पाकिस्तानात आनंदाची लाट… ‘इस्लामिक नाटो’ किती शक्तीमान?

मुस्लीमबहुल देशांमध्ये झालेल्या या संरक्षण कराराची वेळ भू-राजकीय दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानली जात आहे. फेब्रुवारी महिन्यापासून अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार आकारास आला आहे. सध्या इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतील व्यापारी जहाजांची वाहतूक रोखून धरली आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्या समर्थक हुथी बंडखोरांकडून लाल समुद्रातील वाहतुकही विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या तणावाच्या काळात झालेली ही आघाडी पश्चिम आशियातील राजकारणाला नवे वळण देणारी ठरू शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. यादरम्यान सामूहिक सुरक्षा आणि संरक्षणाची क्षमता बळकट करणे हाच ‘मक्का’ कराराचा मुख्य उद्देश असल्याचे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले आहे, तर हा करार कोणत्याही एका विशिष्ट देशाला लक्ष्य करण्यासाठी करण्यात आलेला नसल्याचे तुर्कस्तानच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. सौदी अरेबियानेही याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना हा करार कोणतीही लष्करी आघाडी किंवा पंथीय गट स्थापन करण्याचा प्रयत्न नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मक्का संयुक्त संरक्षण करार काय आहे?

पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तान यांनी ७ ऑगस्ट रोजी मक्का संयुक्त संरक्षण करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराचा उद्देश कोणत्याही आक्रमणाविरोधात सामूहिक प्रतिबंधात्मक क्षमता मजबूत करणे असल्याचे तिन्ही देशांनी आपापल्या निवेदनातून स्पष्ट केले. करारातील महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार, तिन्हीपैकी कोणत्याही एका देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास तो तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाणार आहे. तसेच त्यात तिन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्याच्या सर्व क्षेत्रांना अधिक बळकटी देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. विश्लेषकांच्या मते, मक्का संयुक्त संरक्षण कराराची पायाभरणी सप्टेंबर २०२५ मध्ये इस्रायलने कतारवर केलेल्या हल्ल्यानंतर झालेल्या सौदी-अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील संरक्षण करारातून झाली आहे. आखाती देशावर झालेला हा अशा प्रकारचा पहिलाच हल्ला होता. पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तान हे तीनही देश मुस्लीमबहुल आणि सुन्नीबहुल असल्याने काही विश्लेषक या नव्या कराराला ‘इस्लामिक नाटो’ असे संबोधण्यास सुरुवात केली आहे.

तिन्ही देशांची लष्करी ताकद नेमकी किती?

पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तान या तिन्ही देशांची एकत्रित लष्करी क्षमता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत प्रभावी मानली जात आहे. सौदी अरेबियाकडे असलेली भक्कम आर्थिक ताकद, तुर्कीकडे असलेले नाटोमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे सैन्य आणि पाकिस्तानकडे असलेले अण्वस्त्र सामर्थ्य या तिघांना एकत्रितपणे अत्यंत शक्तिशाली बनवत आहे. सध्या तिन्ही देशांकडे मिळून सुमारे १४ लाख सक्रिय सैनिक आहेत. त्यामध्ये पाकिस्तानकडील ६,६०,०००, तुर्कस्तानकडील ४,८१,००० आणि सौदी अरेबियाकडील २,४७,००० सैनिकांचा समावेश आहे. तुर्कस्तानकडे २,२८४ रणगाडे आणि अंदाजे ९८,००० चिलखती वाहने असल्याचे समोर आले आहे, तर पाकिस्तानच्या ताफ्यात २,६७७ रणगाडे आणि ५९,००० चिलखती वाहने असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याशिवाय सौदी अरेबियाकडे १,०८५ रणगाडे आणि २२,३७० चिलखती वाहने असल्याची माहिती आहे. लढाऊ विमानांच्या बाबतीत पाकिस्तान आघाडीवर असून त्यांच्याकडे चिनी बनावटीची ३३१ लढाऊ विमाने आहेत; तसेच पाकिस्तान पाचव्या पिढीतील अत्याधुनिक Shenyang J-35 स्टेल्थ विमाने मिळवण्याच्या तयारीत आहे. सौदी अरेबियाकडे २८३ लढाऊ विमाने (अमेरिकन बनावटीची F-15 आणि ब्रिटनची युरोफायटर टायफून) आहेत, तर तुर्कीकडे २०१ लढाऊ विमाने आहेत.

रणगाडे आणि बख्तरबंद वाहनांची ताकद

हवाई शक्तीचा विचार केल्यास पाकिस्तानकडे तिन्ही देशांपैकी सर्वाधिक लढाऊ विमाने आहेत. त्यामध्ये चिनी बनावटीच्या ३३१ फायटर जेट्सचा समावेश आहे. सध्या पाकिस्तान पाचव्या पिढीतील अत्याधुनिक स्टेल्थ फायटर जेट विमानेही खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. दुसरीकडे- तुर्कस्तानकडे २०१ लढाऊ विमाने, तर सौदी अरेबियाकडे २८३ फायटर जेट्स आहेत. सौदीच्या हवाई दलात अमेरिकन बनावटीची F-15 विमाने तसेच ब्रिटनकडून मिळालेली अत्याधुनिक विमाने आहेत. नौदलाच्या बाबतीत तुर्की सर्वाधिक शक्तिशाली असून त्यांच्याकडे एकूण १९२ नौदल संसाधने आहेत. त्यानंतर पाकिस्तानकडे १२०, तर सौदी अरेबियाकडे ३१ नौदल संसाधने आहेत. एकंदरीत तिन्ही देशांकडे मिळून ३४४ नौदल संसाधने आहेत. त्यामध्ये ३३ फ्रिगेट्स, २४ कॉर्व्हेट्स आणि २२ पाणबुड्यांचा समावेश आहे. मक्का संयुक्त संरक्षण करारामुळे पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांच्यातील संरक्षण सहकार्याला नवे बळ मिळण्याची शक्यता आहे. अण्वस्त्रसज्ज पाकिस्तान, मजबूत संरक्षण उद्योग असलेला तुर्कस्तान आणि प्रचंड आर्थिक क्षमता असलेला सौदी अरेबिया यांची एकत्रित ताकद यामुळे कराराला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, त्याला थेट ‘इस्लामिक नाटो’ म्हणणे योग्य आहे का? याबाबत तज्ज्ञांमध्ये अद्याप मतभेद आहेत.

तिन्ही देश एकत्रितपणे कसे काम करणार?

पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तान यांची केवळ लष्करी ताकद एकत्र केली म्हणून ही आघाडी शक्तिशाली ठरत नाही. हे तीन देश एकमेकांच्या क्षमतांना कशाप्रकारे पूरक ठरतात, हे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे मत अनेक विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिका विषयातील तज्ज्ञ, सुरक्षा विश्लेषक आणि राजकीय जोखीम सल्लागार अँड्रियास क्रिग यांनी ‘अल जझिरा’ला सांगितले की, सौदी अरेबिया या भागीदारीत आर्थिक भांडवल, भौगोलिक स्थान, पायाभूत सुविधा आणि राजनैतिक पातळीवर विविध देशांना एकत्र आणण्याची क्षमता ठेवतो. दुसरीकडे, तुर्की अत्याधुनिक संरक्षण उद्योग, ड्रोन, क्षेपणास्त्रे, सेन्सर्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, नौदल तंत्रज्ञान आणि नाटोकडून मिळालेला लष्करी अनुभव या माध्यमातून योगदान देऊ शकतो, तर पाकिस्तानकडे मोठे मनुष्यबळ, मोठी आणि व्यावसायिक लष्करी यंत्रणा, प्रत्यक्ष युद्धाचा अनुभव, संरक्षण उत्पादन क्षमता आणि अण्वस्त्र क्षमता आहे.

या करारामुळे कोणाची चिंता वाढणार?

पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांच्यातील या संरक्षण करारामुळे जगभरातील अनेक देशांचे लक्ष वेधले गेले आहे. मक्का संयुक्त संरक्षण करार कोणत्याही एका देशाला किंवा विशिष्ट धोक्याला लक्ष्य करण्यासाठी करण्यात आलेला नाही, असे तिन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे. मात्र, या करारामागे प्रतिबंधात्मक लष्करी संदेश असल्याचे स्पष्ट मानले जात आहे. विशेषतः इराण आणि इस्रायल या दोन देशांच्या संदर्भात या कराराकडे पाहिले जात आहे. इराणसोबतचे वाढते प्रादेशिक तणाव आणि इस्रायलसोबतचे संघर्षाचे वातावरण यामुळे मक्का संरक्षण करारामुळे मध्यपूर्वेतील सुरक्षा समीकरणात मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या तीन देशांपैकी पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया हे इस्रायलला देश म्हणून मान्यता देत नाहीत. तुर्कीने मात्र इस्रायलला मान्यता दिली आहे. मात्र, सध्या दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण आहेत. गाझामधील इस्रायलच्या कारवायांना तुर्कीने ‘वंशसंहार’ असे संबोधल्याने हा तणाव आणखी वाढला आहे. या करारामुळे सौदी अरेबियासोबत संबंध सामान्य करण्याची इस्रायलची शक्यता आणखी लांबणीवर पडू शकते आणि नव्या मध्यपूर्वेचे स्वप्न धोक्यात येऊ शकते, असे आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांनी म्हटले आहे.

इराणकडून कराराचे स्वागत, भारताला चिंता?

मक्का संरक्षण कराराचे इराणकडून मात्र स्वागत करण्यात आले आहे. मुस्लीम देश एकजून झाल्यास ते कोणत्याही आव्हानांचा थेटपणे सामना करू शकतात, असे इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. मात्र, इराणमधील काही राजकीय नेत्यांनी या करारावर टीका केली आहे. अमेरिका मित्रदेश असतानाही सौदी अरेबिया सुरक्षित राहिला नाही, तर तुर्की आणि पाकिस्तानसोबतच्या भागीदारीमुळेही सौदीला सुरक्षितता मिळणार नाही, असा दावा काही इराणी नेत्यांनी केला. या संरक्षण करारामुळे भारतासमोरही काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र, सौदी अरेबियाचे भारतासोबतचे मजबूत आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध कोणत्याही प्रकारच्या भारतविरोधी भूमिकेला समर्थन देणार नाही, असे बहुतांश विश्लेषकांचे मत आहे. मक्का करार प्रत्यक्षात एकमेकांच्या सीमांचे रक्षण करण्याच्या बांधिलकीपेक्षा एक ‘राजकीय संदेश’ देण्याच्या उद्देशाने अधिक प्रेरित दिसतो, असे भारतीय लष्कराचे माजी उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल सतींदर कुमार सैनी यांनी एका वृत्तवाहिनीला सांगितले आहे. हे तिन्ही देश भविष्यात आपली लष्करी ताकद प्रत्यक्षात एकत्र आणून वापरतील का? सध्या तरी याची शक्यता कमी वाटते. मात्र, सध्याच्या अस्थिर आणि वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक परिस्थितीत कोणतीही शक्यता नाकारता येत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.