देशात शेतीखालोखाल सर्वात मोठा उद्योग म्हणून वस्त्रोद्योगाचे स्थान आहे. पूर्वी महानगरांमध्ये एकवटलेला हा उद्योग सध्या विकेंद्रित क्षेत्रात आपले स्थान टिकून आहे. देशांतर्गत कापूस – सूतदरातील तीव्र चढ-उतार, यंत्रसामग्रीतील आधुनिकीकरणाचा प्रश्न, पर्यावरण विषयक अडचणीचे मुद्दे, गेले काही महिने अमेरिकेच्या उच्च टॅरिफ धोरणामुळे खालावलेली निर्यात अशा अनेक संकटांशी वस्त्रोद्योग मुकाबला करत आहे. या अडचणी लक्षात घेऊन या उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही नव्या योजना जाहीर केलेल्या आहेत. वस्त्र उद्योजक, कामगार, निर्यातदार अशा सर्व घटकांना यातून आपले स्थान भक्कम करण्याची संधी मिळाली आहे. तथापि या योजना थेट उद्योजकांपर्यंत सुलभपणे पोहोचण्याची तितकीच गरज आहे.
एकात्मिक कार्यक्रमाचा बूस्टर
केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योगात स्पर्धात्मकता, स्वावलंबन आणि रोजगार वाढवण्यासाठी पाच उपघटकांसह एकात्मिक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. राष्ट्रीय धागा योजनेतून रेशीम, लोकर, ताग यासारखे नैसर्गिक धागे, मानवनिर्मित तंतू आणि आधुनिक काळातील तंतूंना बळकटी देण्याची भूमिका आहे. वस्त्रोद्योग विस्तार आणि रोजगार योजने योजनेसाठी पारंपरिक उद्योग समूहांचे आधुनिकीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रमामुळे पारंपरिक विणकारांच्या कलांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
वस्त्रोद्योगाच्या समृद्ध वारशाचे जतन करण्यासाठी हातमाग, हस्तकलांच्या विद्यमान योजना एकात्मिक राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत बळकट केल्या जाणार आहेत. वस्त्रोद्योगाचे पर्यावरणाशी सुसंगत नाते जोडायचे ठरवले आहे. भारतीय कापड उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय शाश्वत मानकांशी आणि उदयोन्मुख हरित बाजारपेठेशी संरक्षित केले जाणार आहे. यातील ‘समर्थ – ०२’ या अंतर्गत कौशल्य परिसंस्थेचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. स्वाभाविकपणे वस्त्रोद्योगाच्या मूल्य साखळीतील उद्योगांना तयार कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता होणार आहे. खेरीज, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य उपक्रमातून हातामागचा जागतिक बाजारपेठेतील दुवा बळकट करण्याबरोबरच आधुनिकीकरणावर लक्ष पुरवण्यात आले आहे.
निर्यातीबाबत भूमिका कोणती?
भारताची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ ही अमेरिका आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर अवाजवी, अवाढव्य टॅरिफ लागू केल्याने अमेरिकेला होणारी भारतीय वस्त्र, वस्त्र प्रावरणाची बाजारपेठ थंडावली होती. आता हे टॅरिफ घटवण्याची घोषणा झालेली असली तरी दरम्यानच्या काळात झालेले नुकसान अतोनात आहे. अमेरिकी बाजारपेठेला पर्याय म्हणून नुकताच युरोपिय महासंघाशी करार झालेला असला तरी प्रत्यक्ष निर्यात वाढण्यास काही कालावधी जाणार आहे. अर्थसंकल्पात करमुक्त आयात वस्तू वापरून उत्पादित कपडे उत्पादकांना निर्यात करण्याच्या कालावधीचे बंधन दुप्पट म्हणजे बारा महिन्यापर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामुळे वस्त्र निर्यातदारांना वाढीव कार्यक्षमता, लवचिकता अनुपालन, सुधारित खेळते भांडवल उपलब्ध होणार आहे. भारताला जागतिक कापड उत्पादन आणि निर्यात केंद्र म्हणून स्थान मिळवून देण्याचा स्पष्ट धोरणात्मक दृष्टिकोन अर्थसंकल्पातून प्रतिबिंबित करण्यात आला आहे.
पाच ‘एफ’ कोणते?
अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाबाबत सूत्र पाच ‘एफ’ शब्दातून मांडण्यात आले आहे. भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी ‘५ एफ’ (Farm, Fibre, Factory, Fashion, Foreign – शेत ते धागा ते कारखाना ते फॅशन ते परदेश) असा त्याचा चढता क्रम आहे. त्यातील प्रमुख घटक असे. शेत ते धागा ( फार्म टू फायबर ) – शाश्वत, उच्च गुणवत्तेच्या कच्च्या मालावर लक्ष केंद्रित करणे. धागा ते कारखाना (फायबर टू फॅक्टरी ) – प्रगत तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधांसह उत्पादनाचे आधुनिकीकरण करणे. कारखाना ते फॅशन ( फॅक्टरी टू फॅशन ) – डिझाइन, ब्रँडिंग आणि मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देणे. फॅशन ते परदेश ( फॅशन टू फॉरेन ) – निर्यात क्षमता, जागतिक बाजारपेठेत पैस वाढवणे, परकीय चलन कमाई, जागतिक बाजारपेठेतील स्थान उंचावणे. हे पाच ‘एफ’ वस्त्रोद्योगाला कितपत फलदायी ठरणार हे प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.
तरतुदीत किरकोळ वाढ
केंद्र सरकारने देशातील वस्त्रोद्योगाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेऊन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय वस्त्रांची बाजारपेठ विस्तारली पाहिजे असे धोरण स्वीकारले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील वस्त्रोद्योगाची आर्थिक तरतूद ही गतवर्षीच्या ५२७० कोटी रुपयांच्या तुलनेत ५७०० कोटी रुपये अशी काहीशी वाढवण्यात आली आहे. आगामी दहा वर्षांसाठी दहा हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. पायाभूत सुविधा निर्मिती, विकास कौशल्य, समूह (क्लस्टर) विकास आदी घटकांना चालना देण्यात येणार आहे. मात्र याचबरोबर सुधारित तंत्रज्ञान अपग्रेडेशन फंड या योजनेसाठी यंदा अत्यल्प तरतूद करण्यात आल्याने वस्त्रोद्योगातील आधुनिक यंत्रसामग्रीचा मार्ग संकुचित होताना दिसत आहे. वस्त्र जगतातील उद्योजकांमध्ये याबद्दल नाराजी दिसत आहे. बाकी हातमाग, रेशीम, ताग, कापड पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, संशोधन, कच्चामाल पुरवठा आदीसाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण आर्थिक तरतुदीच्या बाबतीत काही बरे – काही निराशाजनक चित्र आहे.
लघु उद्योजकांच्या हाती काय?
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये लघु उद्योजकांसाठी (एमएसएमई) १० हजार कोटी रुपयांचा एसएमई ग्रोथ फंड सुरू करण्यात येणार आहे. देशातील वस्त्रोद्योग हा प्रामुख्याने विकेंद्रित आहे. महाराष्ट्रात भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी, सोलापूर, विटा, अमरावती यासारख्या ठिकाणी तो विभागला गेला आहे. वस्त्रोद्योगाच्या आधुनिकीकरणासाठी अनेक योजना असल्या तरी त्या विकेंद्रित क्षेत्रात सुलभपणे पोहोचत नसल्याची उद्योजकांची तक्रार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन योजनांची फळे उद्योजकांपर्यंत सुलभपणे पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी होत आहे.
