“जो देश आपल्या सीमा, मित्रराष्ट्र आणि व्यापारी मार्गांवर लक्ष ठेऊ शकत नाही, त्या देशाचे भविष्य सुरक्षित हातात नसते.” असे आचार्य चाणक्यांनी दोन हजार वर्षांपूर्वी सांगितले आहे. आजही त्यांचं हे वचन, राजकारणाचं मूळ सूत्र मानलं जातं. कोणत्याही देशाचं श्रेष्ठत्व हे त्याच्या लष्करी सामर्थ्यावरून किंवा आर्थिक सुबत्तेवरून ठरत नाही. तर त्या देशातील धुरिणांना भौगोलिक परिस्थितीची किती जाण आहे किंवा वाईट परिस्थितीतही भविष्यातील आव्हानांचा अंदाज बांधून ते कोणती पावलं उचलतात यावर त्यांचं श्रेष्ठत्व ठरतं. भारतासाठी ग्रेट निकोबार प्रकल्पाचं महत्त्वदेखील असंच आहे.
इंडो-पॅसिफिक सागरी क्षेत्राच्या हद्दीत, महत्त्वाच्या समुद्री मार्गाजवळ ग्रेट निकोबार हे बेट वसलेले आहे. भारताला जगाशी जोडणारा हा एक महत्त्वाचा दुवाच आहे. हा प्रकल्प केवळ पायाभूत सुविधांसाठी उभारण्यात येणार नसून, भारताला लाभलेल्या दुर्मीळ भौगोलिक स्थानाचा धोरणात्मक पद्धतीने वापर करण्यासाठी या प्रकल्पाची योजना करण्यात आली आहे. आता भारत या बेटाचा कशापद्धतीने वापर करणार आहे, हेच पाहायचं आहे. एका सर्वसमावेशक शक्तीच्या रूपात सिद्ध होण्यासाठी भारत खरंच पात्र आहे का, हे या प्रकल्पाकडे भारत किती काळजीपूर्वक लक्ष देणार आहे, यावरून सिद्ध होईल.
हिंदी महासागराने अनेक शतकांपासून भारताचं नशीब घडवलं आहे. याच सागरी मार्गामुळे जगभर आपला व्यापार आणि विचार पोहोचू शकला. आपला सांस्कृतिक प्रभाव जगावर राहिला तोही याच महासागरामुळे. आपल्या सुरक्षेला धोकेही इथूनच निर्माण झाले. असं असलं तरीही, स्वातंत्र्यानंतर प्रदीर्घ काळ भारताचा धोरणात्मक दृष्टिकोन प्रामुख्याने केवळ जमिनीवरील सीमांपुरताच मर्यादित राहिला.
अंदमान निकोबार द्वीपसमूहातील सर्वात मोठ्या बेटांपैकी ग्रेट निकोबार एक आहे. याचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ९१० चौरस कि.मी. आहे. प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्रफळ १६६.१० चौरस कि.मी. असून हे क्षेत्र अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या केवळ २ टक्के आहे. या प्रकल्पासाठी १३०.७५ चौरस किलोमीटर जंगल क्षेत्राचा वापर प्रस्तावित आहे. हे प्रमाण या बेटांवरील एकूण जंगल क्षेत्राच्या केवळ १.८२ टक्के इतके आहे. ग्रेट निकोबार हे बेट आग्नेय आशियाच्या अगदी जवळ आहे. त्याचप्रमाणे जगातील प्रमुख सागरी व्यापारी मार्गांच्या जवळ वसलेले आहे.
धोरणात्मकदृष्ट्या या बेटाला असाधारण महत्त्व आहे. एडनच्या आखातातून मलाक्काच्या सामुद्रधुनीकडे जाणारी जहाजे, पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतून पूर्व आशियाकडे जाणारी इंधनाची जहाजे; तसेच आशिया, आफ्रिका आणि युरोपला जोडणारी व्यापारी मालवाहू जहाजे याच सागरी मार्गावरून ये-जा करतात. त्यासोबतच विविध देशांतील नौदले, निगराणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि पुरवठा साखळ्यादेखील दळणवळणासाठी याच समुद्री मार्गाचा वापर करतात. या सर्व हालचालींचा नीट विचार केल्यास बेटाचं महत्त्व सहजपणे लक्षात येईल.
वाढत्या गर्दीमुळे हिंदी महासागर हे आता स्पर्धेचे केंद्र बनत चालले आहे. इंधन पुरवठा, मालवाहू जहाजांची वाहतूक, तैनाती नौदले, बेटांवरील सुविधा, समुद्रात स्थित असलेल्या केबल्स आणि समुद्राची निगराणी करणाऱ्या यंत्रणा अशा अनेक गोष्टी या स्पर्धेचा भाग म्हणून पुढे येत आहेत. ही स्पर्धा सर्वच देशांच्या भवितव्यासाठी अत्यंत निर्णायक अशी आहे.
नुकतेच थायलंडने अंदमानचा समुद्र आणि थायलंडच्या आखाताला जोडणाऱ्या कालव्याचा अनेक दशकांपूर्वीचा एक प्रस्ताव रद्द केला. या प्रस्तावाऐवजी समुद्रातील दहाव्या अक्षावर दोन नवीन बंदरांना जोडणारा ९० किलोमिटरचा मार्ग (लँड ब्रिज) आता मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आला आहे. यातील एक बंदर अंदमान समुद्रातील रानोंग येथे, तर दुसरे थायलंडच्या आखातातील चुम्फोन येथे असेल. या भूमार्गासोबतच दुहेरी रेल्वे मार्ग, बहुपदरी रस्ते, तेल आणि वायूच्या दळणवळणासाठी इंधन वाहिन्या आणि डिजिटल नेटवर्कदेखील उभारले जाणार आहे. या सर्व घटकांमुळे इंडो-पॅसिफिक व्यापारी मार्गाचे रूप पूर्णपणे पालटणार आहे. अंदमान आता आर्थिक क्षेत्र म्हणून नावारूपास येणार आहे. मलाक्काची खाडी ही जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि अरुंद सागरी मार्गांपैकी एक आहे. हा मार्ग हिंदी महासागराला पॅसिफिक महासागराशी जोडतो. या मार्गावरून कोट्यवधी रुपयांचा व्यापार आणि मोठ्या प्रमाणावर इंधनाची (तेल आणि एलएनजी) वाहतूक होते.
ग्रेट निकोबारमधील ‘गॅलेथिया बे’ हे ठिकाण ‘सहाव्या अंशावरील खाडी’पासून सुमारे ४५ किलोमीटर अंतरावर आहे. ही ‘सहाव्या अंशावरील खाडी’ मलाक्काच्या खाडीला; आफ्रिका, मध्यपूर्व तसेच युरोपला जाणाऱ्या अनेक सागरी मार्गांना जोडते. मलाक्काची खाडी आणि सहाव्या अंशावरील खाडी या मार्गावरून दरवर्षी सुमारे १ लाख जहाजे ये-जा करतात. मलाक्का, सुंदा आणि लॉम्बोक या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांजवळच हे बेट असल्यामुळे भारताला पुढील रणनीती आखल्यावर खूप फायदा होणार आहे.
हिंदी महासागरात सामर्थ्यशाली देश सातत्याने आपला प्रभाव वाढवत आहेत. हे देश बंदरे, पुरवठा व्यवस्था, सागरी प्रवेश सुविधा, नौदलाची जहाजे, निगराणी ठेवणाऱ्या यंत्रणा आणि आर्थिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून आपला विस्तार करत आहेत. भारताला या परिस्थितीत जर टिकून राहायचे असेल तर अधिक चांगली पायाभूत धोरणं अमलात आणावी लागतील.
एखाद्या देशाचा भूप्रदेश जेव्हा मुख्य प्रवाहाशी जोडला जातो, तिथे लोकवस्ती वाढते, सोयी-सुविधा उपलब्ध होतात, तो उत्पादक बनतो आणि धोरणात्मकदृष्ट्या वापरता येतो, तेव्हाच तो देशही भक्कम होत असतो. या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट बंदर, विमानतळं, निवासी शहरं आणि अधिकाधिक ऊर्जा प्रकल्पं उभारावी लागतील, तेव्हाच एक मजबूत यंत्रणा उभी राहू शकेल.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) या प्रकल्पाची सखोल तपासणी केली आहे आणि विचारांती या प्रकल्पाचं महत्त्व न्यायालयाने मान्य केलं आहे. या प्रकल्पामुळे बेटाच्या आणि बेटाच्या आसपासच्या परिसराचा आर्थिक विकास तर होईलंच, पण देशाच्या संरक्षणासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.
सिंगापूर, जगातील एक महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र.
आर्थिक केंद्र होण्यासाठी केवळ भौगोलिक स्थिती हा एकच घटक पुरेसा नव्हता. त्यासाठी तशा क्षमतादेखील सिंगापूरने विकसित केल्या. त्यांच्या भौगोलिक स्थानामुळे जरी त्यांना संधी मिळाली असली तरी त्या संधींचं सोनं करण्यासाठी त्यांना तसं इनफ्रास्ट्रक्चर उभारावं लागलं. डिएगो गार्सिया हे बेटदेखील हिंदी महासागरातील एक उदाहरण आहे. एखादं दुर्गम बेट जर पुरवठा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांनी सज्ज असेल तर त्याला किती महत्त्व मिळू शकतं, हे या डिएगो गार्सियाच्या उदाहरणातून स्पष्ट होतं.
ग्रेट निकोबार प्रकल्प वरील काही द्वीपदेशांच्या उदाहरणांप्रमाणे व्यापाराला चालना देऊ शकतो आणि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक मजबूत करू शकतो, या प्रकल्पामुळे परदेशी बंदरांवर भारताला अवलंबून राहावं लागणार नाही, तसेच हे बेट आग्नेय आशियाचे प्रवेशद्वार म्हणून संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील एक महत्त्वाचं केंद्र ठरेल.
याचा आपल्या पुरवठा साखळीवरदेखील चांगला परिणाम होईल, नवीन गुंतवणुकदार आकर्षित होतील आणि रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील, याच बरोबर भारताला स्वतःच्या मालवाहतुकीवर अधिक नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल.
ग्रेट निकोबार हा पर्यावरणदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील प्रदेश आहे. कोणत्याही प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना पर्यावरणाची काळजी घेणं, कायदेशीर नियमांचं पालन करणं आणि पर्यावरण राखणं अत्यंत आवश्यक आहे.
पर्यावरणाच्या विचारासह आपल्याला विकासाची धोरणंही आखावी लागणार आहेत. पर्यावरणाच्या जबाबदारीचे पूर्ण भान ठेवून राष्ट्रीय सुरक्षाही भक्कम करणं हे आपल्यासमोर एक मुख्य आव्हान आहे.
त्यामुळेच आता असा प्रश्न उपस्थित होतो की, भारताला या बेटाचा काळजीपूर्वक विकास साधायचा आहे की इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात होणाऱ्या बदलांकडे पाठ फिरवून हे बेट जसेच्या तसे ठेवायचे आहे?
भारताला जल आणि जमीन दोन्ही सांभाळावे लागणार आहेत. जमीन जितकी महत्त्वाची आहे तितकाच समुद्रदेखील. जमिनीवरील सीमांमध्ये गुंतून पडल्यामुळे समुद्रातील सीमांना तितकं लक्ष देता आलं नाही जितकं द्यायला हवं होतं, म्हणूनच ग्रेट निकोबार प्रकल्प हा काही विनाकारण केलेला खर्च नसून ती दूरदृष्टी आहे. आपण या संधीचं जर सोनं केलं तरच आपण भविष्यासाठी काही चांगली धोरणं आखू शकणार आहोत. ग्रेट निकोबार प्रकल्प भारतासाठी अशीच एक सुवर्णसंधी आहे. या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष करणं म्हणजे आपल्या भौगोलिक क्षमता समजून न घेण्यासारखं आहे.
भारताला जबाबदारीने, खंबीरपणे केवळ देशाचे हित लक्षात घेऊन पावलं उचलण्याची गरज आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मोठे बदल होत असतानाच दक्षिणेकडील भारताचं हे शेवटचं टोक प्रगतिशील भारताची ओळख बनू शकेल, तसेच समुद्रावर नजर ठेवणारा पहारेकरी बुरुज म्हणूनदेखील हे बेट उभे राहील.
(डी. के. जोशी यांनी इंडियन एक्सप्रेससाठी लिहिले.
लेखक हे अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहाचे नायब राज्यपाल (लेफ्टनंट गव्हर्नर) असून ‘आयलंड्स डेव्हलपमेंट एजन्सी’चे उपाध्यक्ष आहेत. ते भारतीय नौदलाचे माजी प्रमुख आहेत. २००९-१० दरम्यान त्यांनी अंदमान आणि निकोबार कमांडचे लष्करप्रमुख म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली आहे.)
