‘नॅशनल ह्युमन राइट्स कमिशन’ने (NHRC) मानवाधिकार संरक्षण कायद्यांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY), माहिती व प्रसारण मंत्रालय (MIB) आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. इन्स्टाग्रामवरील काही जाहिरातींमध्ये ‘रेप व्हिडीओ’ (Rape Video) आणि ‘चाइल्ड व्हिडीओ’ (Child Video) यांसारख्या अत्यंत आक्षेपार्ह शोधशब्दांचा म्हणजेच कीवर्डसचा थेट वापर केला जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. अशा जाहिराती युजर्सना थेट ‘टेलिग्राम’ चॅनेल्सवर वर घेऊन जातात, या चॅनेल्सवर बाल लैंगिक शोषणाची सामग्री (CSAM) उघडपणे उपलब्ध करून दिली जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. परिणामत: मुलांची सुरक्षितता धोक्यात येत असल्याचे एनएचआरसीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, आयोगाने पुढील दोन आठवड्यांत ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ (Action Taken Report) सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
बुधवारी (२ सप्टेंबर) पाठविण्यात आलेल्या त्या नोटिशीमध्ये ‘मेटा’ (Meta) या इन्स्टाग्रामच्या पॅरेंट कंपनीच्या सुरक्षा यंत्रणेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. मेटाच्या अंतर्गत तपासणी किंवा पुनरावलोकन प्रणालीतून (Review System) अशा धोकादायक जाहिराती मंजूर कशा झाल्या आणि कोणाचेही लक्ष जाईपर्यंत त्या प्लॅटफॉर्मवर उघडपणे कशा सुरू राहिल्या, असा प्रश्न करीत ही अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचे आयोगाने अधोरेखित केली आहे.
या घटनेमुळे एनएचआरसीने केंद्रीय मंत्रालये आणि पोलिसांसमोर दोन महत्त्वाचे कायदेशीर व तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले आहेत:
POCSO कायद्याचे उल्लंघन : बालकांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करणाऱ्या ‘पोक्सो’ (POCSO) कायदा, २०१२ अंतर्गत अशा गुन्हेगारी आणि शोषणात्मक सामग्रीबाबत तातडीने कायदेशीर माहिती (Statutory Reporting Obligations) देण्याच्या नियमांचे पालन केले गेले आहे का?
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे कायदेशीर संरक्षण : ज्या डिजिटल कंपन्यांची एआय (AI) प्रणाली युजर्सना दाखवला जाणारा मजकूर किंवा जाहिराती स्वतः ठरवण्यात आणि प्रसारित करण्यात सक्रीय भूमिका बजावते, अशा कंपन्यांना कायद्यानुसार ‘मध्यस्थ’ (Intermediary) मानून सुरक्षेचे कवच देणे योग्य आहे का?
कायदेशीर जबाबदाऱ्यांबाबत एनएचआरसीने काय विचारले…?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) ‘मेटा’ (Meta) कंपनीला बाल लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांबाबत थेट प्रश्न विचारले आहेत. या गुन्ह्यांची अधिकृत तक्रार पोलिसांत का नोंदवली गेली नाही? तक्रार नोंदवली नसेल, तर त्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत आणि त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी, असे आयोगाने नमूद केले.
पोक्सो (POCSO) कायद्यातील कलम १९ नुसार, कंपनीला असा कोणताही गुन्हा घडत असल्याची शंका किंवा माहिती मिळाली, तर यासंबंधी तत्काळ विशेष बाल पोलीस पथकाकडे किंवा स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार देणे अनिवार्य आहे. कंपन्यांचे अंतर्गत पत्रव्यवहार, तक्रार निवारण प्रक्रिया किंवा प्रशासकीय चर्चांचा आधार घेऊन, या कायदेशीर आणि वैधानिक जबाबदारीला बगल देता येत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
एआय (AI) तंत्रज्ञान आणि कायदेशीर संरक्षण
या प्रकरणात मानवाधिकार आयोगासमोर सादर केलेल्या एका निवेदनामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांच्या भूमिकेबाबत अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सामान्यतः फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टेलिग्रामसारखे प्लॅटफॉर्म हे केवळ ‘मध्यस्थ’ (Intermediaries) मानले जातात. म्हणजेच तिथे युजर्सनी काय पोस्ट केले, यासाठी प्लॅटफॉर्मना थेट जबाबदार धरले जात नाही. परंतु, मेटा कंपनीची एआय (AI) प्रणाली केवळ दुसऱ्यांचा मजकूर (ज्यामध्ये आक्षेपार्ह आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचा मजकूरदेखील असू शकतो) दाखविण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. हे एआय तंत्रज्ञान अशा पोस्टसाठी कॅप्शन तयार करते, कोणती पोस्ट कधी आणि कोणत्या वेळी प्रसिद्ध करावी हेदेखील सुचवते, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ती कशी पोहोचेल याची काळजी घेते आणि त्या मजकुरातून पैसे कसे मिळवता येतील (Monetisation) यासाठी मदतही करते.
थोडक्यात सांगायचे तर, जेव्हा इन्स्टाग्राम किंवा फेसबुकसारख्या प्लॅटफॉर्मची एआय (AI) सिस्टीम स्वतः जाहिराती आणि पोस्ट एडिट करण्यात, पसरवण्यात आणि त्यातून पैसे कमवण्यात कंपनीला थेट करते. मग काही आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट होऊन व्हायरल होत असतील, तर कंपन्यांना केवळ ‘मध्यस्थ’ (Intermediary) मानून कायद्याचे संरक्षण देणे योग्य आहे का? अशा वेळी आक्षेपार्ह किंवा गुन्हेगारी मजकूर रोखण्याची आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची थेट जबाबदारी कंपनीनेच का घेऊ नये, असा मूलभूत मुद्दा उपस्थित एनएचआरसीने उपस्थित केला आहे.
भारतातील मूळ समस्येशी या प्रकरणाचा संबंध काय?
इन्स्टाग्रामशी संबंधित जाहिरात प्रकरण एकाच तक्रारीवरून समोर आले आहे. परंतु, भारतीय तपास यंत्रणा आधीपासूनच प्राप्त होणाऱ्या सायबर तक्रारींवर थेट गुन्हे नोंदवण्यात आणि खटले चालवण्यात अपयशी ठरत आहे. २०२५ या वर्षामध्ये भारताला ‘सायबर टिपलाइन’ (CyberTipline) कडून सुमारे १९ लाख तक्रारी मिळाल्या. परंतु, या प्रचंड मोठ्या आकड्याच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पोलीस कारवाई किंवा कायदेशीर खटल्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. अशातच या एका तक्रारीचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
‘सायबर टिपलाइन’ रिपोर्ट नक्की कसे काम करतात?
जेव्हा एखादा टेक प्लॅटफॉर्म बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराशी (CSEAM) संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर प्रसिद्ध करतो, तेव्हा ‘सायबर टिपलाइन’द्वारे अलर्ट संदेश जारी केला जातो. सायबर टिपलाईन ही बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराशी संबंधित (CSAM/CSEAM) गुन्ह्यांसंदर्भातील तक्रारी नोंदवणारी एक जागतिक प्रणाली आहे. या रिपोर्टमध्ये बाल लैंगिक शोषणाची चित्रे आणि व्हिडीओ, असा मजकूर पसरवण्याचे प्रयत्न, ऑनलाईन ग्रूमिंग (बालकांना जाळ्यात ओढणे), सेक्सटॉर्शन, मानवी तस्करीशी संबंधित मजकूर किंवा बाल लैंगिक शोषणाचे मजकूर साठवणारे खाते या सर्व बाबींचा समावेश असतो. असा संशयित व्यवहार भारताशी जोडला असल्याचे आढळले तर तो रिपोर्ट तपास आणि पडताळणीसाठी भारतीय यंत्रणांकडे पाठवला जातो.
या रिपोर्टची प्रक्रिया ही मुळात भारताबाहेरून सुरू होते. जागतिक टेक कंपन्यांना असा संशयित मजकूर आढळल्यास, त्या अमेरिकेतील ‘नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्स्प्लॉईटेड चिल्ड्रन’ (NCMEC) या संस्थेकडे नोंदवतात. ही संस्था ‘सायबर टिपलाइन’ चालवते आणि संबंधित माहिती भारतीय तपास यंत्रणांकडे सुपूर्द करते.
दिल्ली पोलिसांच्या सायबर सेलचे अधिकारी नरेश दिवाण यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, सायबर टिपलाइनकडून आलेले रिपोर्टस् आधी केंद्रीय गृह मंत्रालयांतर्गत काम करणाऱ्या ‘एनसीआरबी’ (NCRB) व ‘आय४सी’ (I4C) या संस्थांकडे येतात. तिथून हे रिपोर्टस् एका मध्यवर्ती यंत्रणेद्वारे संबंधित राज्य आणि जिल्हा पोलिसांकडे पाठवले जातात.
दिल्लीमध्ये ‘आयएफएसओ’ (IFSO) ही राज्यस्तरीय संस्था यासाठी काम करते. एनसीआरबी आणि आय४सीकडून रिपोर्ट मिळाल्यावर, आयएफएसओ संस्था संबंधित जिल्ह्याची पडताळणी करून, तो रिपोर्ट टिपलाइन नंबरसह स्थानिक पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करते. त्यानंतर तपास अधिकारी डिजिटल प्लॅटफॉर्मकडून संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर नक्की कोणी पाठवला आणि तो मजकूर कोणी स्वीकारला किंवा पाहिला आहे, अशा दोन महत्त्वाच्या गोष्टींची माहिती मागवून घेतात.
तक्रारींच्या तुलनेत प्रत्यक्ष गुन्ह्यांचे प्रमाण किती?
एनसीआरबीच्या २०२४ च्या ‘क्राईम इन इंडिया’ अहवालानुसार, २०२४ वर्षात आयटी (IT) कायद्यांतर्गत बालकांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांची एकूण १,२३८ प्रकरणे नोंदवली गेली. त्यापैकी तब्बल १,०९९ प्रकरणांमध्ये (म्हणजेच ९० टक्के गुन्ह्यांमध्ये) बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर प्रसिद्ध करणे किंवा तो इतरांना पाठविणे यांचा समावेश होता. अर्थात, अशा स्वरूपाचे एफआयआर (FIR) नोंदविण्यापूर्वी त्यांची तपास यंत्रणांकडून प्राथमिक पडताळणी केली जाते.
तपास यंत्रणांकडून केल्या जाणाऱ्या या प्राथमिक पडताळणीसाठी ‘सायबर टिपलाइन’मधील माहितीचा वापर केला जातो. त्यात युजरचे अकाउंट डिटेल्स, आयपी लॉग्स (IP Logs), लिंक केलेला ईमेल, फोन नंबर व डिजिटल ‘हॅश व्हॅल्यू’ (Hash Value) यांसारख्या तांत्रिक बाबींची तपासणी केली जाते. ‘हॅश व्हॅल्यू’ ही कोणत्याही डिजिटल फाईलच्या फिंगरप्रिंटप्रमाणे काम करते. तपास अधिकारी मिळालेल्या संशयित कंटेटची हॅश व्हॅल्यू आणि टिपलाइन अहवालातील हॅश व्हॅल्यू यांची तुलना करून, तोच कंटेट आहे का, याची अचूक पडताळणी करतात. मात्र, प्रत्येक अहवालावर लगेच कायदेशीर कारवाई होत नाही. तज्ज्ञांच्या मते, टिपलाइनवरून मिळणाऱ्या माहितीची गुणवत्ता आणि ती किती पूर्ण आहे, यात मोठा फरक असतो.
काही रिपोर्टसमध्ये तात्काळ कारवाई करण्यासाठी पुरेशी आणि भक्कम माहिती उपलब्ध असते. तर काही प्रकरणांमध्ये गुन्हा घडला आहे किंवा नाही, हे निश्चित करण्यासाठी अधिक तपासाची गरज असते. याच प्राथमिक टप्प्यावर माहिती अपूर्ण असल्यामुळे अनेक तक्रारी पुढे सरकत नाहीत.
गुन्हा (FIR) नोंदवणे आणि प्रत्यक्ष तपासाची प्रक्रिया
प्राथमिक तपासात संशयित कंटेट जर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित असेल, तर पोलीस तात्काळ एफआयआर (FIR) नोंदवतात. एकदा अधिकारक्षेत्र निश्चित झाल्यानंतर पुराव्यांची पडताळणी करून, हे प्रकरण संबंधित स्थानिक किंवा सायबर पोलीस ठाण्याकडे सोपवले जाते.
१. वयाची पडताळणी : सर्वांत मोठी अडचण
तपासादरम्यान पीडित व्यक्तीच्या वयाची अचूक पडताळणी करणे हे पोलिसांपुढील मोठे आव्हान असते. जर फोटो किंवा व्हिडीओमधील दृश्ये ‘ब्लर’ दिसत असतील किंवा पीडित व्यक्ती अल्पवयीन आहे की नाही हे स्पष्ट होत नसेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवला जात नाही.
२. एफआयआरनंतरचा डिजिटल तपास
गुन्हा दाखल झाल्यावर पोलीस आरोपीचा शोध घेण्याची प्रक्रिया सुरू करतात
तांत्रिक पुरावे : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडून युजरची माहिती मागवणे, आयपी (IP) ॲड्रेस ट्रेस करणे आणि इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरचा (ISP) शोध घेणे
फॉरेन्सिक तपास : संशयिताचे मोबाईल, संगणक किंवा डिजिटल साधने जप्त करून, त्यांची वैज्ञानिक तपासणी करणे
कायदेशीर वैधता : जप्त केलेले डिजिटल पुरावे न्यायालयात सिद्ध करण्यासाठी ‘भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३’ च्या कलम ६३ अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी केले जाते. या प्रक्रियेमुळे पुराव्यांची साखळी (Chain of Custody) कुठेही खंडित झाली नाही, हे कायदेशीररीत्या सिद्ध होते.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मची केवळ माहिती अपुरी पडत असल्याने तपास अधिकारी आता टेलिकॉम डेटा, युजरची खाती आणि पैशांच्या देवाणघेवाणीचा (UPI किंवा बँक व्यवहारांचा) मागोवा घेऊन, पोलीस थेट मूळ गुन्हेगारापर्यंत पोहोचत आहेत. ऑनलाईन संशयित खात्यांचा माग काढताना केवळ आयपी (IP) ॲड्रेसवर अवलंबून न राहता, यूपीआय (UPI) पेमेंट ट्रेल आणि सिम कार्डचे लोकेशन यांसारखे विविध पुरावे एकत्र जोडले जातात.
‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन’चे संस्थापक वकील भुवन रिभू यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, टेलिग्रामवरील एका बाल लैंगिक शोषण नेटवर्कचा शोध यूपीआय व्यवहारांच्या मदतीने घेण्यात आला. त्यात सिम कार्ड मध्य प्रदेशातील असून, खाते उत्तर प्रदेशातून चालवले जात असल्याचे उघड झाले. तांत्रिक माहितीतील याच विसंगतीने पोलिसांना मूळ आरोपीच्या मुसक्या आवळण्यास मदत केली.
न्यायालयातील खटले आणि कायदेशीर अडथळे
बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित ऑनलाईन गुन्ह्यांची ‘पोक्सो’ (POCSO) कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या विशेष न्यायालयात सुनावणी केली जाते. पोक्सो कायद्यातील कलम २८(३)नुसार, या विशेष न्यायालयांना आयटी (IT) कायद्याच्या कलम ६७-बी अंतर्गत बालकांचे आक्षेपार्ह चित्रे किंवा व्हिडीओ प्रसारित करणाऱ्या गुन्ह्यांसंबंधीचा खटला चालवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
मात्र, न्यायालयात आरोपीला दोषी म्हणून सिद्ध करणे हे पूर्णपणे डिजिटल पुराव्यांवर अवलंबून असते. तज्ज्ञांच्या मते, बचाव पक्ष (Defense) नेहमी पुराव्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करतो. गुन्हा घडला त्यावेळी संबंधित मोबाईल, सिम कार्ड किंवा इंटरनेट कनेक्शन प्रत्यक्ष आरोपीच वापरत होता का, हे सिद्ध करण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांपुढे असते. जेव्हा सर्व मार्ग वापरूनही प्रत्यक्ष गुन्हेगाराची ओळख पटत नाही, तेव्हा पोलिसांना शेवटी न्यायालयात तपास बंद केल्याचा अहवाल (Closure Report) दाखल करावा लागतो.
