India – South Korea: होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्याने आशियाई देशांच्या विकासाला खीळ? दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर येणार, दोन्ही देशांमध्ये भागीदारी का महत्वाची?

आशियाई देश आणि नौकानयनाचे स्वातंत्र्य

इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतील इंधन वाहतूक रोखल्याने आशियातील देशांच्या आर्थिक सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. जगाला होणाऱ्या एकूण पुरवठ्यापैकी २० ते २५ टक्के कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूची वाहतूक होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम आणि भारत या देशांची प्रगती, समृद्धी ही नौकानयनाच्या स्वातंत्र्यावर अवलंबून आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरी करारातील नियमावलीनुसार आंतरराष्ट्रीय समुद्रात मुक्तपणे संचार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

मलाक्का सामुद्रधुनीवरून परराष्ट्र मंत्र्यांनी इराणला काय सुनावले?

होर्मुझ सामुद्रधुनीवर इराणला कायदेशीर नियंत्रण हवे आहे. तशी मागणी इराणने केली आहे. ही मागणी आशियातील देश मान्य करू शकत नाहीत. “होर्मुझ सामु्द्रधुनीतून प्रवास करणे ही इराणने दिलेली सवलत किंवा मुभा नाही. होर्मुझ सामु्द्रधुनीचा वापर करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे”, असे सिंगापूरचे परराष्ट्र मंत्री व्हिवियन बालकृष्णन म्हणाले. सिंगापूरलगत मलाक्का सामुद्रधुनी आहे. मलाक्का सामुद्रधुनीतून हिंदी व प्रशांत महासागरामार्गे जगाला पुरवल्या जाणाऱ्या एकूण मालापैकी ४० टक्के माल पुरवला जातो. मलाक्का सामुद्रधुनीचा वापर सिंगापूरने आर्थिक प्रगतीसाठी करून घेतला. होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवून तिचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करण्याचा इराणचा प्रयत्न आहे.

भारताच्या इराणकडे दोन मागण्या कोणत्या?

पश्चिम आशियात युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने दोन मुद्दे लावून धरले आहेत. एक म्हणजे ऊर्जा सुरक्षा आणि दुसरे म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य. भारताच्या या भूमिकेचे आशियातील देशांनी स्वागत केले. अमेरिकेचा इराणमधील संसाधनांवर डोळा आहे. त्यामुळे भविष्यात अमेरिकेने इराणमधील संसाधनांवर ताबा मिळवल्यास या देशांचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व वाढू शकते. हा धोका पाहता आंतरराष्ट्रीय समुद्रात मुक्तपणे संचार करण्याच्या स्वातंत्र्याबाबत आवाज उठवणे आशियातील देशांना आवश्यक आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, आशियातील देशांचा एक समूह तयार होऊ शकतो. त्यात इराण सह त्याच्या आजूबाजूच्या अरब देशांना देखील स्थान दिले जाऊ शकते. इराणला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सोडून देण्यासाठी अशा प्रकारची व्यवस्था एक सन्मानजनक मार्ग उपलब्ध करून देऊ शकते.

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर येणार?

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग या महिन्याच्या अखेरीस दिल्ली दौऱ्यावर येत आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत एक गंभीर चर्चा सुरू होण्यासाठी ही भेट महत्वाची ठरू शकते. तसेच मे महिन्यात ब्रिक्सच्या सदस्य देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक होणार आहे. ब्रिक्सच्या सदस्य देशांमध्ये चीन, भारत, इंडोनेशिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांचा समावेश असून थायलंड आणि व्हिएतनाम हे सहकारी देश आहेत. हे देश आखातातील ऊर्जा पुरवठ्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्याचे सामूहिक आवाहन ते इराणला करू शकतात.

अमेरिकेच्या भूमिकेने सागरी सुरक्षा धोक्यात?

भारत व दक्षिण कोरियामध्ये व्यापारी संबंध आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे या संबंधांना इतर क्षेत्रांतही वाढवणे आवश्यक झाले आहे. आखातातून आशियातील देशांना होणारा ऊर्जा पुरवठा हा अमेरिकेच्या नौदलाचे नियंत्रणात तसेच समुद्राशी संबंधित नियमांचा सर्वच देश करत असलेला आदर यांवर अवलंबून होता. परंतु, आता परिस्थिती बदलली आहे. व्यावहारिक असलेल्या अमेरिकेने जूनी मागणी पुन्हा एकदा लावून धरली आहे. ज्या गोष्टींवर तुम्ही (देश) अवलंबून आहात, त्या गोष्टींची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी तुमची व तुमच्या सहकारी देशांची आहे, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापुढे आशियातील देशांना भागीदारी करणे अत्यावश्यक झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिस्थिती वेगाने बदलत आहे.

भारत- दक्षिण कोरिया संबंध का महत्वाचे?

सागरी व्यापार सुरक्षा आणि ऊर्जा सुरक्षा हे मुद्दे सध्या ऐरणीवर आल्याने भारत-दक्षिण कोरिया भागीदारी लवकर होणे आवश्यक आहे. माहितीची देवाण-घेवाण, वाहतुकीशी संबंधित करार, लष्कर तैनात करणे या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांत भागीदारी होऊ शकते. सागरी मार्गांची सुरक्षा अबाधित राखणे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाचे आहे. हिंदी महासागरातील मार्ग भारताच्या हद्दीतून जातात, याचा दक्षिण कोरियाला लाभ मिळू शकतो. तर दक्षिण कोरियाचे नौदल अत्यंत प्रगत आहे, त्याचा भारताला फायदा होऊ शकतो.

दक्षिण कोरिया जहाज निर्मितीत अत्यंत प्रगत मानला जातो. दक्षिण कोरियाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा भारताला नौदलाच्या जहाजांसाठी तसेच व्यापारी जहाज निर्मितीत उपयोग होऊ शकतो. दक्षिण कोरियाबरोबर भागीदारी केल्यास सागरी पायाभूत सुविधा, एलएनजी वाहतूक करणाऱ्या जहाजांची निर्मिती करणे भारतासाठी सोपे होऊ शकते. अणुऊर्जा क्षेत्रात देखील दक्षिण कोरियाचे भरीव योगदान आहे. आखाती देशांमध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उभारण्याचे प्रकल्प तातडीने हाती घेतले जात आहेत. भारत व दक्षिण कोरिया दोन्ही देश मिळून अरब राष्ट्रांमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे कंत्राट घेऊ शकतात. अरब देश इराणच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पाइपलाइन, बंदरे आणि रस्ते व रेल्वेचे जाळे उभारण्यासाठी तातडीने अभूतपूर्व प्रयत्न करत आहेत.