Hormuz Strait Oil Toll Global Impact Explainer: पश्चिम आशियात युद्ध सुरू झाल्यानंतर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी तेलाची वाहतूक रोखली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेलाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांना प्रति बॅरल १ डॉलर टोल आकारण्याची तयारी इराणने केली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीत टोल आकारल्यास इराणकडून सागरी व्यापार नियमांचे उल्लंघन होईल. तसेच इराणकडून १९९४ च्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या समुद्र कराराचेदेखील उल्लंघन होईल.
होर्मुझ सामु्द्रधुनीत इराणला टोल का आकारायचा आहे?
इराणला होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजाला टोल आकारायचा आहे. तसेच त्या जहाजांची तपासणी करायची आहे, अशी माहिती इराणच्या तेल, गॅस निर्यात संघटनेचे हामीद हुसेनी यांनी ‘द फायनान्शियल टाइम्स’ला दिली. जहाजांना प्रति बॅरल एक डॉलर टोल आकारण्याचा निर्णय इराण लवकरच घेणार असल्याचे वृत्त आहे. “होर्मुझ सामुद्रधुनीतून आत किंवा बाहेर काय जात आहे, हे पुढील दोन आठवडे (शस्त्रसंधीचा कालावधी) तपासणे इराणसाठी गरजेचे आहे. जहाजांमार्फत शस्त्रास्त्रे वाहून नेली जात नाहीत, याची खात्री करणे आवश्यक आहे”, असे हुसेनी म्हणाले. दरम्यान, इराणचे पाठबळ असलेल्या लेबनॉनमधील हेजबोल्लावर इस्रायलने हल्ले केल्यानंतर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद केली आहे. दरम्यान, बुधवारी ट्रम्प यांनी इराणला ‘करार’ न झाल्यास पुन्हा संघर्ष सुरू होईल, असा इशारा दिला आहे. तसेच इराण अण्वस्त्रे बनवणार नाही व होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करेल असा विश्वास ट्रम्प यांनी व्यक्त केला.
अमेरिकेकडे केलेल्या १० मागण्यांमध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनी?
पश्चिम आशियात युद्ध थांबवण्यासाठी इराणने अमेरिकेकडे दहा मागण्या केल्या आहेत. त्यात होर्मुझ सामुद्रधुनीशी संबंधित एका मागणीचा समावेश आहे. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मागितले आहे. या सामुद्रधुनीतून एकूण २० ते २५ टक्के तेलाची वाहतूक केली जाते. ओमान व इराण हे देश होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांना आकारलेला टोल वाटून घेतील. इराण टोलच्या पैशांचा वापर पुनर्बांधणीसाठी करेल, असे अमेरिकेला केलेल्या मागणीत नमूद असल्याचे इराणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, इराणच्या दहा मागण्या अमेरिकेने मान्य केल्यानंतर इराण शस्त्रसंधीसाठी तयार झाला आहे, असे इराणचे म्हणणे आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि सागरी व्यापार नियम
इराणने टोल आकारणे सुरू केले तर आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापार नियमांचे उल्लंघन होईल. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरी व्यापार करारातील कलम १७ नुसार, जहाजांना एखाद्या देशाच्या सागरी हद्दीतून प्रवास करण्याचा अधिकार आहे. दरम्यान, त्या जहाजामुळे धोका निर्माण होणार असल्यास जहाजाला प्रवेशबंदी करता येऊ शकते. कलम २६ नुसार, कोणताही देश त्याच्या सागरी हद्दीतून जाणाऱ्या विदेशी जहाजांना पैसे आकारू शकत नाही. जर त्या जहाजाला काही सेवा देण्यात आली, तरच पैसे आकारता येतात. पैसे आकारण्यात भेदभाव नसावा असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरी व्यापार करारात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
…तर सागरी हद्दीत विदेशी जहाजांना प्रवेश रोखता येतो
शांतता व सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या विदेशी जहाजांना सागरी हद्दीत प्रवेशबंदी करता येते, त्यांना प्रवेश देण्यापासून रोखता येते, असे करारात नमूद आहे. त्यासाठी खालील अटी नमूद करण्यात आल्या आहेत –
१) देशाचे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता किंवा राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध बळाचा वापर करण्याची धमकी देणे.
२) संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) जाहीरनाम्यात लिहिलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणे.
३) देशाच्या संरक्षण किंवा सुरक्षेला बाधा पोहोचेल अशी माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशाने कृती करणे.
४) देशाच्या संरक्षण किंवा सुरक्षेवर परिणाम करणारा खोटा प्रचार (Propaganda) करणे.
५) जहाजावर कोणत्याही विमानाचे उड्डाण करणे, लँडिंग करणे किंवा विमान वाहून नेणे.
६) जहाजावरून कोणत्याही लष्करी क्षेपणास्त्राचे प्रक्षेपण करणे.
७) किनारपट्टी असलेल्या देशाचे सीमाशुल्क, महसूल बुडवणे. इमिग्रेशन किंवा स्वच्छता संबंधित नियमांचे उल्लंघन करणे.
८) प्रदूषण करणे.
९) मासेमारी करणे.
१०) संशोधन किंवा सर्वेक्षण करणे.
११) देशाच्या कोणत्याही दळणवळण यंत्रणेत (Communications systems) किंवा इतर सुविधांमध्ये व्यत्यय आणणारी कोणतीही कृती करणे.
१२) प्रवासाशी काहीही संबंध नसलेली कृती करणे.
अशा हालचाली विदेशी जहाजामध्ये आढळून आल्यास, त्या जहाजाला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरी व्यापार करारानुसार प्रवेशबंदी करता येते.
इराणने टोल आकारल्यास जागतिक पातळीवर काय परिणाम होईल?
अमेरिका व इराणने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरी व्यापार कराराला मान्यता दिलेली नाही. या कराराला एकूण १७२ देशांनी मान्यता दिली आहे. सागरी व्यापार नियमांचे प्राध्यापक पॅरिसमधील फिलिप डेलेबक्यू म्हणाले, समुद्रात मुक्तपणे संचार करण्याचा मूलभूत अधिकार शेकडो वर्षांपासून सर्वांना आहे. समुद्र हा कोणाच्याही मालकीचा नाही. विशेषत: सामुद्रधुनींच्या बाबतीत हा अधिकार देण्यात आला आहे. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवले तर उद्या गिब्राल्टार सामुद्रधुनी, भूमध्य समुद्र आणि अटलांटिकमधील सामुद्रधुनी, इंडोनेशियातील मलाक्का सामुद्रधुनीवरही नियंत्रण मिळवले जाईल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सोसायटीच धोक्यात येईल, असे फिलिप डेलेबक्यू म्हणाले. सागरी नियमांच्या अभ्यासक ज्युलियन रेनॉट म्हणाल्या, इराणने यूएनच्या सागरी व्यापार कराराला मान्यता दिली नाही, म्हणजे त्यांना काहीही करण्याचा अधिकार आहे, असे होत नाही. चीनदेखील तैवान सामुद्रधुनीत टोल आकारण्यास सुरूवात करू शकतो.
