केली. जुनाट ‘कोबोल’ची प्रणाली व्यवस्थितपणे चालवण्यासाठी त्याच्या ‘कोडिंग’मध्ये निरंतर बदल करण्यात येत असतात. हे काम डेव्हलपर कंपन्या करतात.

अमेरिकी कंपन्या त्यासाठी अवाच्यासव्वा शुल्क आकारत असल्याची संधी भारतीय आयटी कंपन्यांच्या पथ्यावर पडली. टीसीएस, इन्फोसिस यासारख्या कंपन्यांनी अमेरिकेसह जगभरातील कंपन्यांकडून ‘कोबोल’चे ‘कोड’ अद्ययावत करण्याची कोट्यवधींची कंत्राटे मिळवली. या कंत्राटांचा ओघ गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्याआधारे या कंपन्या शिखरावर पोहोचल्या आहेत.

प्रोग्रॅममधील एक ओळ दुरुस्त करण्यासाठी या कंपन्यांना १० ते १२ डॉलर मिळतात. मात्र, ‘क्लॉड’ हे काम अवघ्या दोन डॉलरमध्ये करू शकेल, असा दावा अँथ्रोपिकने केला आहे. त्यानंतर या सर्व आयटी कंपन्यांचे समभाग धडाधड कोसळण्यास सुरुवात झाली. गेल्या महिनाभरात भारतीय शेअर बाजारातील निफ्टीच्या ‘आयटी निर्देशांका’ने ६.०४ लाख कोटी रुपयांचे भांडवल गमावले.

ही सुरुवात, शेवट की मध्यंतर?

‘अँथ्रोपिक क्लॉड’च्या निर्मितीपासूनच आयटी क्षेत्र भांबावून गेले आहे. या ‘एआय’ प्रोग्रॅममध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपिंग, संगणक प्रोग्रॅमिंग, डेटा एंट्री, सायबर सुरक्षा अशी सर्व प्रकारची कामे करण्याची क्षमता आहे. सहाजिकच ‘क्लॉड’ आयटी क्षेत्रातील विद्यमान व्यवस्थेलाच आव्हान निर्माण करू पाहात आहे. मात्र, भारतातील आयटी क्षेत्रासाठी हे आव्हान सुरुवातीचे नाही.

चॅटजीपीटी २०२२मध्ये कार्यान्वित झाल्यापासूनच आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सच्या अफाट क्षमतांची चर्चा सुरू झाली. ‘एआय’ आयटी क्षेत्रातीलच नव्हे तर संगणकाशी संबंधित कामे असलेल्या अनेक नोकऱ्यांवर गंडांतर आणेल, याचा अंदाज येऊ लागल्यापासूनच भारतीय आयटी कंपन्यांमधून गुंतवणूकदारांनी काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली आहे.

आयटी कंपन्यांचा चालू आर्थिक वर्षातील ‘सीएजीआर’ अर्थात आर्थिक वृद्धीचा वार्षिक दर हा दोन टक्के इतका आहे. आर्थिक वर्ष २०१८ ते २०२२ या काळात हे क्षेत्र दहा ते बारा टक्के आर्थिक वृद्धी दराने प्रगती करत होते. मात्र, २०२२नंतर या क्षेत्राला मोठी आर्थिक झळ बसली आहे. ती सुरुवात म्हटली तर ‘क्लॉड’चा अवतार हे मध्यंतर आहे, असे म्हणता येईल. याचा शेवट ‘सिट्रिनी’च्या अहवालानुसार होण्याचे टाळायचे असल्यास आयटी क्षेत्राला ‘एआय’ समृद्ध कंपन्यांच्या मदतीने सावरायला हवे.