राजकारणापासून ते समाजकारणापर्यंत सर्वाधिक कोणत्या समस्येची चर्चा सध्या होत असेल तर ती महागाईची! राजकीय पक्ष याच मुद्द्यावरून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत, तर सत्ताधाऱ्यांकडून निरनिराळे दावे केले जात आहेत. या पार्श्वभूमवीर पै-पै जोडून महिन्याचं आर्थिक गणित सोडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सामान्य माणसाची मात्र एकच अपेक्षा असते. काहीही करा, पण महागाई कमी करा. पण महागाईसाठी कारणीभूत असणाऱ्या अनेक घटकांमध्ये घडणारे बदल महागाई काही कमी होऊ देत नाहीत, असंच चित्र देशात निर्माण झालं. मात्र, नुकत्याच केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एका आकडेवारीमुळे सामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पण हा दिलासा मिळणार कसा? आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे खरंच मिळणार का? जगभरात अमेरिकेपासून ब्रिटनपर्यंत आणि इंडोनेशियापासून ब्राझीलपर्यंत सर्वच विकसित आणि अविकसित देशांमध्ये महागाईची समस्या दिसून येत आहे. भारतातही अगदी करोनाकाळाच्या सुरुवातीपासून आत्तापर्यंत या समस्येनं पिच्छा पुरवला आहे. पण असं असलं, तरी केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात महागाईने गेल्या तीन महिन्यातील नीचांक नोंदवला आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत ७.०४ टक्के तर त्याच्या आधीच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत थेट ७.२८ टक्क्यांवर असणारा महागाईचा दर ऑक्टोबर महिन्यात ६.७७ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. प्रथमदर्शनी हे आकडे पाहाता असं वाटू शकेल की महागाईनं सर्वोच्च पातळी गाठली असून आता दर खाली उतरत आहे. पण हे आकडेही आरबीआयनं ठरवलेल्या महागाई दराच्या सर्वोच्च पातळीच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहेत. रिझर्व्ह बँकेनं देशातील महागाई दर ४ टक्क्यांवर (दोन टक्के कमी किंवा जास्त) ठेवण्याचं लक्ष्य ठरवलं आहे. विश्लेषण: बड्या कंपन्यांत कर्मचारी कपातीची तलवार! पण या कंपन्या कोणत्या आहेत? महागाई दर कमी होण्याचं कारण काय? दरम्यान, महागाई दरामध्ये दिसणारी घट अन्नधान्याचे दर काही प्रमाणात खाली आल्यामुळे दिसत असल्याचं जाणकारांचं मत आहे. अन्नधान्य किंमत निर्देशांक सप्टेंबर महिन्यातील ८.६ टक्क्यांवरून ऑक्टोबर महिन्यात ७.०१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. मात्र, एकीकडे हा दिलासा मिळत असताना दुसरीकडे अन्नपदार्थ आणि इंधन यांचे दर वेगाने कमी-जास्त होत असतात. त्यामुळे त्या आधारावर आकडेवारी मांडली तर एकूण महागाईचा दरही वेगाने वर किंवा खाली जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आर्थिक घटकांचे अभ्यासक अन्न आणि इंधन या गोष्टींना वगळून इतर बाबींवरून महागाई दराचा अभ्यास करणं पसंत करतात. या पद्धतीने काढलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, मूळ महागाई ही चिंता वाढवणारीच राहिली आहे. आयसीआरएच्या अंदाजानुसार, मूळ महागाई (Core Inflation) हे ऑक्टोबर महिन्यात ६.५ टक्क्यांवर राहिलं आहे. मूळ महागाई दर ६ टक्क्यांच्या वर राहिल्याचा हा सलग सहावा महिना आहे. मग महागाई दराविषयीच्या निरनिराळ्या अंदाजांचा अर्थ कायय़ मोनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या गेल्या बैठकीमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीसाठी महागाईचा दर ६.५ टक्क्यांवर निश्चित केला होता. त्यानंतर जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत महागाईदर अजून खाली म्हणजे ५.८ टक्क्यांवर उतरणार असल्याचा आरबीआयचा अंदाज आहे. आणि पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत, अर्थात एप्रिल ते जून २०२३मध्ये हा दर थेट ५ टक्क्यांपर्यंत खाली उतरेल, असा आरबीआयचा अंदाज आहे. देशाचं धोरण ठरवणाऱ्यांसाठी हे अंदाज महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळेच देशातील सामान्य नागरिकांसाठीही हे अंजाज तितकेच, किंबहुना त्याहून अधिक महत्त्वाचे ठरतात. विश्लेषण : पैसा, संघाचा समोतल की अन्य काही, IPL मध्ये फ्रँचायझी खेळाडूंना संघमुक्त का करतात? महागाई दर आणि व्याजदराचा संबंध! आत्तापर्यंत सातत्याने वरच्या दिशेने प्रवास करणारा आणि थोडा घटला, तरी अजूनही अंदाजित आकड्याच्या वरच असणारा महागाई दर धोरणकर्त्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे आरबीआयच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीनं व्याजदर ४ टक्क्यांवरून थेट ५.९ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. याचा थेट परिणाम वैयक्तिक आणि व्यावसायिक कर्जदारांवर झाला. कारण यामुळे व्यक्तिगत स्वरूपात आणि व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जांवरील व्याजाचे दरही वाढले. अर्थात, यामुळे भरावे लागणारे कर्जाचे हफ्ते किंवा कर्जाचा कालावधी यापैकी एक कोणतीतरी गोष्ट निश्चितच वाढली! व्याजदर का वाढवले जातात? महागाईचा सामना करण्यासाठी आरबीआयकडून व्याजदर वाढवले जातात. व्याजदर वाढवल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैसा ओतणाऱ्या घटकाकडे, अर्थात ग्राहकांकडे असणारा पैसा घटतो. त्यामुळे त्याची खरेदीशक्ती कमी होऊ वस्तूंना किंवा सेवांना मागणी घटू लागते आणि त्यातून उत्पादक वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या किमती कमी करण्यासाठी बाध्य होतात. यातून महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न आरबीआयकडून केला जातो. त्यामुळे आता महागाईचा दर अजूनही आरबीआयनं ठरवलेल्या अंदाजित आकड्यापेक्षा वरच असल्यामुळे महागाईचा सामना करण्यासाठी आरबीआय पुन्हा व्याजदर वाढवण्याची शक्यता आहे. मात्र, काही अभ्यासकांच्या मते, व्याजदरात केलेल्या वाढीमुळे महागाईचा दर नियंत्रणात येण्यासाठी बराच कालावधी लागतो. शिवाय, आत्ताच्या आकडेवारीवरून महागाईचा दर उच्चांकावर पोहोचला असून आता तो खालच्या दिशेने प्रवास करू लागला आहे. त्यामुळे लगेच व्याजदर न वाढवता काही काळ महागाईचा दर कुठल्या दिशेने प्रवास करतो, याचा अभ्यास करायला हवा. विश्लेषण : चीनला मागे टाकून भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश कधी होणार? माल्थस सिद्धांत काय सांगतो? डिसेंबरमध्ये होणार फैसला! दरम्यान, या आकड्यांचा परिणाम आरबीआयच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीतही दिसून येत आहे. या कमिटीचे एक सदस्य जयंत वर्मा यांच्यामते व्याजदर ६ टक्क्यांहून जास्त वाढवले जाऊ नयेत. पण कमिटीच्या इतर सदस्यांच्या मते व्याजदर अजून वाढवणं आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर नेमका व्याजदराविषयी काय निर्णय घेतला जाणार, याविषयी डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या कमिटीच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे व्याजदर वाढवण्याच्या किंवा कमी करण्याच्या कमिटीच्या निर्णयावरच सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक गणिताचं भवितव्य अवलंबून असणार हे नक्की!
