Iran Israel War 1973 Oil Crisis Comparison: राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच जाहीर केले की, अमेरिका लवकरच इराण सोडणार आहे, तरीही युद्ध संपल्यानंतर देखील काही महिन्यांपर्यंत तेलाचे दर प्रति बॅरल सुमारे १०० डॉलर्स इतके चढे राहण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणविरुद्ध युद्ध सुरू केल्यापासून एका महिन्यातच अरुंद असलेल्या होर्मूझ सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात थांबली आहे. त्यामुळे, जगातील सुमारे २०% तेल निर्यात करणाऱ्या आखाती देशांना तेल निर्यात करता आलेली नाही.
सध्याच्या संकटाची तुलना १९७३ च्या महातेलसंकटाशीही केली जात आहे. त्या वेळी अरब तेल उत्पादक देशांनी पाश्चात्य देशांवर व्यापक बंदी घातली होती, त्यामुळे काही महिन्यांत तेलाच्या किमती चौपट वाढल्या होत्या. १९७३ च्या संकटामुळे जागतिक पुरवठ्यात दररोज सुमारे ४.५ दशलक्ष बॅरल (bpd) तेल कमी झाले होते. त्याउलट, सध्या होर्मूझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे सुमारे २० दशलक्ष bpd तेलाचा पुरवठा अडला आहे.
१९७३मध्ये नेमके काय झाले होते?
- १९७३ मध्ये पेट्रोलियम निर्यात करणाऱ्या देशांच्या संघटनेतील (OPEC) अरब सदस्यांनी त्या वर्षीच्या योम किप्पूर युद्धात इस्रायलला पाठिंबा देणाऱ्या देशांविरुद्ध व्यापार बंदी जाहीर केली. या देशांनी उत्पादनात मोठी कपात जाहीर केली आणि शेवटी अमेरिकेला तेल विक्री करण्यावर बंदी घातली.
- हा निर्णय त्या संघटनेचा पहिला कठोर उपाय होता. यापूर्वी ही संघटना मुख्यतः सदस्य देशांमधील उत्पादन धोरणे समन्वयित करण्यापुरती मर्यादित होती.
तेलबंदीमागील प्रमुख कारणे
या तेलबंदीसाठी दोन प्रमुख कारणे होती. पहिले आणि सर्वात तातडीचे कारण म्हणजे त्या वेळी सिरिया आणि इजिप्त यांच्या नेतृत्वाखालील अरब देशांच्या गटाने इस्रायलविरुद्ध सुरू केलेल्या योम किप्पूर युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेवर दबाव आणणे. या युद्धाचा उद्देश १९६७ च्या सहा दिवसांच्या युद्धात गमावलेला भूभाग परत मिळवणे हा होता. राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेने इस्रायलला या युद्धासाठी २.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची तातडीची मदत केली होती. या युद्धात इस्रायलचा विजय झाला.
दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे निक्सन यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेबद्दलचा वाढता अविश्वास. त्यांनी अमेरिकन अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे अरब देशांचे नुकसान झाले. सर्वात गंभीर पाऊल म्हणजे १९७१ साली अमेरिकन डॉलरला सोन्याच्या मूल्याशी जोडलेल्या प्रणालीपासून वेगळे करणे आणि पूर्णपणे गोल्ड स्टँडर्ड बाद ठरवणे. या निर्णयामुळे आणि त्यानंतर डॉलरचे अवमूल्यन झाल्यामुळे तेलाच्या किमतींवर मोठा परिणाम झाला, कारण तेलाची किंमत डॉलरमध्ये ठरवली जात होती. त्यामुळे तेल उत्पादक देशांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या कमी झाले.
१९७३ च्या व्यापार बंदीचा तेलाच्या किमतींवर काय परिणाम झाला?
त्या वेळी फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष आर्थर बर्न्स यांनी १९७४ साली सांगितले होते की, तेलाच्या किमतींमध्ये केलेले बदल अत्यंत अयोग्य वेळी झाले. त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की, १९७३ मध्ये औद्योगिक वस्तूंच्या घाऊक किमती दरवर्षी १०% पेक्षा जास्त दराने वाढत होत्या. त्याच वेळी औद्योगिक उत्पादन क्षमता पूर्णपणे वापरली जात होती आणि काही महत्त्वाच्या घटकांच्या कमतरतेमुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली.
ओपेक देशांची ताकद वाढली
या परिस्थितीसोबत अतिरिक्त तेल उत्पादन क्षमतेचा अभाव असल्यामुळे अमेरिकेला तातडीच्या गरजा पूर्ण करणे कठीण झाले. त्याचबरोबर OPEC देशांनी जागतिक तेल बाजारातील आपला हिस्सा वाढवला, ज्यामुळे किंमत ठरवण्यात त्यांची ताकद वाढली.
पेट्रोडॉलर व्यवस्था
१९७४ पर्यंत अमेरिकेत तेलाच्या एका बॅरलची किंमत चौपट झाली होती. इंधनटंचाई आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यामुळे अमेरिकेला इंधनाचे रेशनिंग करावे लागले आणि इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी वेगमर्यादा लागू कराव्या लागल्या. पुढील वर्षी तेलाच्या किमतींमध्ये ३००% वाढ झाल्यानंतर अमेरिकेने OPEC मधील प्रमुख देश सौदी अरेबियासोबत करार केला. या करारानुसार सौदी अरेबियाने आपली तेलनिर्यात फक्त डॉलरमध्ये मूल्यांकित केली आणि आपल्या मोठ्या तेल महसुलातील अधिशेष अमेरिकेच्या वित्तीय प्रणालीमध्ये पुन्हा गुंतवण्याचे मान्य केले. यामुळे आज आपण ज्याला ‘पेट्रोडॉलर’ व्यवस्था म्हणतो ती निर्माण झाली.
पेट्रोडॉलर व्यवस्थेचा उदय
सौदी अरेबियाच्या पुढाकारानंतर इतर बहुतेक प्रमुख तेल पुरवठादारांनीही तेलाची किंमत डॉलरमध्ये ठरवायला सुरुवात केली. याचा अर्थ असा की भारतासह तेल आयात करणाऱ्या देशांना कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी सतत डॉलर खरेदी करावे लागत होते. या ‘पेट्रोडॉलर’ व्यवस्थेमुळे डॉलरची सातत्यपूर्ण मागणी निर्माण झाली आणि त्यामुळे वॉशिंग्टनची आर्थिक व सामरिक ताकद वाढण्यास मदत झाली.
१९७३ च्या तेलबंदीचा भारतावर काय परिणाम झाला?
- तेलबंदी खास भारतासाठी नव्हती, तरीही भारतावर तिचा परिणाम झाला.
- भारताला वाटत होते की, अरब देश आपल्याशी चांगले वागतील, पण तसे झाले नाही. OPEC देशांनी भारतासाठी वेगळी (स्वस्त) तेलाची किंमत देण्यास नकार दिला.
भारत तेलासाठी परदेशावर अवलंबून होता. त्यामुळे:
- १९७३ मध्ये तेल आयातीसाठी सुमारे ४१४ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा खर्च येत होता
- तो १९७४ साली वाढून जवळपास १३५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स होणार झाला.
- त्या काळात भारताला परदेशातून येणारे पैसे (निर्यात व इतर मार्गाने) हे बाहेर जाणाऱ्या पैशांपेक्षा जास्त होते, म्हणजेच चालू खात्यात अधिशेष होता.
हे का झाले?
सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना केल्या. रुपयाची किंमत थोडी कमी ठेवली होती, त्यामुळे भारतीय वस्तू परदेशात स्वस्त आणि स्पर्धात्मक झाल्या. त्यामुळे निर्यात वाढली तसेच पश्चिम आशियात काम करणारे भारतीय जास्त पैसे भारतात पाठवत होते (तेलामुळे त्या देशांत पैसा वाढला होता)
या सगळ्यामुळे १९७६-७७ आणि १९७७-७८ या वर्षांत भारताला चालू खात्यात अधिशेष मिळाला.
देशांतर्गत परिणाम काय झाले?
मात्र, देशांतर्गत परिणाम दूरगामी ठरले. तेलाच्या किमती चौपट वाढल्यामुळे महागाई वाढली आणि सामान्यांना वेतन अपुरे पडू लागले. केंद्र सरकारने जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि इतर दाता देशांकडून मदत मागण्याचा निर्णय घेतला, जो वादग्रस्त ठरला. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे माजी प्रधान सचिव पी. एन. धर यांनी त्यांच्या Indira Gandhi, the ‘Emergency’, and Indian Democracy या पुस्तकात म्हटले आहे की, मदतीच्या बदल्यात भारताला नियंत्रण आणि परवाना प्रणाली शिथिल करणे, निर्यात वाढवणे आणि मोठ्या उद्योगसमूहांना उत्पादन वाढवण्याची परवानगी देणे अशा अटी मान्य कराव्या लागल्या. यामध्ये वेतनवाढ गोठवणे आणि देशांतर्गत मागणी नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करणे यांचाही समावेश होता, ज्यामुळे कामगारविरोधी धोरणांचा आरोप झाला.
भारतामधील सामाजिक आणि राजकीय परिणाम म्हणजे १९७४ साली भारतात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा रेल्वे संप झाला, ज्यामध्ये सुमारे २० लाख कामगारांनी आपल्या जीवनमानानुसार वेतनवाढीची मागणी केली. हे आंदोलन तीन आठवड्यांत संपले, पण असंतोष कायम राहिला.
विरोधी पक्षनेते जयप्रकाश नारायण यांनी ही संधी साधून त्याच वर्षी बिहारमध्ये विद्यार्थी, शेतकरी आणि राजकारण्यांचा एकत्रित आंदोलन उभे केले. या आंदोलनांमुळे २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घेतला. आणीबाणी दोन वर्षे लागू होती त्यानंतर भारतीय राजकारणाला एक मोठीच कलाटणी मिळाली.
