इंदिरा पॉइंटचे ऐतिहासिक दीपगृह का जपले जाणार? केंद्र सरकारने कारण सांगितले; जाणून घ्या योजना

इंदिरा पॉइंट नेमकं काय?

इंदिरा पॉइंट हे भारताचे सर्वात दक्षिणेकडील भू-टोक असून ते केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या अंदमान-निकोबार बेटांतील ग्रेट निकोबार बेटावर स्थित आहे. सागरी दृष्टीने या ठिकाणाला विशेष महत्त्व आहे, जे इंदिरा पॉइंटच्या उत्तरेला गॅलेथिया उपसागरात (Galathea Bay) स्थित आहे. ग्रेट निकोबार मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पाअंतर्गत ट्रान्सशिपमेंट बंदर उभारण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.

इंदिरा पॉइंटवरील दीपगृह (Lighthouse) हे सिंगापूर-कोलंबो आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गावरील महत्त्वाचे दिशादर्शक केंद्र मानले जाते. जहाजांच्या सुरक्षित मार्गदर्शनासाठी त्याचा वापर केला जातो. भविष्यात गॅलेथिया उपसागरातील प्रस्तावित जल वाहतुकीसाठी बंदर कार्यान्वित झाल्यानंतरही या दीपगृहाचे महत्त्व आणखी वाढणार असल्याचे मानले जात आहे.

इंदिरा पॉइंटचा इतिहास आणि विकासाचा प्रस्ताव

पूर्वी इंदिरा पॉइंटला ‘पिग्मॅलियन पॉइंट’ (Pygmalion Point) म्हणून ओळखले जात होते. मात्र, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतर १९८५ मध्ये या ठिकाणाचे नाव बदलून इंदिरा पॉइंट ठेवण्यात आले. येथे उभारलेले दीपगृह एप्रिल १९७२ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आले होते. सुमारे ३५ मीटर उंचीचे हे दीपगृह ओतीव लोखंडापासून (Cast Iron) बनवण्यात आले असून त्यावर लाल आणि पांढऱ्या रंगाचे पट्टे आहेत.

दरम्यान, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे महासंचालक, दीपगृह आणि लाईटशिप्स यांच्या माध्यमातून या दीपगृहाच्या संरचनेची दुरुस्ती करण्यासह परिसराचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामध्ये दीपगृह अधिक मजबूत करणे, परिसराचे संरक्षण करणे तसेच पर्यटकांसाठी आवश्यक सुविधा आणि पायाभूत व्यवस्था उभारण्याचा समावेश आहे.

याआधी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी ग्रेट निकोबार बेटाचा दौरा केला होता. यावेळी त्यांनी गॅलेथिया उपसागरातील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट बंदराच्या जागेची पाहणी केली होती. यादरम्यान त्यांनी इंदिरा पॉइंटलाही भेट दिली आणि या ठिकाणाचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास करण्याचे केंद्र आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते. या प्रकल्पाला नंतर केंद्रीय नौवहन सहाय्य सल्लागार समितीने (Central Advisory Committee of Aids to Navigation) मंजुरी दिली.

पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (EIA) अहवालानुसार, समुद्री वाहतूक करणाऱ्या जहाजांच्या सुरक्षिततेसाठी दीपगृहाचे कार्य अबाधित ठेवणे, तसेच या परिसराचा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसा जपणे हा या प्रकल्पामागील मुख्य उद्देश आहे.

आयआयटी मद्रासने (IIT Madras) तयार केलेल्या अहवालानुसार, दीपगृहाचा पाया अधिक मजबूत करणे, मनोऱ्याची दुरुस्ती करणे, सर्व हवामानात वापरता येईल असा प्रवेशमार्ग तयार करणे, समुद्राच्या लाटांपासून संरक्षणासाठी तटबंदी उभारणे, तसेच वीज केंद्र, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने, संरक्षक भिंत आणि अंतर्गत रस्त्यांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. याशिवाय, या परिसराचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्यासाठीही विविध योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

या प्रस्तावाअंतर्गत इको-टुरिझम सुविधा, कन्व्हेन्शन सेंटर, कॅफेटेरिया, दृश्यावलोकन मनोरा, सायकल ट्रॅक, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संग्रहालय आणि स्मारक उभारण्याची योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

इंदिरा पॉइंटवरील प्रस्तावित विकासकामे पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील किनारी भागात येत असल्याने त्यासाठी आयलंड कोस्टल रेग्युलेशन झोन (ICRZ) २०१९ अंतर्गत परवानगी आवश्यक आहे, त्यामुळे केंद्रशासित प्रदेशाच्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणासह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे.

प्रकल्पाचा काही भाग ICRZ-IA या सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रात येतो. या भागात मॅन्ग्रोव्ह, प्रवाळभित्ती, वाळूची टेकडी, चिखलपट्टे, राष्ट्रीय उद्याने, सागरी उद्याने आणि कासवांच्या अंडी घालण्याच्या जागांसारख्या महत्त्वाच्या परिसंस्था आहेत; त्यामुळे या विकासकामांसाठी कठोर पर्यावरणीय नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.

संरक्षणाची गरज का निर्माण झाली?

इंदिरा पॉइंटवरील दीपगृहावर वर्षानुवर्षे समुद्रातील वातावरणाचा परिणाम झाला असून त्याच्या संरचनेत झीज झाली आहे. याशिवाय, डिसेंबर २००४ मध्ये आलेल्या भूकंप आणि त्सुनामीमुळेही या दीपगृहाच्या संरचनेवर मोठा परिणाम झाला. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अंदमान-निकोबार बेटसमूहातील काही भागांची जमीन उंचावली, तर काही भाग खचले; त्यामुळे दीपगृहाचे दीर्घकालीन संरक्षण आणि बळकटीकरण आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.