Iran USA Betrayal India 1965 1971 War: अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यानंतर या तीनही देशांमधील संबंध चर्चेत आहेत. सत्तांतर घडवून आणणे आणि १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीपासून इराणवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या शिया मुस्लिम धर्मगुरूंना सत्तेतून हटवण्यासाठी इराणी जनतेला प्रोत्साहित करणे हा प्रमुख उद्देश या हल्ल्यामागे असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले. आज जरी अमेरिका आणि इराण यांच्या संबंधांमध्ये वितुष्ट आलं असलं तरी एकेकाळी या दोन्ही देशांनी भारताविरोधात १९६५ आणि १९७१ दोन्ही युद्धांत पाकिस्तानला मदत केली होती.
१९६५ आणि १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि इराणची मदत
१९७९ साली इराणमध्ये सत्तांतर झाले असले तरी भारताचे इराणशी तुलनेने चांगले संबंध राहिले. परंतु, त्याआधीचे इराणचे शासक मोहम्मद रेझा पहलवी (इराणचे शाह) हे पाकिस्तान समर्थक होते. १९४१ ते १९७९ या काळात इराणवर राज्य करणाऱ्या पहलवी यांनी १९६५ आणि १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धांदरम्यान पाकिस्तानला लष्करी मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. विशेष म्हणजे पाकिस्तानला केलेली मदत अमेरिकेच्या सांगण्यावरून करण्यात आली होती.
पाकिस्तानसाठी शस्त्र खरेदी
१९७० च्या दशकातील सुरुवातीच्या काळातील अमेरिकेच्या गृह खात्याच्या गुप्तचर नोंदींमध्ये भारताविरुद्धच्या युद्धांदरम्यान पाकिस्तानला मदत करण्याबाबत इराणच्या अनुकूल भूमिकेवर सविस्तर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यात १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर, पश्चिमेकडून लष्करी साहित्य मिळवण्यात अडचणी येत असल्याने इराणने पाकिस्तानसाठी शस्त्रखरेदी करण्यासाठी प्रतिनिधी म्हणून काम केले अशी नोंद सापडते. इराणने पश्चिम जर्मनीतील एका शस्त्र व्यापाऱ्याकडून सुमारे ९० एफ-८६ जेट लढाऊ विमाने, हवाई क्षेपणास्त्रे, तोफखाना, दारुगोळा आणि सुटे भाग खरेदी केले. ही विमाने प्रथम इराणमध्ये पोहोचवण्यात आली आणि त्यानंतर तेथून पाकिस्तानमध्ये नेण्यात आली. इराणने पाकिस्तानसाठी खरेदी केलेले इतर बहुतांश लष्करी साहित्य थेट कराचीला पाठवण्यात आलं होतं.
इस्लामाबादसाठी इराण पुन्हा एकदा शस्त्रखरेदी करेल
इतकचं नाही तर १९७१ साली पूर्व पाकिस्तानमधील (बांगलादेश) समस्येवर उपाय योजना करण्यासाठी इराणने पाकिस्तानला सुमारे डझनभर हेलिकॉप्टर आणि इतर लष्करी साहित्य कर्जाऊ दिले होते. शिवाय, भारतीय सैन्य पूर्व पाकिस्तानातील यादवी युद्धात उतरल्यावर इराणकडून तोफखाना, दारुगोळा आणि सुटे भाग यांसह अतिरिक्त पुरवठाही पाकिस्तानकडे पाठविण्यात आला होता. १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर पाकिस्तानला पाश्चिमात्य देशांकडून लष्करी उपकरणे आणि त्यांचे सुटे भाग मिळाले नाहीत, तर इराण इस्लामाबादसाठी पुन्हा एकदा शस्त्रखरेदी करणारा प्रतिनिधी म्हणून काम करू शकतो, अशी नोंद काही अहवालांमध्ये करण्यात आली होती.
अमेरिकेचा सापळा: निक्सन-किसिंजर योजना
१९७१ च्या युद्धादरम्यान, अध्यक्ष निक्सन यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन प्रशासनाने इराणकडून पाकिस्तानला मदत करावी, यासाठी विशेष आग्रही भूमिका घेतली होती. भारताविरुद्धच्या युद्धात पाकिस्तान पिछाडीवर होता आणि त्याचा इंधन व शस्त्रसाठा झपाट्याने कमी होत होता. ४ डिसेंबर रोजी सकाळी १०.५० वाजता अध्यक्ष निक्सन यांच्याशी झालेल्या दूरध्वनी संभाषणात, तेव्हाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) हेन्री किसिंजर यांनी पाकिस्तानला इराणमार्फत मदत करण्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे.
- निक्सन यांनी विचारले, “आपण मदत करू शकतो का?”
- त्यावर किसिंजर म्हणाले, “माझ्या मते, आपण इराणला त्यांची भरपाई करू असे सांगितले, तर आपण मदत करू शकतो.”
- यावर निक्सन यांनी होकार दिला आणि म्हणाले, “जर ही गोष्ट बाहेर समजली, तर आपण ती नाकारू शकतो. हे काम थेट न करता थोडे दूर राहून करा.”
६ डिसेंबर रोजी हेन्री किसिंजर यांच्याशी झालेल्या चर्चेत अध्यक्ष निक्सन यांनी हा निर्णय मान्य केला. इराणच्या माध्यमातून पाकिस्तानला गुप्तपणे लष्करी मदत करण्यात आली, तर त्याबदल्यात अमेरिकेने इराणला तितकीच मदत देऊन त्याची भरपाई करावी, या अटीवर त्यांनी किसिंजर यांना पुढे कारवाई करण्याची परवानगी दिली.
अमेरिकन अधिकारी आणि शाह यांची भेट
वॉशिंग्टनच्या सूचनांनुसार, तेहरानमधील एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने ५ डिसेंबर रोजी शाह यांची भेट घेतली आणि पाकिस्तानला लष्करी उपकरणे व दारुगोळा देण्यासाठी इराणला प्रोत्साहित केले. शाह यांनी मदत करण्याची तयारी दर्शवली, परंतु अट घातली की, दिलेली युद्ध सामुग्री अमेरिकेने शक्य तितक्या लवकर भरून द्यावी.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील जवळचे संबंध
अमेरिकेच्या गृह खात्याच्या कागदपत्रांवरून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील जवळचे संबंध दिसून येतात. १९७१ मध्ये डिसेंबर महिन्यात भारत-पाकिस्तान युद्ध निर्णायक टप्प्यावर असताना, भारताच्या कारवाईमुळे पाकिस्तानचे फार मोठे नुकसान होऊ नये, अशी अमेरिकेची भूमिका होती. त्यासाठी इराणने पाकिस्तानला तातडीने इंधन आणि लढाऊ विमाने द्यावीत, अशी अमेरिकेची इच्छा होती, हेही या कागदपत्रांतून स्पष्ट होते.
९ डिसेंबर १९७१; पाकिस्तानचे लष्कर अडचणीत
अमेरिकन गृह खात्याच्या (अवर्गीकृत) कागदपत्रांमध्ये ९ डिसेंबर १९७१ रोजी वॉशिंग्टनमध्ये हेन्री किसिंजर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीची नोंद आहे. या बैठकीत अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी पश्चिम पाकिस्तानमध्ये इंधनसाठा कमी होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. भारतीय सैन्याने कराची बंदरावर हल्ले करून तेथील महत्त्वाचे इंधनसाठे नष्ट केले होते. त्यामुळे पाकिस्तानचे लष्कर लवकरच अडचणीत येऊ शकते, अशी शक्यता बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
तेलसाठ्यांवरचा भारतीय हल्ला आणि अमेरिकेला चिंता
किसिंजर यांनी अधिकाऱ्यांना विचारले की, तेहरानहून तातडीने पाकिस्तानला इंधन पाठवता येईल का? त्यांचा उद्देश असा होता की, पूर्व पाकिस्तान जिंकल्यानंतर भारताने पश्चिम पाकिस्तानवरही ताबा मिळवू नये. त्याच बैठकीत इराणने पाकिस्तानला लढाऊ विमाने द्यावीत का, यावर चर्चा झाली. तसेच चीनने भारताच्या सीमेजवळ दबाव निर्माण करणाऱ्या हालचाली कराव्यात, याबाबतही विचार झाला. बैठकीदरम्यान सीआयएचे संचालक रिचर्ड हेल्म्स यांनी माहिती दिली की, काही तासांपूर्वी भारतीय सैन्याने कराचीतील तेलसाठ्यांवर पुन्हा हल्ला केला आहे.
सोव्हिएत संघाशी थेट संघर्षाचा धोका
या नोंदीतून हेही स्पष्ट होते की, वॉशिंग्टनच्या सूचनेनुसार ८ डिसेंबर १९७१ रोजी तेहरानमध्ये अमेरिकन दूतावासातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने इराणच्या शाह यांची भेट घेऊन पाकिस्तानला इराणी लष्करी मदत देण्याच्या शक्यतेवर चर्चा केली. शाह यांनी सांगितले की, भारत आणि सोव्हिएत संघ यांच्यात झालेल्या मैत्री कराराच्या पार्श्वभूमीवर ते इराणी विमाने आणि वैमानिक पाकिस्तानला पाठवू शकत नाहीत. सोव्हिएत संघाशी थेट संघर्षाचा धोका पत्करण्यास ते तयार नव्हते.
जॉर्डन योजना: शाह यांची कल्पक लष्करी मदत
पाकिस्तानी हवाई दलावर आलेल्या प्रचंड ताणाच्या पार्श्वभूमीवर शाह यांनी मदतीचा एक पर्यायी मार्ग सुचवला. त्यांनी प्रस्ताव मांडला की, अमेरिकेने जॉर्डनचे राजा हुसेन यांना पाकिस्तानकडे जॉर्डनच्या एफ-१०४ लढाऊ विमानांचे पथक पाठवण्यास प्रवृत्त करावे. त्याबदल्यात शाह दोन स्क्वॉड्रन इराणी विमाने जॉर्डनमध्ये पाठवतील, जेणेकरून जॉर्डनची सुरक्षा अबाधित राहील आणि जॉर्डनची विमाने व वैमानिक पाकिस्तानमध्ये आपल्या मुस्लिम बांधवांच्या समर्थनार्थ कार्यरत असताना संरक्षणाची पोकळी निर्माण होणार नाही.
इराण, तुर्की आणि पाकिस्तान संबंध
१९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या अमेरिकन दस्तऐवजांमध्ये असेही नमूद आहे की, “इराणचे तुर्की आणि पाकिस्तानशी संबंध दीर्घकाळापासून अत्यंत चांगले आहेत; १९५५ पासून हे तिन्ही देश पश्चिमी देशांच्या सेंटो (CENTO) आघाडीचे सदस्य आहेत.” पुढे असेही नमूद केले आहे की, पाश्चात्त्य मार्गदर्शनावर अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने या तिन्ही देशांनी परस्पर हिताच्या प्रकल्पांसाठी ‘प्रादेशिक सहकार्य संघटना’ (RCD) स्थापन केली. याच कागदपत्रांमध्ये पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, “प्रत्यक्षात, इराण आणि या दोन शेजारी देशांमध्ये वादाचे फारसे मुद्दे नाहीत.
इराणचे अफगाणिस्तानशी संबंध
अफगाणिस्तानशी इराणचे संबंध तुर्की आणि पाकिस्तानइतके निकटचे नाहीत. आजचे बहुतांश अफगाणिस्तान कधीकाळी पर्शियाच्या अधिपत्याखाली होते; मात्र सुन्नी मुस्लिम अफगाणांनी इराणी शिया मुस्लिम सत्तेविरोधात शंभराहून अधिक वर्षांपूर्वी विभक्त होणे स्वीकारले. त्या नोंदींत असेही नमूद आहे की, यापूर्वी या दोन्ही देशांमधील संबंध सीमारेषेच्या ठिकाणावरून आणि हेलमंद नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून तणावपूर्ण झाले होते. तरीही हे वाद फार गंभीर नव्हते. या दोन्ही देशांमध्ये दुरावा असला तरी गेल्या काही वर्षांत इराण आणि अफगाणिस्तान यांचे संबंध बऱ्यापैकी सुरळीत झाले आहेत.
संदर्भ केवळ भूतकाळ समजून घेण्यासाठी नव्हेत तर…
आजच्या घडीला अमेरिका-इराण संबंध तणावपूर्ण आणि भारत-इराण संबंध तुलनेने स्थिर असले, तरी इतिहासातील हे प्रकरण दाखवून देतं की, आंतरराष्ट्रीय संबंध कायमस्वरूपी एकसारखे राहत नाहीत; ते परिस्थितीनुसार बदलतात. शीतयुद्ध काळातील सामरिक समीकरणे, प्रादेशिक सुरक्षेची चिंता आणि महासत्तांचे हितसंबंध यांमुळे त्या वेळी घेतलेले निर्णय आजच्या राजनैतिक वास्तवापेक्षा पूर्णतः भिन्न होते. आजच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर रजा पहलवीने (इराणचा निर्वासित युवराज आणि प्रमुख विरोधी नेता) इराणच्या नव्या अध्यायात भारताने महत्त्वाचा भागीदार म्हणून सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळेच इतिहासातील संदर्भ केवळ भूतकाळ समजून घेण्यासाठीच नव्हे, तर वर्तमानातील धोरणात्मक घडामोडींचे आकलन करण्यासाठीही महत्त्वाचे असतात हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
