भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढल्या; कॅनडा आणि अमेरिकेत २६ जणांचा मृत्यू, अनेकांना केलं जातंय हद्दपार, नक्की काय घडतंय?

आकडेवारीत नक्की काय?

परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करत सरकारने शुक्रवारी संसदेत माहिती दिली की, २०१८ ते २०२५ दरम्यान कॅनडामध्ये १७ भारतीय विद्यार्थ्यांचा हिंसक हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी परदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांशी संबंधित घटनांची देशनिहाय आकडेवारी सादर केली.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या काळात कॅनडामध्ये अशा मृत्यूंची संख्या सर्वाधिक होती, त्याखालोखाल अमेरिकेत नऊ प्रकरणांची नोंद झाली. इतर देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया (३), किर्गिस्तान (२) आणि युनायटेड किंगडम, चीन, डेन्मार्क, जर्मनी आणि ग्रेनाडा येथे प्रत्येकी एका मृत्यूची नोंद झाली आहे. ओवैसी यांनी परदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांवरील हिंसक घटना आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने उचललेल्या पावलांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती देण्यात आली.

परदेशातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर सरकारचे म्हणणे काय?

सरकारने म्हटले आहे की, ते परदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला उच्च प्राधान्य देतात आणि त्यांच्याशी संबंधित हिंसक घटनांवर बारीक लक्ष ठेवतात. कीर्ती वर्धन सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा घटनांचा योग्य तपास व्हावा आणि दोषींना जबाबदार धरले जावे यासाठी दूतावास हे संबंधित देशांतील स्थानिक प्रशासनाशी सातत्याने संपर्कात असतात. खालील माध्यमांतून भारतीय विद्यार्थ्यांशी सरकार नियमित संपर्क ठेवतात:

• देशात येण्यापूर्वीचे ओरिएंटेशन सेशन
• मार्गदर्शक सूचना आणि जनजागृती कार्यक्रम
• व्हॉट्सॲप ग्रुप्स आणि आपत्कालीन हेल्पलाइन
• कॉन्स्युलर कॅम्प्स आणि ओपन-हाऊस मीटिंग्स

विद्यार्थ्यांना भारतीय मिशनमध्ये नोंदणी करण्यासाठी आणि मदतीसाठी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ‘MADAD’ पोर्टलचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.

भारतीय विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन मदत

सरकारने सांगितले की, जेव्हा गरज पडते तेव्हा ‘भारतीय समुदाय कल्याण निधी’ (आयसीडब्ल्यूएफ) द्वारे आपत्कालीन वैद्यकीय मदत, तात्पुरता निवास आणि इतर साहाय्य दिले जाते. संकटात परदेशातील विद्यार्थी आणि इतर नागरिकांच्या संरक्षणासाठी भारताने निर्वासन मोहिमादेखील राबवल्या आहेत. अलीकडील काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत:

• ऑपरेशन गंगा
• ऑपरेशन कावेरी
• ऑपरेशन अजय
• ऑपरेशन देवी शक्ती

या मोहिमांचा उद्देश भू-राजकीय संकटाच्या वेळी विद्यार्थ्यांसह भारतीय नागरिकांना सुरक्षित देशात परत आणणे हा होता.

हद्दपारीच्या प्रकरणांमध्येही वाढ

एका वेगळ्या उत्तरात सरकारने म्हटले आहे की, कॅनडा, अमेरिका आणि आखाती देशांमधील भारतीय विद्यार्थ्यांना हद्दपारीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे चित्र आहे. ही प्रकरणे मुख्यत्वे खालील कारणांशी संबंधित होती:

• व्हिसा नियमांचे उल्लंघन
• अनधिकृत नोकरी/काम करणे
• बनावट प्रवेशपत्रे
• संबंधित देशाच्या नियमांचे पालन न करणे

२०२१ ते २०२५ दरम्यान प्रमुख देशांमधून हद्दपार केलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे:

• ब्रिटन: १७०
• ऑस्ट्रेलिया: ११४
• रशिया: ८२
• अमेरिका: ४५
• युक्रेन: १३

याव्यतिरिक्त काही विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेतील ६२ प्रकरणांचा समावेश आहे.

परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या

अधिकाधिक भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशाची निवड करत आहेत. यामुळे सुरक्षा, व्हिसा नियमांचे पालन आणि विश्वासार्ह साहाय्य प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. राजकीय अस्थिरता, आर्थिक आव्हाने किंवा शोषणाचा धोका असलेल्या देशांमध्ये भारतीय मिशन सतर्क असल्याचे सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.

कोणत्या देशांना भारतीय विद्यार्थ्यांची पसंती?

कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांमध्ये मिळून ८.५ लाख भारतीय विद्यार्थी होते, ज्यांनी २०२३-२४ मध्ये उच्च शिक्षणावर २.९ लाख कोटी रुपये खर्च केले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) आकडेवारीचा उल्लेख करत आयोगाने अधोरेखित केले की, लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत ‘परदेशातील अभ्यास’ या घटकाखाली बाहेर जाणारा पैसा २०१३-१४ मधील ९७५ कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये २९,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. भारतातील मोठ्या संख्येने कुशल आणि सुशिक्षित तरुण चांगल्या संधींसाठी परदेशात स्थायिक होत असल्याचा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे. मात्र, आता त्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंताही व्यक्त केली जात आहे.