विश्लेषण : दिवाळखोरी संहितेची सुधारित चौकट, बदल कितपत सरस?

दिवाळखोर संहितेवरील आजवरची टीका काय?

कर्जाची परतफेड करण्यात कसूर करणाऱ्या कंपन्यांना ‘निराकरण प्रक्रिये’द्वारे पुनरुज्जीवित करून, किंवा तसे शक्य नसल्यास त्यांचे विसर्जन करणारी एक कालबद्ध यंत्रणा म्हणून २०१६ मध्ये ‘दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता’ हा कायदा लागू करण्यात आला. देशातील एक अत्यंत महत्त्वाची व दूरगामी आर्थिक सुधारणा म्हणून तिचे त्यावेळी स्वागत झाले. प्रत्यक्षात गेल्या आठ वर्षांत बहुतांश प्रकरणे ठरलेल्या कालावधीपेक्षा खूप जास्त काळ लांबत जावीत, ही त्यावरची सर्वात महत्त्वाची टीका आहे. मुदतवाढीसह कमाल ३३० दिवसांची मर्यादा ओलांडून कैक प्रकरणे प्रत्यक्षात ६०० ते १,२०० दिवसांपर्यंत सुरू राहिली. या कालापव्यात पुनरुज्जीवनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कंपनीच्या मालमत्तेचा ऱ्हास आणि अंतिमतः मरण म्हणजे मूळ उद्देशालाच हरताळ, असाही यावर आक्षेप आहे. शिवाय कर्जदात्या बँकांना मोठ्या प्रमाणावर येणे रकमेच्या अगदी ९० ते ९५ टक्क्यांवर पाणी सोडावे लागणे, अशी या कायद्यावर रिझर्व्ह बँकेपासून ते प्रमुख अर्थतज्ज्ञांकडून सर्वात महत्त्वाची टीका केली गेली आहे. या कारणांमुळेच सुधारित चौकट गरजेची बनली.

ताज्या सुधारणेचे सांगितले गेलेले वैशिष्ट्य काय?

निराकरण प्रक्रियेत गतिमानता, प्रसंगी न्यायालयबाह्य यंत्रणेद्वारे तडजो़ड, समूह दिवाळखोरी आणि सीमापार दिवाळखोरी यांसाठी तरतुदी आणि कर्जदात्या धनकोंना वाढीव अधिकार अशी वैशिष्ट्ये असलेली दिवाळखोरी कायद्याची सुधारित चौकट संसदेने नुकतीच मंजूर केली. ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिता (दुरुस्ती) विधेयक २०२५’ला मिळालेल्या या मंजुरीपूर्वी गेल्या आठ वर्षात या कायद्यात सहा वेळा दुरुस्ती केली गेली आहे. यातून, मुख्यत्वे बड्या कर्जदार उद्योगपतींमध्ये शिस्त आणता आली, असे दिसत असले तरी प्रक्रियेतील दिरंगाई, दिवाळखोरी दाव्यांचा वाढता अनुशेष, अत्यल्प वसुलीने बँकांना होणारा तोटा या समस्या काही केल्या दूर होऊ शकल्या नाहीत.

ताजे महत्त्वपूर्ण बदल कोणते?

ताज्या सुधारणांचा मुख्य उद्देश दिवाळखोर कंपनीची मालमत्ता आणि मूल्य टिकवणे आणि या प्रक्रियेचा गैरफायदा घेणाऱ्या प्रवृत्तींना पायबंद असा आहे. नव्या तरतुदीनुसार, दिवाळखोरीच्या दाव्यांची सुनावणी करणाऱ्या, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटीला कोणताही अर्ज दाखल करून घ्यायचा अथवा फेटाळायचा हा निर्णय कमाल १४ दिवसांत घेणे बंधनकारक ठरेल. या आधी त्यासाठी महिनोंमहिने घेतले जात, त्यानंतर प्रत्यक्ष प्रक्रिया आणखी लांबत जात असे. सर्वात मोठा बदल म्हणजे, कोणतीही कंपनी दिवाळखोरीत गेली तरी जर व्यवस्थापनाचा दुष्ट हेतू नसेल आणि ते पुरते सक्षम असेल तर त्या कंपनीचे पुनरुज्जीवन मूळ व्यवस्थापनालाच करता येईल. मात्र ही प्रक्रिया आर्थिक देणेकऱ्यांच्या समितीच्या देखरेखीखाली असेल. महत्त्वाचा बदल म्हणजे दिवाळखोरी व्यवस्थापक अथवा अवसायक (लिक्विडेटर) यांच्या मनमानी अधिकारांवर नियंत्रण आणले जाईल. कर्जदात्या बँका व वित्तसंस्थांना या प्रक्रियेत वाढीव अधिकार प्राप्त होतील.

गट दिवाळखोरीचा नियम काय?

एकाच उद्योग समूह अथवा व्यवसाय गटाच्या मुख्य कंपनी, उपकंपन्या असे अनेक अंग-उपांगे असतील आणि त्या सर्वांचे दिवाळे वाजले असेल तर त्यांची निराकरण प्रक्रिया एकत्रितपणे हाताळली गेल्यास, त्याला गट दिवाळखोरी असे नाव दिले गेले आहे. यातून त्या समूहाच्या सर्व कंपन्यांच्या मालमत्ता व दायित्वांचा एकत्रितपणे विचार व मूल्यांकन होऊन, प्रसंगी जास्त किंमत आणि अधिक वसुली करता येणे कर्जदात्या बँकांना शक्य बनेल. यासंबंधी नियम ठरविण्याचे अधिकार सरकारला दिले गेले आहेत. अशाच प्रकारचे नियम हे दिवाळखोर कंपनीचे काही व्यवहार, मालमत्ता, शाखा किंवा कर्ज परदेशांत असतील अशा परदेशी अथवा सीमापार दिवाळखोरीच्या प्रकरणांबाबत सरकारकडून लवकरात लवकर ठरविले जाणे अपेक्षित आहे. प्रचलित कायद्यात या दोन्ही बाबी शक्य नव्हत्या.

बँकांना सोसाव्या लागणाऱ्या कर्जकर्तनाचे काय?

दिवाळखोरीच्या प्रकरणात गेल्या आठ वर्षात बँकांना अपेक्षित वसुलीच्या तुलनेत तब्बल सरासरी ७० टक्के कर्जकर्तन अर्थात कपात सोसावी लागली आहे. संसदेत दिल्या गेलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, डिसेंबर २०२५ पर्यंत, या कायद्याच्या माध्यमातून १,३७६ कंपन्यांच्या प्रकरणांचे निराकरण शक्य झाले आहे. कर्जदात्यांना ४.११ लाख कोटी रुपयांची वसुली करता आली असली तरी त्यांना एकूण दावा केलेल्या रकमेच्या जेमतेम ३४ टक्के रक्कमच परत मिळविता आली आहे. आणखी धक्कादायक आकडेवारी म्हणजे, ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत एकूण ८,८३३ दिवाळखोरी प्रकरणे स्वीकारण्यात आली ज्यापैकी १,८७९ प्रकरणांमध्ये निराकरणाची प्रक्रिया अजूनही सुरू होती, तर २,९५२ प्रकरणांमध्ये मालमत्ता विक्रीचे अर्थात कंपनीच्या विसर्जनाचे आदेश देण्यात आले.

वसुली नव्हे तर पुनरुज्जीवन…

राज्यसभेत या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, अनेक खासदारांनी वसुलीच्या दराबाबत चिंता व्यक्त केली. याला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, नादारी व दिवाळखोरी संहितेचे स्वरूप कधीही केवळ कर्जवसुलीचे साधन म्हणून अभिप्रेत नव्हती. तर व्यवहार्य व्यवसायांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायाचे मूल्य अबाधित राखत आर्थिक तणावाचे निराकरण करण्यासाठी तयार केलेला हा एक आकृतीबंध आहे. सुधारित चौकट पुनरुज्जीवनाच्या मूळ उद्देशाला साजेसा ठोस आकृतीबंध काय, हे आता पाहायचे.

sachin.rohekar@expressindia.com