भारताने खरंच रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली? कोणत्या देशाकडून खरेदी करणार? ट्रम्प यांच्या दाव्यानं का वाढवली भारताची चिंता?

ट्रम्प म्हणाले की, या करारामुळे रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याबद्दल दंड म्हणून लादलेले २५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्कदेखील हटवले जाईल. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, भारत आपली कच्च्या तेलाची खरेदी अमेरिका आणि संभाव्यतः व्हेनेझुएलासारख्या देशांतून करेल. युक्रेनमधील सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचे उत्पन्नाचे स्रोत कमकुवत करण्यासाठी अमेरिकेसाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.

अमेरिकन अधिकाऱ्यांनीही या कराराविषयी सांगितले. त्यांच्या मते, या करारांतर्गत भारताने पेट्रोलियम, संरक्षण उपकरणे, विमाने, टेलिकॉम उत्पादने, कोळसा आणि तंत्रज्ञानासह ५०० अब्ज डॉलर्सच्या अमेरिकन वस्तूंंची आयात वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. रशियन तेलाबाबत ट्रम्प यांनी वारंवार विधान करूनही, भारत सरकार किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेल खरेदी त्वरित थांबवण्याच्या कराराला दुजोरा दिलेला नाही. मंगळवारी मोदींनी टॅरिफकपातीचे स्वागत केले; परंतु त्यांनी आपल्या भाषणात रशियन तेल आयातीचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार भारताने खरेच तेल आयात थांबवली का? रशियाने यावर काय प्रतिक्रिया दिली? नेमके सत्य काय? जाणून घेऊयात…

भारतीतील तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी या दाव्यावर काय म्हटले?

तेल शुद्धीकरण कंपन्यांतील स्रोतांनी सांगितले की, त्यांना रशियन कच्चे तेल खरेदी करणे त्वरित बंद करण्याच्या संदर्भात सरकारकडून कोणतीही सूचना मिळालेली नाही. मंगळवारी, दोन रिफायनिंग अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, खरेदी करार अजूनही लागू आहेत आणि जर धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल झाला, तर ते टप्प्याटप्प्याने कमी करावे लागतील.

त्यांनी नमूद केले की, भारतीय रिफायनर्सनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये लोड होणाऱ्या मालाचे आधीच आरक्षण केले आहे आणि त्याची डिलिव्हरी मार्च २०२६ मध्ये होणार आहे. हे व्यवहार अचानक रद्द करता येणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. रॉयटर्सशी बोलताना नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका सूत्राने सांगितले की, भविष्यातील खरेदीचा कोणताही निर्णय परदेशात केलेल्या राजकीय विधानांऐवजी अधिकृत सरकारी संवादावर अवलंबून असेल.

भारताचे रशियन कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेनमधील युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारत हा रशियन कच्च्या तेलाचा जगातील सर्वांत मोठा खरेदीदार ठरला. पाश्चात्त्य देशांनी रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रावर निर्बंध लादल्यामुळे रशियन तेल सवलतीच्या दरात उपलब्ध झाले आणि भारतीय रिफायनर्सनी खरेदीत लक्षणीय वाढ केली. या बदलामुळे रशिया भारताचा मोठा पुरवठादार ठरला आणि भारताचे पारंपरिक पश्चिम आशियाई उत्पादकांवरील अवलंबित्व कमी झाले. रशियाचा तेल महसूल रोखण्यासाठी आणि युद्धासाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा आणण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या पाश्चात्त्य सरकारांनी या व्यवहारांवर टीका केली होती.

२०२५ च्या मध्यापर्यंत भारताची रशियन तेल आयात प्रत्येक दिवशी अंदाजे प्रति २० लाख बॅरलपर्यंत पोहोचली होती. मात्र, अमेरिकन आणि युरोपियन निर्बंधांमुळे हा ओघ मंदावला आहे. व्यापार आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये भारताची रशियन तेल आयात दोन वर्षांतील सर्वांत खालच्या पातळीवर आली. ही आयात घटून १३.८ लाख बॅरल प्रति दिवस झाली आहे. त्यामुळे भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीत रशियाचा वाटा २७.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. ही जानेवारी २०२३ नंतरची सर्वांत कमी पातळी आहे. त्याच वेळी भारतीय तेल आयातीत ‘ओपेक’चा वाटा ५३.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. ही बाब पारंपरिक पुरवठादारांकडे पुन्हा वळण्याचे संकेत देते.

तेलाची आयात पूर्णपणे थांबवणे शक्य आहे?

उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, भारत रशियन तेल आयात आणखी कमी करण्याची तयारी करत आहे; परंतु खरेदी एका दिवसात थांबवणे शक्य नाही. एका सूत्राने रॉयटर्सला सांगितले की, ही आयात १० लाख बॅरल प्रति दिवस खाली आणण्यासाठी काम करत आहे. तर दुसऱ्या सूत्राने सांगितले की, हे प्रमाण कालांतराने पाच ते सहा लाख बॅरल प्रति दिवसादरम्यान स्थिर होऊ शकते. फेब्रुवारी आणि मार्चसाठी साठा सुनिश्चित करून, दोन रिफायनर्सनी रशियन तेलाच्या नवीन ऑर्डर थांबवल्या आहेत.

एका सूत्राने सांगितले की, आवक व्यवस्थापित करण्यासाठी मार्चमधील माल एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलला जाऊ शकतो. परंतु, रिफायनर्सनी सांगितले की, भविष्यातील निर्णय सरकारी मार्गदर्शनावर आणि किमतीच्या निकषांवर उतरणाऱ्या पर्यायी पुरवठ्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतील. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन व नायरा एनर्जी हे रशियन कच्च्या तेलाचे खरेदीदार आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीज यांनी महिनाभर रशियन तेल खरेदी थांबवली होती. ते फेब्रुवारीपासून दररोज १.५ लाख बॅरलपर्यंत खरेदी पुन्हा सुरू करणार असल्याचे गेल्या आठवड्यात एका कंपनीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

रशियन कच्च्या तेलाची आयात पूर्णपणे थांबवण्याचे गंभीर परिणाम ‘नायरा एनर्जी’वर होतील. नायरा ही दररोज चार लाख बॅरल क्षमतेची रिफायनरी चालवते. ही रिफायनरी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये युरोपियन युनियनने निर्बंध लादल्यापासून पूर्णपणे रशियन तेलावर अवलंबून आहे. एका रिफायनिंग सूत्राने सांगितले की, आयात पूर्णपणे बंद केल्यास ‘नायरा एनर्जी’च्या कामकाजाला फटका बसेल.

भारत व्हेनेझुएलाकडून ते खरेदी करू शकतो?

ट्रम्प यांनी सातत्याने म्हटले आहे की, भारत रशियन तेलाच्या जागी व्हेनेझुएलाच्या पुरवठ्याचा वापर करू शकतो. अलीकडेच अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या तेलविक्रीवरील निर्बंध शिथिल केले आहेत आणि भारताला खरेदी पुन्हा सुरू करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. रिफायनिंग सूत्रांनी इशारा दिला आहे की, हा पर्याय मर्यादित आहे. केवळ रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि ‘नायरा एनर्जी’कडे मोठ्या प्रमाणात ‘हेवी क्रूड’ प्रक्रिया करण्याची तांत्रिक क्षमता आहे.

सरकारी रिफायनर्स व्हेनेझुएलाच्या तेलावर इतक्या सहज अवलंबून राहू शकत नाहीत. ते रशियन पुरवठ्याच्या केवळ १० टक्क्यांपेक्षा कमी भाग बदलू शकतील. परिणामी, व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी फायद्याचे ठरू शकते. परंतु, असे असले तरीही सार्वजनिक क्षेत्रातील रिफायनर्ससाठी व्हेनेझुएलातील तेल आयातीवर पूर्णपणे अवलंबून राहू शकत नाही.

ट्रम्प यांच्या दाव्यावर रशियाची प्रतिक्रिया काय?

भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवण्याचे आश्वासन दिल्याचे रशियाने जाहीरपणे फेटाळून लावले आहे. मंगळवारी, क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी सांगितले की, रशियाला या संदर्भात भारताकडून कोणतेही अधिकृत पत्र मिळालेले नाही. भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे का, असे विचारले असता पेस्कोव्ह म्हणाले, “आतापर्यंत आम्ही या विषयावर भारताकडून कोणतेही विधान ऐकलेले नाही. आम्ही अमेरिका-भारत द्विपक्षीय संबंधांचा आदर करतो.”

ते पुढे म्हणाले, “परंतु आम्ही रशिया आणि भारत यांच्यातील प्रगत धोरणात्मक संबंधांनाही तितकेच महत्त्व देतो. ही आमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि आमचा भारताबरोबरचे द्विपक्षीय संबंध पुढे विकसित करण्याचा मानस आहे.”

एकूण वस्तुस्थिती काय?

भारताने आधीच रशियन तेल आयात कमी केली आहे. पुरवठ्याचे स्रोत वैविध्यपूर्ण केले आहेत आणि अमेरिकेबरोबर ऊर्जा व्यापार वाढवण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याच वेळी विद्यमान करार, रिफायनरीच्या मर्यादा, गुंतवणुकी आणि भू-राजकीय विचार पाहता, आयात त्वरित बंद करणे शक्य आहे. एका भारतीय सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, कराराचा भाग म्हणून भारत अमेरिकन पेट्रोलियम आणि इतर वस्तूंची आयात हळूहळू वाढवेल. “हे येत्या काही वर्षांत केले जाईल,” असेही त्यांनी म्हटले. ते पुढे म्हणाले की, देशांमधील अधिक व्यापक करारावर येत्या काही महिन्यांत चर्चा केली जाईल.