१९७७ मध्ये इंदिरा गांधींना पराभूत करून सत्तेत आलेला जनता पक्ष अंतर्गत वादानेच कसा फुटला? राजकीय इतिहास काय सांगतो?

जनता पक्षाची स्थापना कशी झाली होती?

जानेवारी १९७७ मध्ये लोकसभा निवडणुका जाहीर करताना तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशवासियांना संबोधित केले होते. सुमारे अठरा महिन्यांपूर्वी आपला देश गंभीर संकटाच्या उंबरठ्यावर होता. आता परिस्थिती पूर्वपदावर येत असल्यामुळे निवडणुका घेण्यास हरकत नाही, असे त्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले होते. इंदिरा गांधी रेडिओवरून देशाला संबोधित करत असतानाच देशभरातील तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या त्यांच्या राजकीय विरोधकांची सुटका केली जात होती. दुसऱ्याच दिवशी मोरारजी देसाई यांच्या नवी दिल्लीतील निवासस्थानी चार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीला भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस (ओ) पक्षांतील प्रमुख नेते हजर होते. या बैठकीनंतर २० जानेवारी रोजी मोरारजी देसाई यांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसच्या विरोधात असलेले सर्वच पक्ष एकाच चिन्हावर आणि एकाच नावाने निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर २३ जानेवारी १९७७ रोजी जनता पक्षाची अधिकृत स्थापना करण्यात आली.

जनता पक्ष सत्तेत कसा आला होता?

एकेकाळी मोरारजी देसाई हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते. जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना त्यांनी उपपंतप्रधान व अर्थमंत्री म्हणूनही काम केले होते. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर ते इंदिरा गांधी यांच्या विरोधातील काँग्रेस (ओ) गटाचे प्रमुख नेते झाले. मार्च १९७७ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जनता पक्षाने काँग्रेसला ऐतिहासिक पराभवाचा धक्का दिला. २० मार्चच्या रात्री दिल्लीतील वृत्तपत्र कार्यालयांबाहेर मतमोजणीचे निकाल प्रसिद्ध होताच जनता पक्षाच्या समर्थकांनी मोठा जल्लोष केला. या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक दिग्गज नेते पराभूत झाले होते. इतिहासकार रामचंद्र गुहा आपल्या ‘India After Gandhi’ या पुस्तकात सांगतात की, स्वातंत्र्यानंतरच्या तीस वर्षांच्या इतिहासात देशात पहिल्यांदाच बिगर-काँग्रेसी पक्षाचे सरकार येणार होते. १९७७ पर्यंत भारतातील कोणत्याही पिढीने काँग्रेसशिवाय केंद्रात दुसरे सरकार पाहिले नव्हते.

मोरारजी देसाई पंतप्रधान कसे झाले होते?

जनता पक्षाला निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळाल्यानंतर पंतप्रधान कोण होणार, यावरून काहीसा वाद निर्माण झाला होता. अखेर ज्येष्ठ समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण आणि आचार्य जे. बी. कृपलानी यांच्यावर अंतिम निर्णयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. प्रशासकीय अनुभव, स्वच्छ प्रतिमा आणि दीर्घ राजकीय कारकीर्द लक्षात घेऊन त्यांनी मोरारजी देसाई यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये जगजीवन राम यांच्याकडे संरक्षण मंत्रालय, चरणसिंह यांच्याकडे गृहमंत्रिपद, एच. एम. पटेल यांच्याकडे अर्थमंत्रिपद, तर भारतीय जनसंघाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडे परराष्ट्र मंत्रालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.

जनता सरकारचा कारभार कसा चालला?

देशाची सत्ता मिळाल्यास ग्रामीण भाग आणि लघुउद्योगांना बळकटी दिली जाईल, असे आश्वासन जनता पक्षाने मतदारांना दिले होते. मात्र, सत्ता मिळाल्यानंतर त्यांची ही घोषणा हवेतच विरल्याचे दिसून आले. लेखक जॉर्जेस क्रिस्टोफेल लिटेन हे त्यांच्या ‘Janata as a Continuity of the System 1980’ पुस्तकात सांगतात की, प्रत्यक्षात जनता पक्षाच्या सरकारने जमीनदार आणि श्रीमंत शेतकरी वर्गाच्या हितसंबंधांना पोषक असलेलेच आर्थिक धोरण कायम ठेवले. त्यांनी केवळ लघुउद्योग आणि छोट्या घटकांच्या संरक्षणाबाबत औपचारिक भूमिका घेतली. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी महत्वाचे असलेले अनेक मुद्दे मागे पडले. परिणामी देशात भांडलवदार आणि जमीनदार वर्गाचा अधिकच प्रभाव जाणवू लागला. जनता सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाबाबतही देशातील नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांच्या मते, जनता सरकारला सोव्हिएत संघाऐवजी (आताचा रशिया) अमेरिकेला झुकते माप द्यायचे नव्हते. दोन्ही महासत्तांपासून समान अंतर राखायचे अशी त्यांची भूमिका होती. त्याचाच भाग म्हणून केंद्र सरकारने भारताच्या शेजारील देशांशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. नोव्हेंबर १९७७ मध्ये भारत आणि बांगलादेश यांच्यात गंगा नदीच्या पाणीवाटपाबाबत करार झाला. त्यानंतर १९७८ मध्ये परराष्ट्रमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पाकिस्तानचा आणि त्यानंतर १९७९ मध्ये चीनचा दौरा करून द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला.

जनता पक्षाने कोणते बदल घडवून आणले?

आर्थिक धोरणावर मतभेद असले तरी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या काळातील निर्णयांबाबत जनता पक्षात मोठे एकमत होते. आणीबाणी लागू केल्याबद्दल त्यांना जबाबदार धरण्याचा निर्धार जनता सरकारने केला होता. या पार्श्वभूमीवर निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तब्बल आठ चौकशी आयोगांची स्थापना करण्यात आली. जनता सरकारच्या सर्वात महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये घटनात्मक सुधारणा करण्याचा समावेश होता. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोरारजी देसाई यांनी आणीबाणीच्या काळात भारतीय लोकशाहीची गळचेपी झाल्याची टीका केली होती. जनता पक्ष सत्तेत आल्यास लोकांमधील भीतीचे वातावरण दूर करून संविधानातील वादग्रस्त बदल दुरुस्त केले जातील, असे आश्वासन दिले होते. त्या उद्देशाने जनता सरकारने ४३ वी आणि ४४ वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली. या दुरुस्त्यांद्वारे संसद आणि राज्य विधानमंडळांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पुन्हा लागू करण्यात आला. न्यायपालिकेचे अधिकार कमी करणाऱ्या तरतुदी रद्द करण्यात आल्या. पंतप्रधानांसह निवडणूक वादांवर निर्णय देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार पुन्हा बहाल करण्यात आले. राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यासाठी अधिक कठोर अटी घालण्यात आल्या, राष्ट्रपती राजवटीच्या मुदतवाढीवर निर्बंध आणले गेले आणि संसद तसेच विधानमंडळांच्या कामकाजाचे वृत्त प्रकाशित करणे बंधनकारक करण्यात आले.

मोरारजींना राजीनामा का द्यावा लागला होता?

१९७८ मध्ये पंतप्रधान मोरारजी देसाई आणि गृहमंत्री चरणसिंह यांच्यात नेतृत्वाच्या प्रश्नावरून तीव्र मतभेद सुरू झाले. दोन्ही नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेरीही रंगल्या होत्या. जून १९७८ मध्ये मोरारजी देसाई यांनी चरणसिंह आणि त्यांचे निकटवर्तीय राजनारायण यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ केले. त्यात जनता पक्षातील इतर नेत्यांनी तडजोडीचे प्रयत्न केले, मात्र त्यांना यश आले नाही. डिसेंबर १९७८ मध्ये चरणसिंह यांनी दिल्लीत भव्य शेतकरी मेळावा आयोजित करून आपली राजकीय ताकद दाखवून दिली. या मेळाव्यात उत्तर भारतातील सुमारे दोन लाख शेतकरी ट्रॅक्टर आणि ट्रकमधून दिल्लीत दाखल झाले होते. या शक्तिप्रदर्शनानंतर मोरारजी देसाई यांना चरणसिंह यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घ्यावे लागले. फेब्रुवारी १९७९ मध्ये त्यांची अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि जगजीवन राम यांच्यासह त्यांना उपपंतप्रधानपदही देण्यात आले. मात्र, या तडजोडीचा फार काळ टिकाव लागला नाही. पुढील काही दिवसांतच जनता पक्षातील अंतर्गत संघर्ष आणखी तीव्र झाला. अखेर पक्षात मोठी फूट पडली, मोरारजी देसाई सरकारने लोकसभेतील बहुमत गमावले आणि १५ जुलै १९७९ रोजी मोरारजी देसाई यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.

काँग्रेसला पहिला पर्याय ठरलेला जनता पक्ष

२५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली होती. त्याविरोधात संपूर्ण देशात प्रचंड संतापाची लाट उसळली होती. त्यानंतर काँग्रेसच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीतून देशाला बाहेर काढण्याचे आश्वासन देऊन जनता पक्ष प्रचंड बहुमतासह सत्तेत आला. मात्र, काही दिवसांतच सरकारमधील नेत्यांच्या वागणुकीवर जनतेतून टीका होऊ लागली. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांच्या मते, केंद्र आणि राज्यांमधील जनता पक्षातील अनेक मंत्र्यांकडून शासकीय बंगल्यांवर ताबा मिळवणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून स्वत:साठी चांगल्या सुविधा प्राप्त करून घेणे, नातेवाईकांच्या विवाह आणि समारंभांवर सरकारी पैशांची उधळण करणे आणि किरकोळ कारणांसाठी परदेश दौऱ्यांवर जाणे, असे प्रकार सुरू होते. त्याविरोधात सर्वसामान्यांमध्ये मोठी नाराजी होती. त्यातच काँग्रेसविरोधी भूमिका घेणाऱ्या काही नियतकालिकांनीही जनता पक्षावर टीका करण्यास सुरुवात केली होती.

अपयशानंतरही जनता पक्षाने उमटवला ठसा

जनता पक्षाचे सरकार तीन वर्षांच्या आत कोसळले असले, तरी भारतीय राजकारणावर त्याचा दीर्घकालीन प्रभाव पडला. केंद्रातील काँग्रेसची दीर्घकाळ टिकलेली मक्तेदारी मोडीत काढण्याचे श्रेय जनता पक्षाला जाते. आणीबाणीनंतर लोकशाही संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्यामध्येही जनता सरकारची महत्त्वाची भूमिका राहिली होती. जनता पक्षाच्या सत्तेमुळे केवळ दिल्लीतीलच नव्हे, तर राज्यांच्या राजकारणातही मोठे बदल घडले. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले, तर तामिळनाडूमध्ये प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आली. त्यामुळे विविध राज्यांमध्ये राजकीय सत्तेचे विकेंद्रीकरण अधिक स्पष्टपणे दिसू लागले होते. याच काळात देशात नव्या सामाजिक चळवळींचाही उदय झाला. महिलांच्या हक्कांवरील वाढत्या उल्लंघनांविरोधातील मोहिमा, तसेच पर्यावरण संरक्षणासाठीच्या चळवळींना उशिरा १९७० च्या दशकात अधिक बळ मिळाले. त्यामुळे जनता पक्षाचा सत्ताकाल अल्पकाळाचा असला, तरी भारतीय लोकशाही आणि राजकारणाच्या प्रवासात तो एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला, असे मत अनेक विश्लेषकांनी मांडले आहे.