सचिन रोहेकर मुंबईची हवा आजकाल दिल्लीपेक्षाही वाईट बनणे ही स्वाभाविकच चिंतेची गोष्ट आहे. जगाला वेढलेल्या वातावरणातील बदलाच्या समस्येचेही जवळपास असेच आहे. अर्थात अधिकाधिक प्रदूषण फैलावणाऱ्या देशांइतकीच, किंबहुना अधिक जाचक बंधने ही कमी प्रदूषणकारी देशांच्या वाटय़ाला आल्याचे दिसत असले तरी पर्यावरण संरक्षणाच्या मुद्दय़ाला जागतिक चर्चापटलावर आज वजन आले आहे. याच हवामान बदलाविरोधात लढय़ासाठी आर्थिक तजवीज करणेही मग ओघाने आलेच. त्यालाच अनुषंगून १६,००० कोटी रुपयांचा निधी उभारणाऱ्या भारतातील पहिल्यावहिल्या ‘ग्रीन बॉण्ड्स’ अर्थात हरित रोख्यांची विक्री बुधवारपासून सुरू झाली. सार्वभौम हरित रोखे म्हणजे काय? बॉण्ड अथवा रोखे हे असे माध्यम आहे ज्याद्वारे तुलनेने स्वस्त दरात कर्ज उभारता येते. अशा उसनवारीतून जेव्हा निधी उभारला जातो तेव्हा तो एक विशिष्ट उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी असतो. रोख्यांच्या विक्रीच्या या प्रक्रियेचे व्यवस्थापन हे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पाहिले जाते. बँका, वित्तसंस्था ते सामान्य लोकांनादेखील हे रोखे जारी केले जाऊ शकतात, म्हणजे त्यात पैसा गुंतवण्याची त्यांना मुभा असते. रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना निश्चित स्वरूपाचा व्याजलाभ मिळतो आणि ठरलेल्या मुदतीनंतर गुंतलेले सर्व पैसे परत केले जातात. रोखे ‘सार्वभौम’ असणे म्हणजे सरकारद्वारे उसनवारीसाठी ते विक्रीला आलेले असतात. म्हणजेच त्यांना सरकारची हमी असते. बुधवारी (२५ जानेवारी) विक्रीला खुल्या झालेल्या सार्वभौम हरित रोख्यांद्वारे सरकारकडून दोन टप्प्यांमध्ये १६,००० कोटी रु. उभारले जाणार आहेत. या निधीतून कार्बन उत्सर्जन किमानतम असणाऱ्या पर्यावरणानुकूल प्रकल्पांना अर्थसाह्य केले जाईल. प्रामुख्याने सौर वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी तो वापरला जाईल. सरकारला या रोख्यांच्या विक्रीची गरज का पडली? हवामान बदलाचे शेती, अन्नधान्य आणि पिण्याच्या शुद्ध पाण्याच्या पुरवठय़ासह अनेक गोष्टींवर परिणाम होत आहेत. जागतिक बँकेच्या अहवालातही हा इशारा देण्यात आला असून याबाबत सज्जतेवर भर देण्यात आला आहे. याच सज्जतेचा भाग म्हणून जगभरातील अनेक देशांनी हरित रोख्यांचा मार्ग पत्करला आहे. आव्हानच इतके मोठे आहे की त्याचा सामना करण्यासाठी सरकारला भरपूर निधीची गरज आहे. आधीच सरकारचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असा तुटीचा कारभार सध्या सुरू आहे. अशा परिस्थितीत निधीची कमतरता भासू नये म्हणून गेल्या वर्षी म्हणजे २०२२-२३ सालच्या अर्थसंकल्पात या रोख्यांची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली होती. या रोख्यांतून गुंतवणूकदारांना फायदा काय? बॉण्ड अर्थात रोखे विक्रीचे व्यवस्थापन हे रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे पाहिले जाते आणि हरित रोख्याचे वैशिष्टय़ म्हणजे ते सार्वभौम आहेत. म्हणजेच सरकारचे त्यांना पाठबळ असल्याने पैशाच्या सुरक्षिततेबाबत संपूर्ण खात्री बाळगता येईल. २०२८ आणि २०३३ सालात मुदतपूर्ती असलेले पाच आणि १० वर्षे मुदतीच्या हरित रोख्यांवर गुंतवणूकदारांना अनुक्रमे ७.३८ टक्के आणि ७.३५ टक्के दसादशे या दराने परताव्याची हमी दिली गेली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, हे रोखे समान किमतीच्या लिलावाद्वारे जारी केले जातील. पण पाच टक्के रोखे हे किरकोळ वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असतील. सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे ‘ग्रीनियम’ (अधिमूल्य) या रोखेविक्रीतून मिळेल? हरित रोख्यांद्वारे निधी उभारणीत जगाच्या आणि आशियाई देशांच्या तुलनेतही भारताने खूप उशिराने प्रवेश केला आहे. गेल्या वर्षभरात जगभरात वाहणारे वारे अर्थव्यवस्थेसाठी प्रतिकूल बनले आणि मध्यवर्ती बँकांमध्ये महागाईला प्रतिबंध म्हणून व्याजदर वाढीचे चक्र सुरू झाल्याने, दशकभरात पहिल्यांदाच हरित रोख्यांच्या विक्रीला घरघर लागली. २०२१ च्या तुलनेत या माध्यमातून निधी उभारणी २०२२ मध्ये जवळपास २० टक्क्यांनी घसरली. अशा स्थितीत वाढीव अधिमूल्य अर्थात ‘ग्रीनियम’सह हरित रोख्यांची विक्री भारताला करता येईल आणि ‘रुपया’ या चलनातील या निधी-उभारणीत परदेशी गुंतवणूकदारांचा सहभाग राहील, या अपेक्षांबाबत शंका व्यक्त केल्या गेल्या होत्या. प्रत्यक्षात बुधवारी झालेल्या रोखे विक्रीतून सरकारने अपेक्षित ८,००० कोटी रुपये उभारले, तर पुढे ९ फेब्रुवारीला आणखी ८,००० कोटी रुपये उभारले जातील. शिवाय, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून उपलब्ध तपशिलानुसार, ५ व १० वर्षे मुदतीच्या हरित रोख्यांवर साधारण सहा ते १० आधारिबदूपर्यंत अपेक्षित ‘ग्रीनियम’देखील मिळविता आले आहे. हे ‘ग्रीनियम’ म्हणजे बाजारात उपलब्ध सामान्य सार्वभौम रोख्यांच्या लिलावाच्या तुलनेत हरित रोख्यांच्या लिलावात जारीकर्ता अर्थात सरकारला मिळालेला किमतीतील लाभ (प्रीमियम) होय.
