डॉलरच्या तुलनेत रुपया शंभरीपार जाणार? इराण युद्धाबाबत अनिश्चितता आणखी किती खोलात नेणार?

रुपयावरील संकट कशामुळे?

युद्धासारखी भू-राजकीय संकटे ही प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्राबाहेरील अर्थव्यवस्था आणि चलनालाही तितकीच मारक ठरत असतात, याचा भारतीय रुपया हे जगापुढील ढळढळीत उदाहरण आहे. पश्चिम आशियात अमेरिका-इस्त्रायलचे इराणविरूद्ध युद्ध सुरू झाले आणि अवघ्या दोन महिन्यांत रुपयाचे तब्बल ५.५ टक्क्यांनी अवमूलन झाले. याआधी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतरही सहा महिन्यांच्या अवधीत रुपया १० टक्क्यांनी गडगडला होता. युद्धाच्या परिणामी खनिज तेलाच्या किमती जर फेब्रुवारीअखेरपासून जवळपास ४४ टक्क्यांनी वधारून पिंपामागे १२० डॉलरपर्यंत कडाडल्या, तर त्याची प्रतिक्रिया म्हणून रुपयाचे गडगडणे क्रमप्राप्तच, असा विश्लेषकांचा सूर आहे.

होर्मूझ खाडीची कोंडी दीर्घकाळ सुरू राहून, तेल पिंपामागे १५० डॉलरवर जाण्याची भीतीदायी भाकिते आहेत. हे पाहता, रुपया आणखी खोलात जाण्याच्या शक्यताही स्वाभाविकच वाढतात. मात्र युद्धापूर्वीच, ट्रम्प प्रशासनाचे दंडात्मक आयात शुल्क आणि भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबतच्या चिंता, प्रगत कृत्रिम-प्रज्ञा तंत्रज्ञानाचा भारताच्या सॉफ्टवेअर सेवा निर्यातीला संभाव्य फटका आणि परकीय गुंतवणूकदारांचा भारतीय बाजारातून काढता पाय यातून रुपया पडणे सुरूच होते. त्यामुळे रुपयावरील संकटाचा पिच्छा हा बाह्य आणि देशांतर्गत घटकांच्या प्रतिकूलतेतून सारखा सुरूच आहे.

गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या आयात शुल्काच्या परिणामी, ऑक्टोबरपर्यंत सहा महिन्यांत ५.५ टक्के घसरत रुपयाने इतिहासात पहिल्यांदा ८८ ची पातळी ओलांडली. पुढे दोन महिन्यांत (३ डिसेंबर) त्याने ९०.१५ चा तळ गाठल्याचे दिसले. पुढच्या पाच महिन्यांत (५ मे) रुपयाचा ९५.२१ नीचांकही दिसून आला. २०२२ च्या सुरुवातीला डॉलरच्या तुलनेत रुपया ७४.३० पातळीवर होता हे आता अविश्वसनीय वाटावे, इतका तो मधल्या काळात झडला आहे.

बचावाचे प्रयत्न आणि परिणाम काय?

रुपयाच्या ढासळण्यामागील कारणांचे समर्पक उत्तर नसल्याने, ‘रुपया घसरत नाही, तर अमेरिकेचा डॉलर मजबूत होत आहे,’ असा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा युक्तिवाद राहिला आहे. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुनरागमनाने डॉलरचे भलतेच फावले हेही खरेच. परंतु डॉलरपुढे आशियातील सर्वात पड खाणारे हे चलन आहे, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. जगातील चौथ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या चलनाची अशी वाताहत रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्नही अपुरे ठरले आहेत.

मार्च आणि एप्रिलमध्ये मध्यवर्ती बँकेने सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी लागू केलेल्या उपाययोजनांमुळे चलनाला काही काळ आधार जरूर मिळाला. पण तेलाच्या चढ्या किमती आणि शेअर बाजारातून परकीय गुंतवणूकदारांच्या निधीला लागलेल्या निरंतर गळतीने रुपयावरील ताण पुन्हा वाढला आहे. आता परकीय चलन देशात आणण्यासाठी, सरकारी बँकांच्या माध्यमातून पाच वर्षांच्या मुदतीचे ‘परकीय चलनातील रोखे’ विकण्याच्या योजनेचा रिझर्व्ह बँक विचार करत आहे. यापूर्वी असा प्रयत्न २००० सालात झाला होता. त्यावेळी स्टेट बँकेने ‘इंडिया मिलेनियम़ डिपॉझिट्स’ या नावाने रोखे जारी करून डॉलर, पौंड, युरोमधून ५५० कोटी डॉलरचा निधी उभारला होता. परकीय गुंतवणूकदारांचे गेल्या केवळ महिनाभरात भारताच्या बाजारातून बाहेर जाण्याचे ५०० कोटी डॉलरच्या पल्याड गेलेले प्रमाण पाहता, अशा प्रयत्नांचे फलित काय असाही प्रश्न आहे.

शंभरीचा स्तर गाठण्याची शक्यता कितपत?

रुपयाच्या मूल्यावर ताण आणणाऱ्या बाह्य घटकांमध्ये खनिज तेलाच्या किमतींचे स्थान सर्वात मोठे आहे. भारतावरच नव्हे तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या सर्वच अर्थव्यवस्थांच्या चलनांच्या वाट्याला हे भोग आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या दशकातील सर्वात लक्षणीय हस्तक्षेप आणि नियामक निर्बंधानंतरही, रुपयाने ९५ ची वेस ओलांडली. त्यामुळे डॉलरपुढे रुपयाची शंभरी आणि त्यापेक्षा अधिक नीचांक ही अशक्यप्राय गोष्ट नव्हे तर कधीही घडू शकणारी वास्तविक स्थिती असल्याचे आता चलन बाजारातील विश्लेषकही निःशंकपणे म्हणत आहेत.

विशेषतः नियामकांच्या हस्तक्षेपाने नव्हे, तर बाजाराच्या गतीशास्त्रावर रुपयाचे भलेबुरे काय व्हायचे ते ठरणार असेल, तर हे लवकरच घडेल. भविष्यातील डॉलरच्या दरावरील अर्थात वाढत्या ‘नॉन-डिलिव्हरेबल फॉरवर्ड’ सौद्यांमधून रुपयासंबंधी मंदीचा व्यापाऱ्यांमधील ठोस दृष्टिकोन अधोरेखित होत आहे. ऑप्शन्स बाजारपेठेतील ताजी आकडेवारी ही जूनअखेरपर्यंत डॉलरपुढे रुपयाची शंभरी दिसून येण्याची शक्यता १५ टक्क्यांच्या घरात असल्याचे सांगणारी आहे. अगदी जून-जुलैमध्ये नाही घडले तरी त्यापुढे हे घडून येईल, असे सांगणारा टक्का आणखी मोठा आहे.

अर्थव्यवस्थेवर परिणाम काय?

तब्बल ८८ टक्क्यांपर्यंत इंधनाची गरज ही खनिज तेलाची आयात करून भागवणाऱ्या भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेसाठी रुपयाचे ताजे अवमूलन हे दुहेरी घाव घालणारे आहे. एक तर आखातातील ताज्या युद्धामुळे तेलाच्या किमती तापत चालल्या आहेत, इतकेच नव्हे त्याच्या पुरवठ्याबाबतही अडचणी आहेत. भारताकडून ज्या किमतीला ही तेल आयात होते त्याचा मानदंड असलेल्या ‘ब्रेंट क्रूड’चे दर १२६ डॉलरपर्यंत कडाडले आणि त्याच दिवशी रुपयानेही डॉलरपुढे ९५ ची वेस ओलांडली. म्हणजेच वाढलेल्या तेलाच्या किमतीसाठी अधिक डॉलर मोजावे लागण्याबरोबरच, त्या प्रत्येक डॉलरसाठी अधिक रुपयेही आता खर्चावे लागतात, असा हा दुहेरी फटका आहे. देशाची व्यापार तूट आणि चालू खात्यावरील तूट फुगत जाण्याचा हा भयसूचक इशारा आहे.

सामान्यांच्या खिशाला ताण किती?

तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीही वाढल्या तर, त्यातून आता नियंत्रणात आलेल्या महागाईचा भडका उडविणारा परिणाम दिसून येईल. मार्च महिन्याच्या जाहीर झालेल्या महागाई दराच्या आकड्यांमध्ये त्याची चुणूक दिसलीच आहे. येत्या आठवड्यात एप्रिलचे आकडे जाहीर होतील. स्वयंपाकाचा गॅस अर्थात एलपीजी दरवाढीचे आणि टंचाईचे चटक लोक पुरते अनुभवत आहेत. पुढे जाऊन पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचा तर सर्वच चीज-वस्तू, सेवांच्या किमती चढविणारा परिणाम संभवतो.

एकंदर कमकुवत रुपयामुळे सर्वसामान्यांच्या वाट्याला येणारे महागाई आणि खर्चात वाढीचे भोग हे अटळ दिसतात. पुढे जाऊन महागाई नियंत्रणासाठी रिझर्व्ह बँकेला व्याजाचे दरही वाढवावे लागले, तर तो मोठा आघातच ठरेल. या व्यतिरिक्त, भारतीय कंपन्यांना लागणारा कच्चा माल, शेतकऱ्यांना लागणारा खत, पीक-संरक्षक रसायनांचा पुरवठा, इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे घटक, आयात होणाऱ्या सोन्यासह अन्य धातूंच्या किमतीही यामुळे वाढणार. पर्यायाने त्यापासून देशात उत्पादित वस्तूंच्या किमतीही कडाडणार. भारतीय कंपन्यांनी परदेशांतून डॉलरमध्ये उभारलेल्या कर्जाचा बोजा याच प्रमाणात वाढणार. परदेशात पर्यटनाचे स्वप्न पूर्ण करताना मध्यमवर्गीयांना विचार करावा लागेल. परदेशात शिक्षणासाठी असलेल्या मुला-मुलींच्या खर्चातही याच मात्रेने वाढ होईल.

sachin.rohekar@expressindia.com