Iran Israel War conflict on Gulf nations’ stability : अमेरिका आणि इस्रायलने २८ फेब्रुवारीपासून इराणविरोधात युद्ध छेडलं आहे. गेल्या चार दिवसांपासून अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे इराणवर हल्ले केले. तर, इराणनेही या दोन्ही देशांविरोधात थेट रणनीती आखत प्रतिहल्ले सुरू केले आहेत. इराणने या दोन्ही देशांवर हल्ले करण्यापेक्षा आखाती देशांना लक्ष्य केलं आहे. आखाती देशांवर दबाव टाकून अमेरिकेला युद्ध थांबवण्यासाठी इराणकडून प्रवृत्त केलं जात आहे. अमेरिका आणि इस्रायलकडून इराणवर हल्ले होत असताना प्रतिहल्ला म्हणून इराणने आखाती देशांना का लक्ष्य केलंय? हा प्रश्न उपस्थित होतोय. पण यामागे इराणची रणनीती आहे.
गेल्या आठवड्यात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यात सर्वोच्च नेते आयतुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे इराणने प्रचंड संताप व्यक्त करत इराणने किमान नऊ आखाती देश आणि तेथील अमेरिकन लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला आहे. यामुळे या प्रदेशातील इतर देशही ओढले गेले आहेत.
इराणचे सुरक्षा परिषदेचे सचिव काय म्हणाले?
इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव अली लारीजानी यांनी आखाती देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकन सैन्यावर हल्ला म्हणून इराणच्या रणनीतींचे समर्थन केले आहे. “आम्हाला तुमच्यावर हल्ला करण्याचा हेतू नाही. परंतु जेव्हा तुमच्या देशाचे तळ आमच्याविरुद्ध वापरले जातात आणि अमेरिका स्वतःच्या सैन्यासह या प्रदेशात कार्यरत असते तेव्हा आम्ही त्यांना लक्ष्य करतो,” असे ते म्हणाले.
आखाती देशांना लक्ष्य करणं सोपं
युद्धाला चार दिवस झाले असले तरी, अमेरिका आणि इस्रायलच्या अपेक्षेपेक्षा इराणने जास्त काळ तग धरला आहे. साध्या तंत्रज्ञानाची क्षेपणास्त्रे देखील आखाती देशांचे मोठे आर्थिक नुकसान करण्यासाठी पुरेशी आहेत, हे इराणला ठाऊक आहे. कुवेत, कतार आणि बहरीनमधील विमानतळ, बंदरे आणि लष्करी तळांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करून इराणने व्यापार, प्रवास आणि गुंतवणूकदारांचे कंबरडे मोडले आहे. विश्लेषकांच्या मते यामुळे तिथे ‘आर्थिक अस्थिरता’ (economic paralysis) निर्माण झाली आहे.
इराणशी असलेले भौगोलिक सानिध्य आणि अमेरिकन लष्करी तळांमुळे गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) मधील देश (बहरीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि यूएई) अधिक असुरक्षित आहेत. विशेषतः यूएई हे प्रमुख आर्थिक केंद्र असून इराणच्या हल्ल्यांनंतर तेथील शेअर बाजार दोन दिवस बंद राहिला. परिणामी तेथील गुंतवणूकदारांचं मोठं नुकसान झालं आहे. सौदी अरेबियाच्या रास तनुरा रिफायनरीवरील ड्रोन हल्ला करण्यात आला, तसंच ओमानची राजधानी मस्कतच्या किनारपट्टीवर तेलवाहू जहाजावर हल्ला झाला आहे. कतारनेही त्यांच्या रास लफान औद्योगिक शहरातील ऊर्जा प्रकल्पांना ड्रोनद्वारे लक्ष्य केल्याचे म्हटले आहे.
इराणची रणनीती काय?
आखाती देशांचे आर्थिक नुकसान केल्यास ते देश अमेरिकेवर युद्ध मागे घेण्यासाठी आणि चर्चेचा मार्ग स्वीकारण्यासाठी दबाव आणतील. मात्र, या रणनीतीत मोठी जोखीम आहे. इराणच्या या बेधडक हल्ल्यांमुळे आखाती देश उलट अमेरिका आणि इस्रायलच्या अधिक जवळ जात आहेत. गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीच्या बाबतीत या देशांमध्ये संबंध मजबूत होत आहेत. गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलचया देशांनी केवळ इराणच्या हल्ल्यांचा निषेधच केला नाही, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार (UN Charter) आपला स्वसंरक्षणाचा आणि सामूहिक संरक्षणाचा अधिकारही अधोरेखित केला आहे.
इराणचे प्रयत्न असफल
आखाती देश आता युद्धातील आपली तटस्थता सोडण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. गेल्या दोन वर्षांत इराणने आखाती देशांना हे पटवून देण्यासाठी प्रचंड राजनैतिक प्रयत्न केले आहेत की इराण नव्हे तर इस्रायल हा या प्रदेशातील प्रमुख अस्थिर शक्ती आहे. परंतु, गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या अघोषित युद्धामुळे आखाती देशांनी आता इराणविरोधातच पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
कतारची भूमिका काय?
कतारचे माजी पंतप्रधान हमद बिन जस्सिम बिन जबेर अल-थानी यांनी इशारा दिला की, इराणने “या कारवाईमुळे आखातातील सहानुभूती गमावली आहे जी तणाव कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत होती” आणि जीसीसी राज्यांसोबतच्या भविष्यातील संबंधांमध्ये “अशा शंका पेरल्या आहेत ज्या पुसणे कठीण होईल”.
इराणने दिलेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत त्यांचे १३ सैनिक युद्धात ठार झाले आहेत. इस्रायलच्या सैन्याने इराणच्या राजधानीला लक्ष्य केलं आहे. दरम्यान चार अमेरिकन सैनिकांचाही या युद्धात मृत्यू झाला आहे. तर, इराण इस्रायल संघर्षमुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती सलग तिसऱ्या दिवशी वाढल्या आहेत. ज्याचा परिणाम जगावर होणार आहे यात काहीही शंका नाही. कच्च्या तेलाचे दर हे मंगळवारी १.४ टक्क्यांनी वाढले आहेत. मागच्या तीन दिवसांत कच्च्या तेलांच्या दरामध्ये ६ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. येत्या काळात कच्चं तेल आणखी महागण्याची चिन्हं आहेत त्यामुळे त्याचा परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर होईल यात शंकाच नाही.
