Iran Attack on Ships Mundra Port: गुजरातच्या दिशेने जाणाऱ्या जहाजावर इराणचा हल्ला, नेमके चाललंय तरी काय?

हल्ला झालेल्या जहाजांपैकी एक जहाज गुजरात मधील मुंद्रा बंदराकडे मार्गस्थ होणार होते. त्याचे नाव एपामिनोंदास असे आहे. तर दुसरे एमएससी फ्रान्सेस्का हे जहाज श्रीलंकेतील हंबानटोटा बंदराच्या दिशेने मार्गस्थ होणार होते. तिसरे जहाज हे सौदी अरेबियातील शहर जेद्दाहच्या दिशेने रवाना होणार होते. या तिन्ही जहाजांवर इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्सने हल्ला केला.

इराणने जहाजांवर हल्ला केला त्याच्या एक दिवस आगोदर २१ एप्रिल रोजी अमेरिकेने इराणचे एक जहाज जप्त केले होते. त्यामुळे इस्लामाबाद मध्ये होणाऱ्या शांतता चर्चेसाठी इराणने येण्यास नकार दिला. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष चर्चेसाठी रवाना होणार असल्याची माहिती ट्रम्प यांनी दिली होती.

इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी ‘एक्स’वर पोस्टमध्ये म्हटले, “इराणच्या बंदरांवर नाकेबंदी करणे हे ‘अॅक्ट ऑफ वॉर’ असून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन आहे. कमर्शियल जहाजांवर हल्ला करणे आणि क्रू मेम्बर्सना बंदी बनवणे हे त्यापेक्षाही मोठे उल्लंघन आहे. निर्बंधांचा प्रतिकार कसा करायचा हे इराणला माहिती आहे. स्वत:च्या हितांचे रक्षण आणि दादागिरीचा सामना कसा करायचा हे इराण जाणतो”, असा इशारा अराघची यांनी अमेरिकेला दिला. इराणने जहाजांवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे पश्चिम आशियातील संघर्ष कोणत्या वळणावर जातोय? ते तीन मुद्द्यांमध्ये जाणून घेऊयात.

संघर्षासाठी तयार असल्याचे इराणकडून संकेत

शस्त्रसंधी जर संपुष्टात आली तर इराणला पुन्हा एकदा बॉम्बवर्षाव तसेच हल्ल्यांचा मारा सहन करावा लागेल. त्यामुळे मृत्यूंची संख्या वाढेल. तसेच इराणच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी फटका बसेल. अशा परिस्थितीतही इराण मागे हटण्यास तयार नाही. प्रत्येक हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा स्पष्ट इशारा इराणने दिला आहे.

अमेरिका व इराण यांच्या शस्त्रसंधी असताना देखील इराणने अनेक जहाजांना लक्ष्य केले होते. आता ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलल्याची घोषणा केल्यानंतर इराणने तीन जहाजांवर हल्ला केला आहे. इराणने चर्चेसाठी येण्यास नकार दिल्यानंतरही अमेरिकेने शस्त्रसंधी लांबवली, हा अमेरिकेच्या रणनीतीचा एक भाग असल्याचे सांगितले जात आहे.

अमेरिकेकडून सातत्याने धमक्या दिल्या जात असताना वाटाघाटी होणार नाही, असे इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्सने (IRGC) स्पष्ट केले आहे. ट्रम्प यांच्या इराणला ‘उद्ध्वस्त’ करण्याच्या धमक्यांना जुमानत नसल्याचा संदेश IRGC ने दिला आहे. इराण युद्धामुळे अमेरिकेत महागाई वाढत आहे. अमेरिकेत पुढील काही महिन्यांत मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यावर होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्याचा दबाव आहे. याऊलट IRGC वर मात्र कोणताही दबाव नाही.

होर्मुझ सामुद्रधुनी भोवतीच संघर्षाचे सावट

अमेरिका व इराण यांच्यातील संघर्ष आता होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवती केंद्रित झाला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवून, तेलवाहू जहाजांची वाहतूक रोखून इराणने संपूर्ण जगाला वेठीस धरले आहे. अमेरिकेबरोबर वाटाघाटी करण्यात इराणसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण सर्वात मोठी भूमिका बजावत आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीमुळे वाटाघाटीत इराणला मिळणारे महत्व कमी करण्यासाठी अमेरिकेने शक्य तितके प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. इराणचे होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील प्रभुत्व काढून घेतल्यास ट्रम्प यांना त्यांच्या अटी व शर्थी इराणवर लादणे सोपे जाईल. त्यामुळेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पहिली शस्त्रसंधी लागू असतानाच होर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करण्याचा निर्णय घेतला व त्याची अंमलबजावणी केली. इराण या नाकेबंदीला सध्या कडाडून विरोध करतोय.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूक’च्या अहवालानुसार, इराण युद्धामुळे जागतिक वाढ मंदावली असून ती २०२६ मध्ये ३.१ टक्के तर २०२७ मध्ये ३.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

‘होर्मुझ कार्ड’चा अतिरिक्त वापर इराणला भोवणार?

अमेरिकेविरोधात इराणने स्वीकारलेल्या रणनीतीचा व ‘होर्मुझ कार्ड’चा फार फायदा होताना दिसत नाही. अमेरिका व इराण यांच्यात चर्चा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु, या चर्चांना इराणमुळे खीळ बसत आहे. इराणने चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी येण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. इराणने होर्मुझवर नियंत्रण मिळवल्याने जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था डळमळीत झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर इराणवर जागतिक पातळीवरून दबाव आणला जाऊ शकतो. अस्थिरतेसाठी इराणला दोष दिला जाऊ शकतो. दरम्यान, इराणला त्याच्यावरील निर्बंध हटवण्याची अपेक्षा आहे. तसेच जागतिक आर्थिक प्रणालीत इराणला सहभागी व्हायचे आहे. जर इराण राजनैतिकदृष्ट्या अलिप्त राहीला तर या गोष्टी साध्य करणे इराणसाठी अवघड होऊन बसेल.