इराण युद्धामुळे अभूतपूर्व तेलभडक्याची शक्यता? होर्मुझ खाडीच्या नाकेबंदीने तेलपुरवठा आक्रसणार?

युद्धापूर्वीच खनिज तेल दर चढे?

इराण आणि अमेरिका तसेच इस्रायलदरम्यान गेले काही आठवडे तणाव वाढत होता. कोणत्याही परिस्थितीत इराणवर हल्ला करायचाच हा निर्धार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार बोलून दाखवत होते. त्यामुळे खनिज तेलाचे दर गेले काही दिवस चढत होते. अगदी हल्ल्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे २७ फेब्रुवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर ७३ डॉलर प्रतिबॅरल बंद झाले. गेल्या वर्षी जुलैनंतर पहिल्यांदाच हे दर इतक्या वर गेले होते. अपेक्षित पातळीपेक्षा हे दर जवळपास १० डॉलर प्रतिबॅरल अधिक होते. या वर्षाच्या सुरुवातीस अतिरिक्त उत्पादन आणि मागणीतील उदासीनतेमुळे हे दर ५५ डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत घसरले होते. पण आखातामध्ये तणाव वाढू लागल्याने हे दर पुन्हा चढू लागले होते. इराण-इस्रायल संघर्ष शनिवारी सुरू झाला. आता २ मार्च, सोमवारी जागतिक बाजारातील सौदे पुन्हा सुरू होतील, त्यावेळी युद्धाचे पडसाद त्याच्यावर नक्कीच पडतील.

यावेळी परिस्थिती अधिक गंभीर?

गतवर्षी जून महिन्यात इराण आणि इस्रायलदरम्यान १२ दिवसांचे युद्ध झाले. त्यावेळी ब्रेंट क्रूड या जागतिक तेल बाजार निर्देशांकात ७ टक्क्यांनी वाढ होऊन दर ७४ डॉलर प्रतिबॅरलवर पोहोचले. त्यावेळी इराणच्या तेलनिर्मिती प्रकल्पांना लक्ष्य केले गेले नव्हते. शिवाय ती कारवाई थांबल्यामुळे तेलाचे दर पुन्हा खाली येऊ लागले होते. यावेळी मात्र इराणला पूर्ण जेरीस आणेपर्यंत कारवाई सुरू ठेवण्याचा निर्धार ट्रम्प आणि इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी व्यक्त केला आहे. यात कदाचित इराणच्या तेल प्रकल्पांवरही हल्ले होऊ शकतात. याशिवाय इराणकडून सौदी अरेबिया, इराक, संयुक्त अरब अमिराती या तेलसमृद्ध देशांवर हल्ले झाले, तर त्याचा परिणाम या देशांच्या तेल उत्पादनावर होऊ शकतो.

होर्मुझ खाडीची कोंडी

पर्शियन आखात आणि ओमानचे आखात या दोहोंना जोडणारी होर्मुझची चिंचोळी खाडी ही या युद्धाच्या निमित्ताने पुन्हा चर्चेत आली आहे. या खाडीतून जगभरातील एकूण तेलापैकी ३० टक्के तेलाची वाहतूक होते. जवळपास दीड कोटी बॅरल प्रतिदिन इतक्या प्रमाणात तेलाची वाहतूक येथून होते. या खाडीची कोंडी झाली, तर तेलाला उठावच मिळणार नाही. त्यामुळे खनिज तेलाचा दर १०० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत जाऊ शकतो. अशी कोंडी करण्याचे सूतोवाच इराणी सरकारने केलेले आहे. या भागातील अनेक तेलवाहू जहाजांना इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कोअर या सर्वोच्च लष्करी मंडळाकडून इशारे मिळू लागले आहेत. त्यामुळे सर्व जहाजे नांगर टाकून उभी आहेत. या खाडीची किमान रुंदी ३३ किलोमीटर आहे. पण जहाजांसाठीची मार्गिका अवघी तीन किलोमीटर रुंद आहे. मात्र तरीही तेल निर्यातदार देशांसाठी ही खाडी अत्यंत मोक्याची आहे. अनेक आयातदार देशही या खाडीतून होणाऱ्या पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. तेळाबरोबरच जवळपास ३० टक्के द्रवरूप नैसर्गिक वायूची (एलएनजी) वाहतूकही येथूनच होते. इराण, इराक, कुवेत, कतार, सौदी अरेबिया आणि यूएई या देशांत निर्मित होणाऱ्या तेलाची वाहतूक या खाडीतून होते. तिची कोंडी होणे हे जसे या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करू शकते, तसेच ते तेलावर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या देशालाही संकटमूलक ठरू शकते. चीन, जपान, भारत आणि कोरिया या चार देशांमध्ये यातील ६९ टक्के खनिज तेल जाते.

तेल प्रकल्पही माऱ्याच्या टप्प्यात

सौदी अरेबिया, कुवेत, यूएई या देशांतील बहुतेक सर्व तेलविहिरी इराणी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन्सच्या टप्प्यात येतात. अमेरिकी तळांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी प्राधान्याने अमेरिकेवर असते. पण आखातातील तेलविहिरींचे रक्षण तितक्या काटेकोरपणे करणे अमेरिकेला जमणार नाही. इराक युद्धामध्ये तत्कालीन इराकी शासक सद्दाम हुसेन यांनी कुवेतमधील काही तेलविहिरींना आगी लावल्या होत्या. त्या विझवण्यासाठी काही महिने लागले आणि त्याचा जागतिक तेलपुरवठ्यावर विपरीत परिणाम झाला होता. इराणने तेलविहिरींवर हल्ले केल्यास तशीच भीषण परिस्थिती उद्भवेल.