Iran vs USA War 2026: पश्चिम आशियातील युद्धात इराणची स्थिती मजबूत? अमेरिकेची नाचक्की का होत आहे?

ट्रम्प यांच्यावर मध्यावधीचे संकट?

अमेरिका व इस्रायलकडून इराणवर सातत्याने हवाई हल्ले केले जात आहेत. इराण त्या हल्ल्यांचा प्रतिकार करत आहे. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण कायम ठेवले आहे. तसेच इराण होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांना सुरक्षेच्या बदल्यात टोल आकारत आहे. त्यामुळे इराणचे तेल विक्रीतून होणारे उत्पन्न दुप्पटीने वाढले आहे. इराणमधील शस्त्रसाठा व हवाई सुरक्षा यंत्रणा १०० टक्के उद्ध्वस्त केल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला होता. परंतु, होर्मुझ सामुद्रधुनीवर असलेल्या नियंत्रणामुळे इराणला आर्थिक फायदा होत आहे. त्यामुळे युद्धात तग धरून राहण्याची इराणी लष्कराची क्षमता वाढत आहे. पश्चिम आशियात युद्ध सुरू झाल्यानंतर जगाला होणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला. त्यामुळे युद्धाच्या तिसऱ्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी इराणी तेलावर लादलेले निर्बंध तात्पुरते हटवले.

अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकांसाठी आता आठ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक राहिला आहे. युद्धामुळे अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये तेलाचे दर वाढले आहेत. अमेरिकेत प्रति गॅलन तेलाचे दर ४ डॉलरहून वाढून ५ डॉलरवर पोहोचत आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यावर एक प्रकारे राजकीय दबाव येत आहे.

ट्रम्प यांचा दावा फोल ठरला का?

इराणच्या महत्वाच्या शहरांवर हल्ले झाल्यानंतरही इराण चिवटपणे लढा देत आहे. अमेरिका व इस्रायलने इराणी लष्करातील वरिष्ठ नेत्यांना संपवले. तरी इराणचे सैन्य लढत आहे. तसेच इराणने आखातातील आजूबाजूच्या अमेरिकेच्या मित्रदेशांविरोधात शत्रूत्व स्वीकारले आहे. दरम्यान, मागील वर्षी अमेरिका व इस्रायलने इराणच्या अणुतळांवर हल्ला केला होता. त्यावेळी इराणचा अणुकार्यक्रम उद्ध्वस्त केल्याचा पुनरुच्चार ट्रम्प यांनी सातत्याने केला होता. त्याच्या आठ महिन्यांनंतर ट्रम्प यांच्याच प्रशासनाने इराणच्या अणु कार्यक्रमांपासून अमेरिकेला गंभीर धोका असल्याचे म्हटले आहे. ट्रम्प यांना यूएस काँग्रेसच्या परवानगीची वाट पाहण्यात वेळ दवडण्याआधीच पावलं उचलायची आवश्यकता आहे, असे ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे ट्रम्प यांनी मागील वर्षी इराणचे अणुतळ उद्ध्वस्त केल्याचा दावा फोल ठरल्याची चर्चा होत आहे.

अमेरिका व इस्रायलमध्ये दुही ?

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धात इस्रायल व इराण या दोन्ही देशांचा उद्देश वेगवेगळा असल्याचे दिसून येते. इस्रायलला इराणला पूर्णत: उद्ध्वस्त करायचे आहे. त्यासाठी इराणचे लष्करी अधिकारी इस्रायलकडून टिपले जात आहेत. तसेच इस्रायल इराणमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण व्हावा म्हणून पोलीस ठाण्यांना उद्ध्वस्त करत आहे. तर दुसरीकडे अमेरिकेचा उद्देश युद्ध झाल्यापासून सातत्याने बदलल्याचे ट्रम्प यांच्या विधानांवरून दिसून येते. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर इराण जवळपास आठ देशांच्या विरोधात एकट्याने लढा देत आहे. इराणमधील मोठी शहरे बेचिराख, तर क्षेपणास्त्र डागण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर तेलातून मिळणाऱ्या पैशाने इराण युद्ध लढण्यासाठी बळ मिळवत आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीतून इराणला युद्धासाठी आर्थिक बळ?

इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या कच्च्या तेलाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांना टोल आकारण्यास सुरूवात केली आहे. टोलच्या बदल्यात इराण जहाजांना संरक्षण पुरवत आहे. एका मोठ्या तेल वाहक जहाजातून दोन दशलक्ष तेलाचे बॅरल्स वाहून नेले जातात. त्यामुळे इराण प्रत्येक जहाजाला प्रति बॅरल एक डॉलर प्रमाणे दोन दशलक्ष डॉलर टोल आकारत आहे. वर्षभरात होर्मुझ सामुद्रधुनीतून एकूण ५० हजारांहून अधिक जहाज जातात. त्यामुळे इराणला वर्षाला फक्त टोलमधूनच १०० अब्ज डॉलरचा महसूल मिळणार आहे. हा इराणच्या जीडीपीच्या चौपट आहे. त्यामुळे युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणचे आर्थिक बळ वाढत आहे. याचा फायदा इराणला युद्धासाठी शस्त्रास्त्रे मिळवण्यात होईल. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार होर्मुझ सामुद्रधुनीत टोल आकारणे बेकायदेशीर आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघानुसार, होर्मुझ ही आंतरराष्ट्रीय सामुद्रधुनी आहे. तिचा वापर सर्वांसाठी खुला आहे.

रशिया आणि चीनला फायदा कसा?

या युद्धाचा फायदा रशिया व चीनला होत आहे. जागतिक पातळीवर तेलाचे दर वाढल्याने रशियन तेलही वाढलेल्या किंमतीत विकले जात आहे. तसेच अमेरिका व युरोपचे लक्ष युक्रेनवरून इराणकडे वळले आहे. त्याचाही लाभ रशियाला होत आहे. दुसरीकडे इंडो-पॅसिफिक महासागरातून अमेरिकेने सैन्य इराणकडे वळवले. त्यामुळे चीनचा दबदबा वाढत आहे. तैवान, साऊथ कोरिया आणि जपान या अमेरिकेच्या मित्रदेशांमध्ये चीनमुळे अस्वस्थता निर्माण होत आहे.

अमेरिकेच्या लष्करी बजेटमध्ये ऐतिहासिक वाढ?

अमेरिकेने पश्चिम आशियात युद्ध लढण्यासाठी २०० अब्ज डॉलर निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसने संरक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात १.५ ट्रिलियन डॉलरची (एक ट्रिलियन म्हणजे एक लाख कोटी) तरतूद करण्याची मागणी काँग्रेसकडे केली आहे. अमेरिका संरक्षण क्षेत्रावर भरघोस पैसा खर्च करणार असल्याचे यातून स्पष्ट होते. तसेच ही दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने केलेली सर्वात मोठी तरतूद असेल.