अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे इराणवर नाराज असल्याची माहिती समोर आली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीची तसेच इराणच्या बंदरांकडे ये-जा करणाऱ्या जहाजांची अमेरिकन नौदलाने नाकेबंदी केली आहे. ही नाकेबंदी हटवण्याची मागणी करणारा शस्त्रसंधी प्रस्ताव इराणने अमेरिकेला नुकताच पाठवला आहे. अमेरिकेने नाकेबंदी हटवल्यास अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चेसाठी तयार होऊ, अशी ग्वाही इराणने दिली आहे. इराणचा अणुकार्यक्रम व इराणवर लादलेले आर्थिक निर्बंध हे दोन मुद्दे पश्चिम आशियातील शांततेसाठी बाधा ठरत आहे. या मुद्द्यांवर अमेरिका व इराणची सहमती होत नसल्याने तणाव कायम आहे. मागील रविवारी (२६ एप्रिल) अमेरिका व इराण यांच्यात पाकिस्तानमध्ये चर्चेची दुसरी फेरी होणार होती. परंतु, ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी.व्हान्स, विशेष दूत स्टिव्ह विटकॉफ आणि जावई जेरेड कुशनर यांना पाकिस्तानात जाण्यापासून रोखले. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी शस्त्रसंधीचा ताजा प्रस्ताव पाकिस्तानकडे सुपूर्द केला. अमेरिका व इराण यांच्यातील युद्ध रोखण्यासाठी पाकिस्तान मध्यस्थी करत आहे. इराणने पाठवलेला ताजा प्रस्ताव व इराण युद्धातील अत्यंत महत्वाचे पाच मुद्दे जाणून घेऊयात.

इराणचा अणुकार्यक्रम मुख्य अडथळा

अमेरिका व इराण यांच्यातील शस्त्रसंधी धोक्यात येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे इराणचा अणुकार्यक्रम आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या अणुकार्यक्रमाला वारंवार विरोध केला आहे. याच मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमध्ये सहमती होण्यास अडथळा येत आहे. इराणने अणुकार्यक्रम २० वर्षांसाठी स्थगित करावा तसेच ४४१ किलोचा युरेनियम साठा अमेरिकेकडे सोपवावा, अशी मागणी अमेरिकेने इराणला केली. इराणने अमेरिकेचा हा प्रस्ताव वारंवार नाकारला आहे.

इराणने अमेरिकेला एक नवीन प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी इराणच्या अणुकार्यक्रमावर कोणतेही निर्बंध लादू नयेत, असे इराणने प्रस्तावात म्हटले आहे. इराणला शस्त्रसंधीच्या चर्चेदरम्यान, दोन्ही देशांत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अणुकार्यक्रमाच्या मुद्द्यावर अमेरिकेशी चर्चा नको आहे. या आधी इराणने अणुकार्यक्रम पाच वर्षांसाठी स्थगित करण्याची तयारी दर्शवली होती. युरेनियमचा अर्धा साठा इराणचा मित्रदेश रशियाला दिला जाईल, तर अर्धा साठा इराणमध्येच आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या देखरेखीखाली ठेवला जाईल, असा प्रस्ताव इराणकडून ठेवण्यात आला होता. परंतु, आता इराणने चर्चेतून अणुकार्यक्रमाला पूर्णपणे वगळले आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांतील शस्त्रसंधी धोक्यात आली आहे. इराणमधील विश्लेषकांनी म्हटले आहे की, इराणने अमेरिकेशी अणुकार्यक्रमावर दोनदा चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला, पण अमेरिकेकडून त्या आधी हल्ला करण्यात आला अथवा अमेरिकेने इराणचा प्रस्ताव धुडकावून लावला. त्यामुळे इराणला शस्त्रसंधीसाठी होणाऱ्या चर्चेत अणुकार्यक्रमावर अमेरिकेशी चर्चा करण्याची आता इच्छा नाही.

होर्मुझ सामुद्रधुनीत सध्या काय परिस्थिती?

होर्मुझ सामुद्रधुनीवर सध्या दुहेरी नाकेबंदी आहे. २८ फेब्रुवारीपासून युद्धाला सुरूवात झाल्यानंतर इराणच्या सशस्त्र सेना आयआरजीसीने होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तेलवाहू जहाजांवर हल्ले करणे, तसेच सामुद्रधुनीत जलसुरूंग पेरणे सुरू केले. ८ एप्रिल रोजी शस्त्रसंधीची घोषणा झाल्यानंतरही इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तेलवाहू जहाजांवर नियंत्रण ठेवले. तसेच इराणकडून तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांना १ दशलक्ष डॉलरचा टोल आकारला जातोय. भारत, पाकिस्तान, चीन आणि तुर्किये या देशांना इराणकडून टोल माफ करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे अमेरिकेने इराणच्या बंदरांकडे जाणाऱ्या जहाजांना अडवणे सुरू केले आहे. परिणामी होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक सध्या ठप्प झाली असून इराणच्या तेल निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. जहाजांवर हल्ला करण्याची धमकी, तसेच जलसुरूंग पेरले जात असल्याने होर्मुझ सामुद्रधुनीकडे जाणाऱ्या जहाजांची संख्या घटली आहे.

इराणने सोमवारी अमेरिकेला एक प्रस्ताव दिला. काही अटी अमेरिकेने मान्य केल्यास होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याबाबत इराणने आश्वासन दिले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांना अधिकृतपणे टोल आकारण्याची परवानगी इराणने प्रस्तावातून मागितल्याचे म्हटले जात आहे. या प्रस्तावाला अमेरिकेने यापूर्वीच विरोध केला होता. परंतु, इराणचा नवा प्रस्ताव अमेरिकेला चर्चेच्या टेबलावर आणू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. दरम्यान, अमेरिकन नौदलाकडून इराणने पेरलेले जलसुरूंग (नेव्हल माइन्स) काढले जात आहेत. या प्रक्रियेसाठी जवळपास एक महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. जलसुरूंगांमुळे जहाजांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

लेबनॉनची भूमिका महत्वाची

सगळ्या पातळींवरील शत्रुत्व तसेच संघर्ष थांबवणे ही अट अमेरिका व इराणच्या शस्त्रसंधीतील प्रस्तावात आहे. त्यामुळे लेबनॉनवर इस्रायलने हल्ला केल्यास शस्त्रसंधी धोक्यात येऊ शकते. इस्रायल व लेबनॉन हे शेजारील देश आहेत. लेबनॉनमधील हेजबोल्ला या संघटनेला इराणचा पाठिंबा आहे. इस्रायली सैन्य व हेजबोल्ला यांच्यात सध्या संघर्ष सुरू आहे. इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा अमेरिका व इस्रायलने केलेल्या एअरस्ट्राइकमध्ये मृत्यू झाला. त्यानंतर हेजबोल्लाने इस्रायलवर हल्ले सुरू केले. इस्रायल व हेजबोल्ला यांच्यातील संघर्षात आतापर्यंत २५०० नागरिकांचा बळी गेला.

इस्रायल व लेबनॉन यांच्यातील शस्त्रसंधी तीन आठवड्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे. परंतु, तरीही इस्रायल व लेबनॉनमधील हेजबोल्ला हे एकमेकांवर हल्ले करत आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू रविवारी म्हणाले, शस्त्रसंधी मोडून काढण्याचे हेजबोल्लाकडून प्रयत्न होत आहेत. इराण व अमेरिका यांच्यातील तणाव निवळण्यासाठी इस्रायल – लेबनॉन संघर्ष थांबणे अत्यंत महत्वाचे आहे. लेबनॉनवर हल्ला झाल्यास अमेरिका व इराण यांच्यातील शस्त्रसंधी धोक्यात येऊ शकते.

तेलाच्या किंमती

युद्ध सुरू झाल्यापासून तेलाच्या किंमतींमध्ये ५० टक्के वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूडच्या एका बॅरलची किंमत १०८ डॉलर झाली आहे. त्यामुळे ११७ ट्रिलियन डॉलरच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. भविष्यात तेलाच्या रिफायनरी सुरू राहाव्यात म्हणून रिफायनर्सना वाढलेल्या किंमतींत तेल खरेदी करावे लागत आहे. काही अहवालांच्या मते, तेलाचे दर प्रति बॅरल १५० डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, इराणचे दररोज ५०० दशलक्ष डॉलरचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे इराण आर्थिकदृष्ट्या ढासळला आहे. दरम्यान, इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी दीर्घकाळ बंद ठेवल्यास ट्रम्प यांच्यावर दबाव येणार आहे. अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये होणार आहेत. अमेरिकन ग्राहकांना पेट्रोल महागड्या किंमतीत सध्या खरेदी करावे लागत आहे.

अमेरिकन कायद्यानुसार ट्रम्प यांच्यावर युद्ध थांबवण्याची नामुष्की

ट्रम्प यांना अमेरिकेतील ‘वॉर पावर्स अॅक्ट’नुसार इराणमध्ये सुरू केलेले युद्ध संपवावे लागू शकते. १९७३ मध्ये का कायदा लागू झाला. त्यानुसार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना एखाद्या देशाविरोधात यूएस काँग्रेसच्या परवानगीशिवाय फक्त ६० दिवसच युद्ध पुकारता येते. ६० दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर राष्ट्राध्यक्षांना युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी यूएस काँग्रेसची मंजूरी घ्यावी लागते. यूएस काँग्रेस राष्ट्राध्यक्षांना युद्ध थांबवण्यासाठी भाग पाडू शकते. युद्धाबाबत ट्रम्प यांनी २ मार्च रोजी अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार त्यांची ६० दिवसांची मुदत १ मे रोजी संपत आहे. अमेरिकन नौदलाने होर्मुझची नाकेबंदी करायची की नाही, याचा निर्णय यूएस काँग्रेसवर अवलंबून आहे. ‘प्यू रिसर्च सेंटर’च्या मागील महिन्यातील अहवालानुसार दोन तृतीयांश अमेरिकन नागरिकांनी इराण युद्धाला विरोध केला आहे. तसेच ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पार्टीतील काही सदस्यांनी या मुद्द्यावर ट्रम्प यांच्या विरोधात जाण्याची तयारी केली आहे. १ मे नंतरही अमेरिकन नौदलाने इराणची नाकेबंदी करणे सुरूच ठेवले, तर वॉर पावर अॅक्ट मागील ५० वर्षांत पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात चर्चेला तोंड फोडेल.