भारतीय पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसून केवळ परदेश प्रवासासाठीचा दस्तऐवज आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने २४ जून रोजी स्पष्ट केले, त्यात तथ्य असल्यानेच देशात मोठी कायदेशीर व घटनात्मक चर्चा सुरू झाली. ती आजही शमलेली नसून त्यावर अनेक आक्षेप घेतले जात आहेत…
पासपोर्ट म्हणजे केवळ प्रवासाचा दस्तऐवज?
पासपोर्टचा मूलभूत उद्देश परदेशात प्रवास करण्यासाठी अधिकृत दस्तऐवज उपलब्ध करून देणे हा आहे. नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय हा नागरिकत्व कायदा, १९५५ आणि त्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार होतो. त्यामुळे पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम किंवा निर्णायक पुरावा नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. मात्र, याच मुद्द्यावर निवृत्त न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, पासपोर्ट कायदा, १९६७ मध्ये ‘पासपोर्ट’ आणि ‘प्रवास दस्तऐवज’ या दोन स्वतंत्र संज्ञा वापरण्यात आल्या आहेत. संसद कोणताही शब्द विनाकारण वापरत नाही. त्यामुळे दोन्ही संज्ञा समान मानणे हे कायद्याच्या भाषेलाच छेद देणारे ठरते. व्यवहारातही भारतीय पासपोर्ट हा संबंधित व्यक्ती भारतीय नागरिक असल्याचे गृहीत धरूनच दिला जातो. त्यामुळे कायद्याची व्याख्या व प्रत्यक्ष व्यवहारात विसंगती निर्माण झाल्याची टीका होत आहे.
परदेशात भारतीय नागरिकांना काय त्रास संभवतो?
कोणत्याही देशाचा व्हिसा मिळवताना, इमिग्रेशन पार करताना किंवा परदेशातील भारतीय दूतावासाकडून मदत घेताना सर्वप्रथम पासपोर्टच सादर केला जातो, कारण सरकारने नागरिकाला दिलेला अधिकृत दस्तऐवज मानला जातो. मात्र, जर भारत सरकारच सार्वजनिकरित्या पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे सांगत असेल, तर परदेशातील अधिकार्यांकडून त्याचा चुकीचा अर्थ लावला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. न्या. लोकूर यांनी याच संदर्भात काल्पनिक उदाहरण दिले. एखादा व्हिसा अधिकारी संबंधित व्यक्तीला, ‘तुमच्या सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही; मग तुम्ही भारतीय नागरिक असल्याचे कोणत्या कागदावरून मान्य करायचे?’ असा प्रश्न विचारू शकतो!
मग नागरिकत्व सिद्ध करणारा अंतिम पुरावा कोणता?
भारतीय कायद्यात नागरिकत्व सिद्ध करणारा एकच सर्वसमावेशक दस्तऐवज नाही. जन्मतारीख, जन्मस्थान, पालकांचे नागरिकत्व, नागरिकत्व मिळवण्याची पद्धत अशा घटकांच्या आधारे नागरिकत्व निश्चित केले जाते. आधार कार्ड हे ओळखीचा आणि रहिवासाचा पुरावा आहे; मतदार ओळखपत्र मतदानाचा अधिकार दर्शवते; पासपोर्ट परदेश प्रवासासाठी जारी केला जातो. यापैकी कोणताही दस्तऐवज प्रत्येक परिस्थितीत नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानला जात नाही, त्यामुळेच हा संभ्रम आता सरकारने संपवावा, अशी मागणी कायदेतज्ज्ञांकडून होते आहे.
घटनेतील मूलभूत हक्कांशी काय संबंध?
हा मुद्दा नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचाही आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९ अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण सभा घेण्याचा अधिकार, देशात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार आणि व्यवसाय करण्याचा अधिकार हे केवळ भारतीय नागरिकांनाच उपलब्ध आहेत. एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्वच संशयाच्या भोवर्यात आले आणि त्याच्याकडे असलेला पासपोर्टही नागरिकत्वाचा पुरावा मानला गेला नाही, तर अशा व्यक्तीला अनुच्छेद १९ अंतर्गत मिळणार्या अधिकारांच्या अंमलबजावणीबाबत गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच न्यायमूर्ती लोकूर यांनी हा विषय घटनात्मकदृष्ट्या गंभीर असल्याचे म्हटले.
सरकारने पुढे काय करणे अपेक्षित आहे?
कायद्याची तांत्रिक मांडणी व नागरिकांची व्यवहारातील समज यामध्ये दरी आहे. सरकारचा हेतू पासपोर्टचे महत्त्व कमी करण्याचा नसला, तरी केलेल्या स्पष्टीकरणामुळे वेगळाच संदेश गेला. सरकारने अधिकृत निवेदनाद्वारे पासपोर्टचे कायदेशीर स्थान, त्याचा नागरिकत्वाशी असलेला संबंध व नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणती प्रक्रिया ग्राह्य धरली जाते, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. पासपोर्ट व नागरिकत्व यांबाबतचा संभ्रम देशांतर्गतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही परिणाम करू शकतो. न्या. लोकूर यांचा मुद्दा त्यामुळेच महत्त्वाचा ठरतो. सरकारची भूमिका कायदेशीरदृष्ट्या कितपत योग्य आहे, याचा निर्णय भविष्यात न्यायालये वा संसद घेऊ शकतील.
