Benjamin Netanyahu : इस्रायलच्या निवडणुकीत नेतान्याहूंची कसोटी; पुन्हा सत्तेत येण्याचा मार्ग का सोपा नाही?

इस्रायलमध्ये २७ ऑक्टोबरला ‘क्नेसेट’च्या निवडणुका होणार आहेत. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या विनाशकारी हल्ल्यानंतर देशात होणारी ही पहिली राष्ट्रीय निवडणूक आहे. या काळात इस्रायलने गाझामध्ये मोठी लष्करी कारवाई केली, ज्यामुळे गंभीर मानवतावादी संकट निर्माण झाले. त्याचबरोबर इस्त्रालय, इराण आणि लेबनॉनमध्येही संघर्ष वाढला आहे.

यामुळे इस्त्रायलमधील लढत यंदा अटीतटीची ठरणार आहे. बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील पुराणमतवादी लिकूड पक्ष पुन्हा मैदानात उतरणार आहे. पुराणमतवादी लिकूड पक्षाने अति उजव्या आणि धार्मिकदृष्ट्या पुराणमतवादी पक्षांसोबत चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. मात्र जनमत चाचण्यांमध्ये दिसून आले आहे की, लिकूड पक्ष यंदा पिछाडीवर राहणार आहे. अद्याप युद्ध सुरू असल्याने नेतान्याहूंसमोर मतदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्याचे आव्हान असणार आहे.

तरीही नेतान्याहू यांचा राजकीय प्रवास पाहता त्यांना मात देणे सहज शक्य नाही. ते सर्वाधिक काळ इस्रायलचे पंतप्रधान राहिलेले आहेत आणि अनेकदा अनपेक्षित राजकीय युती करून त्यांनी सत्तेत पुनरागमन केले आहे, त्यामुळे यंदाची निवडणूक नेतान्याहूंसाठी आव्हानात्मक असली तरी निवडणुकीत त्यांचा राजकीय प्रभाव किती टिकतो याकडे जगाचे लक्ष असणार आहे.

निवडणुकीत नेमके काय होऊ शकते? इस्रायली मतदारांसाठी कोणते मुद्दे सर्वाधिक महत्त्वाचे आहेत? नेतान्याहू यांना पर्याय आहे का? युद्ध आणि हिंसाचार थांबवण्यावर कोणता पक्ष भर देणार आहे? वेस्ट बँकमध्ये इस्रायली वसाहतवाद्यांकडून सुरू असलेल्या हिंसाचाराबाबत राजकीय पक्षांची भूमिका काय आहे? नेतान्याहू यांच्या सरकारमधील कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांचे पुढे काय होणार? तसेच इस्रायलमधील अरब नागरिकांमध्ये सध्या काय वातावरण आहे?

दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या मोइनुद्दीन अहमद यांनी या प्रश्नांवर प्रोफेसर तामार हर्मन यांच्याशी संवाद साधला. प्रोफेसर हर्मन या इस्रायल डेमोक्रसी इन्स्टिट्यूटच्या वरिष्ठ संशोधन फेलो असून ‘व्हिटर्बी फॅमिली सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन अँड पॉलिसी रिसर्च’च्या शैक्षणिक संचालक आहेत. इस्रायली डेमोक्रसी इंडेक्स आणि मासिक ‘इस्रायली व्हॉइस इंडेक्स’ तयार करणाऱ्या संशोधन पथकाचे नेतृत्वही त्यांनी केले आहे.

येत्या निवडणुकीत इस्रायली मतदारांसाठी कोणते मुद्दे महत्त्वाचे आहेत?

इस्रायल डेमोक्रसी इन्स्टिट्यूटने ऑगस्टमध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणातून मतदारांसाठी कोणते मुद्दे महत्त्वाचे आहेत याचा अंदाज येतो. अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र संबंध हे प्रमुख मुद्दे असल्याचे सर्वेक्षणातून दिसून आले. त्याचवेळी अर्थव्यवस्था आणि वाढता जीवनावश्यक खर्च या मुद्द्यांवरदेखील मतदारांमध्ये अस्वस्थता आहे.

मात्र, यातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यांपूर्वी परिस्थिती वेगळी होती. त्यावेळी लोकांचे मुख्यतः अर्थव्यवस्था आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींवर लक्ष होते. राजकीय पक्षांच्या प्रचारातही याच मुद्द्यांवर भर देण्यात आला.

आता निवडणुकीच्या तोंडावर जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देत आहेत. मात्र, वेस्ट बँकमधील हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर त्यांच्या भूमिका वेगळ्या आहेत. सध्याचे सरकार आणि त्याचे मित्रपक्ष वेस्ट बँकमधील हिंसक वसाहतवाद्यांबाबत तुलनेने मवाळ भूमिका घेत आहेत. मात्र, सरकार बदलल्यास सुरक्षा यंत्रणा या वसाहतवाद्यांविरोधात अधिक कठोर भूमिका घेईल असे मला वाटते. एकूणच पाहता, इस्रायलमध्ये यावेळी राष्ट्रीय सुरक्षा हाच निवडणुकीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

नेतान्याहू यांना ६१ जागांचे बहुमत मिळवून पुन्हा सरकार स्थापन करता येईल का?

जनमत चाचण्यांनुसार १२० सदस्यांच्या क्नेसेटमध्ये नेतान्याहू यांना ६१ जागांच्या बहुमतापर्यंत पोहोचणे सध्या खूपच कठीण असल्याचे दिसते. मात्र, सध्या केवळ नेतान्याहूंकडेच सहकारी पक्षांना एकत्रित ठेवण्याची क्षमता आहे. ते अत्यंत कुशल राजकारणी आहेत. व्यक्तिशः मला ते आवडत नसले, तरी इस्रायलच्या राजकारणावरील त्यांची पकड भक्कम आहे आणि त्यांचे राजकीय कौशल्य नाकारता येत नाही.

युद्धाच्या सुरुवातीला त्यांनी केलेल्या अनेक आश्वासनांपैकी एकही पूर्ण करण्यात त्यांना यश आलेले नाही. इराणमधील सत्ता उलथवून टाकण्यात त्यांना यश आले नाही. लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहचा पूर्णपणे नायनाट करता आला नाही, तर तिकडे गाझामध्ये हमास अजूनही सक्रिय आहे. असे असतानाही नेतान्याहू पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत.

गादी आयझेनकोट आणि नफ्ताली बेनेट यांच्यासह मध्य-उजव्या विरोधकांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पण, त्यांच्याकडे नेतान्याहूंना पर्याय देणारे ठोस धोरण आहे का?

हाच मुख्य प्रश्न आहे. हरेदीम म्हणजेच अतिरुढीवादी ज्यू पुरुषांच्या लष्करी भरतीचा मुद्दा हा या विरोधी नेत्यांना एकत्र आणणारा समान धागा ठरतो. मात्र, अरब पक्षांना सोबत घेण्याच्या मुद्द्यावर त्यांच्यात मतभेद आहेत. अरब पक्षांना सोबत घेऊन एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याबाबतही त्यांच्यात एकमत दिसत नाही.

अलीकडे हे विरोधी नेते याएर लॅपिड यांच्या घरी एकत्र आले होते. त्यानंतर त्यांनी एक संयुक्त दस्तऐवजही जारी केला. मात्र, त्यात ठोस भूमिका किंवा धोरण मांडलेले नाही. त्यात फक्त एवढंच म्हटलं आहे की, “आम्ही एकमेकांना संपवणार नाही असे वचन देतो.” प्रत्यक्षात ते गेल्या काही काळापासून एकमेकांविरोधात हेच करत आहेत, त्यामुळे विरोधकांच्या एकजुटीबाबत सुरू असलेली सर्व चर्चा सध्या केवळ वक्तव्यांपुरतीच मर्यादित आहे, प्रत्यक्षात त्यांच्यात एकजूट दिसत नाही.

हरेदीम पुरुषांच्या लष्करी भरतीच्या मुद्द्यामुळे नेतान्याहूंच्या युतीमध्ये तणाव निर्माण झालाय. हरेदी पक्षांमधील युतीसाठी हा मुद्दा किती नुकसानकारक आहे?

हो, या मुद्द्याचा परिणाम झाला आहे. हरेदीम समुदायाच्या ‘याहदुत हाटोराह’ या पक्षाला नेतान्याहू सरकार आपल्या मागण्या मान्य करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र नेतान्याहू यांनी ती अपेक्षा पूर्ण केली नाही, त्यामुळे याहदुत हाटोराहच्या क्नेसेटमधील एका प्रमुख नेत्याने म्हटले की, गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत जाण्यासाठी आम्ही संकोच करणार नाही; हा थेट नेतान्याहूंना दिलेला इशारा मानला जात आहे.

मात्र, सध्या अशा इशाऱ्यांचा फारसा परिणाम होऊ शकत नाही. नव्या सरकारची स्थापना होईपर्यंत हरेदीम यांच्या मुद्द्यांवर कोणताही नवा कायदा मंजूर करण्याची शक्यता नाही. त्याचवेळी हरेदीम पक्ष प्रत्यक्षात आयझेनकोट यांच्या गटात सामील होण्याची कोणतीही चिन्ह दिसत नाहीत.

बेन्-ग्विर आणि इतामार स्मोट्रिच यांच्यासारखे नेते राजकीय परिघावरून थेट प्रमुख मंत्रिपदांवर कसे पोहोचले? त्यांनी मुख्य प्रवाहातील इस्रायली उजव्या विचारसरणीला नव्याने आकार दिला आहे का?

बेन्-ग्विर आणि इतामार स्मोट्रिच हे दोघेही उजव्या किंबहुना कट्टर उजव्या विचारसरणीचे नेते असले तरी त्यांची राजकीय शैली वेगळी आहे. स्मोट्रिच हे अधिक विचारवंत असून ते प्रभावशाली अश्केनाझी ज्यू समुदायातून येतात. त्याउलट बेन्-ग्विर यांचा आधार वेगळ्या सामाजिक घटकांमध्ये आणि इस्रायलच्या परिघातील मतदारांमध्ये अधिक आहे. बेन्-ग्विर हे वैचारिक भूमिकेपेक्षा अधिक व्यावहारिक राजकारण करतात.

गेल्या चार वर्षांत दोघांमध्ये वैयक्तिक आणि राजकीय मतभेदही राहिले आहेत. स्मोट्रिच हे बौद्धिक दृष्टिकोनातून बेन्-ग्विर यांना कमी लेखतात, तर बेन्-ग्विर हे राजकीय शैलीच्या दृष्टिकोनातून स्मोट्रिच यांना कमी लेखतात.

स्मोट्रिच यांच्यापेक्षा बेन्-ग्विर यांच्या गटाच्या व्यवहार्यतेवर माझा अधिक विश्वास आहे. एका टप्प्यावर स्मोट्रिच यांना स्वतंत्रपणे निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक मतांचा टप्पा गाठणेही कठीण दिसत होते. नेतान्याहू यांच्या दबावामुळे त्यांनी मोशे फेग्लिन यांच्यासोबत युती केली. मात्र, बेन्-ग्विर आता इस्रायलच्या राजकारणातील कायमस्वरूपी घटक बनले आहेत.

स्मोट्रिच वेस्ट बँकमधील वसाहतींच्या विस्ताराचा चेहरा बनले आहेत, याचा त्यांना राजकीय फायदा होईल का?

सामान्य इस्रायली नागरिकांच्या दृष्टीने पाहिले तर वेस्ट बँकमधील इस्रायली उपस्थिती नजीकच्या भविष्यात कमी होण्याची चिन्ह नाहीत. कारण सध्या पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या निर्मितीबाबत कोणीही बोलत नाही. वसाहतींचा विस्तारही आता एका वेगळ्या कारणाने होत आहे. पूर्वी लोक इस्रायलमधून वेस्ट बँकमधील वसाहतींमध्ये राहायला जात होते, आता मात्र तिथे राहणाऱ्या कुटुंबांच्या पुढच्या पिढ्यांसाठीच नव्या घरांची गरज निर्माण होत आहे.

आज वेस्ट बँकमधील वसाहतींमध्ये दुसरी आणि आता तिसरी पिढीही वाढली आहे. ही पिढी स्वतःकडे ‘वसाहतवादी’ म्हणून पाहत नाही. त्यांना वेस्ट बँक हेच आपले मूळ ठिकाण वाटते, त्यामुळे पॅलेस्टिनी आणि वसाहतींमध्ये वाढलेली ही नवी पिढी दोन्ही बाजूंनी स्वतःला त्या भूमीचे मूळ रहिवासी आणि मालक मानते.
यामुळे सध्याचा संघर्ष सुरुवातीच्या वसाहतवाद्यांच्या काळापेक्षा वेगळा ठरत आहे. पूर्वीचे वसाहतवादी स्वतःला बाहेरून आलेले लोक मानत होते. आता मात्र दोन्ही बाजू स्वतःला त्या भूमीचे मूळ रहिवासी मानतात.

न्यायव्यवस्था, न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि नागरी हक्क यावेळी निवडणुकीतील महत्त्वाचे मुद्दे ठरतील का?

सध्या तरी या मुद्द्यांना फारसे महत्त्व मिळताना दिसत नाही. सुमारे दीड वर्षांपूर्वीच माध्यमांमधून या मुद्द्यांवरील चर्चा जवळपास गायब झाली. अलीकडे न्यायमंत्री यारीव लेविन हे पुन्हा या सुधारणा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांना त्यात काही प्रमाणात यशही आले, मात्र आमच्या सर्वेक्षणात बहुतांश लोकांनी म्हटले की, निवडणुका जवळ आल्याने अशा हालचाली सुरू करण्याची ही योग्य वेळ नाही.

सरकार बदलले तरी आधीच करण्यात आलेल्या सर्व सुधारणा पूर्णपणे रद्द करता येतील असेही नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रचनेत देशातील राजकीय सत्तेचे प्रतिबिंब असावे ही कल्पना आता अनेकांच्या मनात रुजली आहे, त्यामुळे न्यायालयात अधिक पुराणमतवादी किंवा अधिक धार्मिक विचारांचे न्यायाधीश असावेत ही कल्पनाही अनेकांना आता मान्य आहे. तसेच न्यायव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची गरज आहे, असेही अनेकांचे मत आहे. मात्र, हे बदल नेतान्याहू आणि लेविन ज्या दिशेने करू इच्छित आहेत, त्याच दिशेने झाले पाहिजेत असे नाही.

निवडणुकीत पुन्हा कोणत्याही एका गटाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांचे हे चक्र थांबवण्यासाठी कोणते संरचनात्मक बदल किंवा नवी राजकीय समीकरणे निर्माण होऊ शकतात?

नजीकच्या काळात कोणतेही मोठे संरचनात्मक बदल होतील असे मला वाटत नाही. मात्र, यामध्ये चार शक्यता असू शकतात.

पहिली शक्यता, नेतान्याहू छोट्या पक्षांचा पाठिंबा मिळवत विजयी झाले, तर पुन्हा निवडणूक घेण्याची गरज भासणार नाही.

दुसरी शक्यता, ‘चेंज ब्लॉक’ला (विरोधी पक्षांना) बहुमत मिळू शकते. मात्र, तसे होताना दिसत नाही.

तिसरी शक्यता, नेतान्याहू यांचे सरकार काळजीवाहू सरकार म्हणून काम करत राहील आणि पुन्हा निवडणुका घेतल्या जातील.

चौथी शक्यता, ‘चेंज ब्लॉक’ अल्पमताचे सरकार स्थापन करू शकतो. असे झाल्यास किमान एका हरेदीम पक्षाचा या आघाडीत समावेश होईल असे मला वाटते. त्यानंतर दोन्ही हरेदीम पक्षांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊ शकते. कारण ‘चेंज ब्लॉक’सोबत जाणाऱ्या हरेदीम पक्षाला आपल्या काही मागण्यांवर तडजोड करावी लागू शकते.