इंदिरा गांधींची खासदारकी रद्द का करण्यात आली होती? ५१ वर्षांपूर्वीच्या त्या निकालाने देशाचा राजकीय इतिहास कसा बदलला?

निवडणूक जिंकण्यासाठी भ्रष्ट मार्गांचा वापर?

१९७१ साली रायबरेली लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी नेते राज नारायण यांचा इंदिरा गांधींनी पराभव केला होता. पराभवानंतर राज नारायण यांनी इंदिरा गांधी यांच्या विजयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. निवडणूक जिंकण्यासाठी भ्रष्ट मार्गांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप इंदिरा गांधींवर करण्यात आला होता. तसेच प्रचारादरम्यान खर्चाची कायदेशीर मर्यादा ओलांडण्यात आली आणि सरकारी अधिकारी व यंत्रणांनी इंदिरा गांधी यांना प्रचारात सहकार्य केले, असा आरोप राज नारायण यांनी केला होता. हे प्रकरण ‘इलेक्शन केस’ अर्थात ‘निवडणूक खटला’ म्हणून ओळखले जाते. या प्रकरणी १९७३ आणि १९७४ साली न्यायालयात वाद प्रतिवाद झाले. न्यायाधीश जगनमोहन लाल सिन्हा यांच्यासमोर युक्तिवाद झाले.

न्यायालयात साक्ष देणाऱ्या पहिल्या पंतप्रधान ठरल्या

पंतप्रधान पदावर असताना न्यायालयात जाऊन साक्ष देणाऱ्या इंदिरा गांधी या १९ मार्च १९७५ रोजी पहिल्या पंतप्रधान ठरल्या. साक्षीदार उभा राहतो त्या ‘विटनेस बॉक्स’मध्ये त्या पाच तास उभ्या होत्या. निवडणूक प्रचाराशी संबंधित प्रश्नांवर त्यांनी उत्तरे दिली. या प्रकरणाचा निकाल जून महिन्यात लागणार होता.

इतिहासकार रामचंद्र गुहा त्यांच्या ‘इंडिया आफ्टर गांधी (२००८) या पुस्तकात लिहितात, “१२ जूनच्या सकाळी एका न्यायालयातील रूम क्रमांक १५ मध्ये श्रीमती गांधी यांच्या वडीलांनी आणि आजोबांनी जिथे युक्तिवाद केले होते त्याच ठिकाणी न्यायाधीश सिन्हा त्यांचा निकाल वाचत होते. राज नारायण यांनी तीन वर्षांपूर्वी त्यांच्या समोर दाखल केलेल्या एका प्रकरणावर ते निकाल देत होते.”

इंदिरा गांधींची खासदारकी रद्द; सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी

इंदिरा गांधी यांच्यावर करण्यात आलेले १४ पैकी १२ आरोप न्यायाधीश सिन्हा यांनी फेटाळले होते. २३८ पानांच्या निकालात दोन आरोपांमध्ये त्यांना तथ्य आढळले होते. पहिला आरोप, इंदिरा गांधी यांचे खासगी सचिव यशपाल कपूर यांनी सरकारी पदाचा राजीनामा देण्याआधीच इंदिरा गांधी यांचे ‘इलेक्शन एजंट’ बनून काम पाहिले. दुसरा आरोप, उत्तर प्रदेश सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी इंदिरा गांधी यांना बैठका आयोजित करण्यात, वीज पुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आणि व्यासपीठ उभारण्यात मदत केली. याच व्यासपीठांवरून इंदिरा गांधींनी मतदारांना संबोधित केले. या पार्श्वभूमीवर सिन्हा यांनी इंदिरा गांधींचा १९७१ च्या निवडणुकीतील विजय बाद ठरवत त्यांची खासदारकी रद्द केली. तसेच त्यांना पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढण्यास बंदी घातली. इंदिरा गांधी यांना निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यास २० दिवसांची मुदतही देण्यात आली होती.

१२ जूनच्या निकालाचे पडसाद कसे उमटले?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी राष्ट्रपती भवन गाठले. राष्ट्रपती भवनाबाहेर त्यांनी आंदोलन केले. राष्ट्रपतींनी “भ्रष्ट” पंतप्रधानांना पदावरून हटवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तर दुसरीकडे, १३ जून रोजीच हरयाणाचे मुख्यमंत्री बन्सी लाल हे काँग्रेस कार्यकर्ते व समर्थकांसह निष्ठा दर्शवण्यासाठी दिल्लीत दाखल झाले. गुहा यांनी लिहिले, “पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेरील रस्त्यांवर इंदिरा गांधी यांच्या समर्थकांनी मोठी गर्दी केली होती. इंदिरा गांधी यांच्या समर्थनात त्यांनी घोषणाबाजी केली आणि न्यायाधीश सिन्हा यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्यांचे दहन केले.”

“शेवटच्या श्वासापर्यंत देशाची सेवा करेन” – इंदिरा गांधी

निवासस्थानाबाहेर जमा झालेल्या गर्दीला इंदिरा गांधी मार्गदर्शन करत होत्या. विदेशी शक्तींशी मिळून देशातील विरोधकांनी आपल्याला पदावरून हटवण्यासाठी हे षडयंत्र रचले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. दररोज इंदिरा गांधी यांच्या घराबाहेर जमणाऱ्या समर्थकांची संख्या वाढत होती. इंदिरा गांधी बाहेर येऊन समर्थकांशी संवाद साधत होत्या.

२० जून रोजी गांधी यांनी दिल्लीतील ‘बोट क्लब’ लॉनवर एका भव्य सभेला संबोधित केले. त्यांच्या आजूबाजूला त्यांची मुले व सून सोनिया गांधी बसले होते. त्यावेळी इंदिरा गांधींनी त्यांच्या कुटुंबियांची जनसेवेची परंपरा सांगितली. तसेच “शेवटच्या श्वासापर्यंत” देशाची सेवा करेन, असे वचन त्यांनी त्या सभेत दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेत जाण्याची परवानगी दिली, पण…

२३ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गांधी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू केली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी न्यायाधीश व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांनी अलाहाबाद निकालावर काही अटींसह स्थगिती दिली. याचिकेवर जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पूर्ण खंडपीठाद्वारे सुनावणी होत नाही तोपर्यंत पंतप्रधान संसदेत जाऊ शकतील, पण, त्या मत देऊ शकणार नाहीत व पगारही घेऊ शकणार नाहीत, अशी अट ठेवण्यात आली.

उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा कमकुवत ठरू शकतो, असे स्वत: न्यायाधीश सिन्हा यांनी म्हटले होते. ज्या गोष्टींचे निवडणुकीत उल्लंघन झाले त्या गोष्टी संबंधित कायद्यातील “गंभीर निवडणूक गैरव्यवहारां”मध्ये नमूद नाहीत, असे सिन्हा यांचे मत होते. दरम्यान, प्रकरण बंद होईपर्यंत पदाचा तात्पुरता राजीनामा द्यावा व वरिष्ठ सहकारी असलेल्या जगजीवन राम यांना अंतरिम पंतप्रधान करावे, असा सल्ला काही नेत्यांनी गांधी यांना दिला होता.

CIA व रिचर्ड निक्सनवर षडयंत्र रचल्याचा संशय

“पण, हा प्रश्न तात्पुरता आहे, हे मानण्यास त्या तयार नव्हत्या”, असे इतिहासकार ग्यान प्रकाश यांनी त्यांच्या ‘इमर्जन्सी क्रोनिकल्स (२०१९)’ या पुस्तकात लिहिले आहे. आपल्या विरोधात षडयंत्र रचण्यात आल्याची शंका त्यांना होती. सीआयए आणि रिचर्ड निक्सन यांच्यावर इंदिरा गांधींना संशय होता. चिलीमध्ये साल्वाडोर अल्लेंडे यांच्या विरोधातही षडयंत्र रचण्यात आले होते, याचा दाखला गांधींनी दिला. पंतप्रधान पदावर कायम राहावे अशी मागणी काही नेत्यांनी इंदिरा गांधींकडे लावून धरली होती. त्यात त्यांचे पुत्र संजय गांधी, पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय, हरयाणाचे मुख्यमंत्री बन्सी लाल, काही काँग्रेस नेते व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचा समावेश होता.

त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी २५ जून रोजी विरोधकांनी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर एक प्रचंड मोठी सभा घेतली. सरकार विरोधातील आंदोलनाचे नेतृत्व जयप्रकाश नारायण करत होते. पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी २९ जून पासून आठवडाभर चालणारे आंदोलन केले जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली होती.

देशात आणीबाणी लागू झाली

इतिहासकार ग्यान प्रकाश यांनी लिहिले, “न्यायालयाच्या आदेशात अडकलेल्या इंदिरा गांधी यांनी सुरक्षिततेसाठी आणीबाणी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला.” २५ जून रोजी राय यांनी अंतर्गत आणीबाणी जाहीर करण्यासंबंधित अध्यादेशाचा मसुदा तयार केला. त्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली. त्या रात्री, दिल्लीतील वृत्तपत्र कार्यालयांना होणारा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला होता. २६ जून रोजी सकाळी वृत्तपत्राच्या आवृत्त्या प्रकाशित होऊ नयेत, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला होता.

देशात आणीबाणी जाहीर झाली असून नागरी स्वातंत्र्य बाधित झाले असल्याची माहिती सरकारी रेडिओवरून दुसऱ्या दिवशी देण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई आणि इतर विरोधकांकडे मोर्चा वळवला. त्यांना अटक केली.

“सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला असता असे अनेक वकिलांना वाटते. दिल्लीतील एका वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञाने म्हटले, पंतप्रधानांनी दाद मागण्याच्या सामान्य न्यायिक मार्गाला बाजूला सारून त्याऐवजी आसामान्य, लोकशाही विरोधी आणि असंविधानिक मार्गाने आणीबाणी लावण्याचा निर्णय घेतला”, असे गुहा यांनी लिहिले आहे.